वाम गठबन्धनको सरकारले आइतबार व्यवस्थापिका संसद्मा घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमले भर्खर विकासको लय समाउन खोजिरहेको नेपालको समृद्धि र विकासका लागि स्पष्ट खाका कोरेको छ । साथै नीति तथा कार्यक्रमले संकटका बेला जनताले सरकारमाथि गरेको विश्वासलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ । गत असोज ३४ गते गठन भएको वाम गठबन्धनको सरकार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मितिको नजिकै पुग्दा निकै धरमराएको पनि थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको जसरी पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जोडबलपछि अन्तत: वाम सरकार आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सफल भएको छ ।
विनाशकारी भूकम्प र लगत्तै छिमेकी मुलुक भारतको नाकाबन्दीपछि राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रियताको खडेरी लागिरहेका बेला राष्ट्रवादी छवि बनाउन सफल भएको ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक छिमेकी मुलुक चीनसाग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको एकतर्फी निर्भरतालाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको थियो । नेपालको अन्य मुलुकमाथिको एकतर्फी परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको सम्झौतालाई पुष्टि गर्ने गरी हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आत्मनिर्भरतालाई जोड दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा मुलुकको राष्ट्रियताको सम्वद्र्धनका लागि जेजस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो, हालै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको समृद्धि र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण केवल आत्मनिर्भरबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा पुष्टि पनि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एउटा कुरालाई निकै दोहोर्याउने गर्थे । उनको भनाइ हुने गथ्र्याे, ‘यो सरकारले उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउाछ भनेर कसै–कसैलाई निकै छटपटी भएको छ ।’ उनले भनेजस्तै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न एक साता पनि बााकी नहुादै उनको सरकार ढाल्ने असफल प्रयास पनि भयो । सरकार ढाल्ने प्रयास सफल नभएपछि ओलीले अन्तत: आफूले प्रतिबद्धता र संकेत गरेअनुसारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न सफल भएका छन् । यसमा उनले जारी गरेका प्रतिबद्धता धेरै हदसम्म पालना भएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू राम्रा हुादैमा ती सबै कार्यक्रम लागू हुन्छन् वा पूरा हुन्छन् भन्ने हुादैन । नेपालको परिप्ेरक्ष्यमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूको सबैभन्दा चुनौती भनेकै कार्यान्वयनको पाटो हो । यसअघिका सरकारले घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू राम्रै हुने गरेका थिए । तर ती व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा मुलुकले हालसम्म पनि विकासको स्वाद चाख्न नपाएको कुरा सत्य हो । त्यसैले यो सरकारले आफूले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनजान्छ ।
सरकारले छोटो अवधिमा ठूला उपलब्धि हासिल गर्नेगरी तयार पारेका कार्यक्रमहरू लोकप्रिय हुादाहुादै पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यस्ता कार्यक्रमहरू कसरी अघि बढ्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न पनि सागै आएको छ । नेपालमा योजनाअनुसार काम हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको योजना ल्याउने सरकारले कार्यान्वयन गर्न नपाउनु नै हो । यसको मुख्य कारण छोटो अवधिमा सरकारको परिवर्तन हो । यो प्रवृत्तिको शिकार अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार पनि हुने निश्चित छ । किनभने उनले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउाछन् भनेरै पूर्वसन्ध्यामा सरकार ढाल्ने असफल प्रयास भएको हो । त्यो प्रयास कार्यक्रमको घोषणापछि त झन् तीव्र गतिमा हुने निश्चित नै छ । जसको असर कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा देखिने नै छ ।
अहिलेको सरकारले पनि आफूले सार्वजनिक गरेका ‘पपुलिष्ट कार्यक्रम’हरूलाई विगतकै शैलीमा कार्यान्वयन गर्न खोजेमा ती कार्यक्रमहरू केवल बुादामा मात्र सीमित नहोलान् भन्न सकिादैन । त्यसैले त्यसको सही कार्यान्वयनका लागि यो सरकारले कसरी पहल गर्छ वा कति प्रभावकारी ढंगले द्रुत गतिमा काम कारबाही अघि बढाउाछ भन्नेमा भर पर्छ । विगतको परम्परागत शैलीलाई तोड्दै वैज्ञानिक ढंगले कार्यान्वयनको गतिलाई अघि बढाएमा मात्र सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको औचित्य पुष्टि हुनेछ । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेमा नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको सम्भावना पहिलेकै जस्तै हुने निश्चित छ ।
