उत्तम अर्याल
नेपालमा संक्रमणकालीन अवस्था, अस्थिर सरकार, राजनीतिक दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विवाद र विभिन्न विपत्तिका कारण पछिल्लो समय बाहिरी पक्ष हावी हुादै गएको तथ्य कसैसामु लुकेको छैन । बाहिरी चलखेल बढेको कुराको पुष्टि हालै ओली सरकार ढाल्ने कसरतहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । सत्ता परिवर्तनका लागि यो समयमा दुई छिमेकी देशको टकराव भएको कसैले नकार्न सक्दैन । छिमेकी देश भारतले नेपालमा ओली सरकार आफ्नो हितमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै यो सरकार ढाल्ने प्रयास गरिरहादा भूकम्पले ढल्न लागेको घरलाई टेको लगाएर अड्याएझौ चीनले अड्याएको छ । यो सागै भारतले नेपालमा आफ्नो रणनीति बारम्बार असफल हुादै गएको महसुस गरेको हुनुपर्छ । यद्यपि नेपालमा चीन र भारत दुवैको आआफ्नो स्वार्थ जोडिएको छ । चीन नेपाल सधैं एक चीन नीतिमा अडिग रहोस् भन्ने चाहन्छ भने भारत आफ्नो छिमेकी देशमा अस्थिरता फैलाएर मात्र आफ्नो भलो हुने ठान्छ । भारतले जहिले पनि नेपालमा औपनिवेशवादी नीति मात्र अख्तियार गर्न चाहन्छ । त्यसकारण वर्षौंदेखि भारतको यही स्वार्थको चेपुवामा परेका कारण नेपालको विकास हुन नसकेको हो ।
वि.सं. २००७ सालबाट नै भारतको हैकमवादी भूमिका नेपालमा चल्न थालेको हो । बीचमा राजा महेन्द्रले चीनको मद्दतमा भारतको हस्तक्षेपलाई केही कम गरे पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बहुदलीय व्यवस्थासागै देशले ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको हो । विभिन्न दलहरूको खिचातानी र अस्वस्थ राजनीतिको शिकार जनता हुनुपर्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा भएका औद्योगिक विकास र राष्ट्रियतामाथि दलहरूको गिद्देदृष्टिको कालो ग्रहण लाग्यो । फलस्वरूप औद्योगिक संस्थानहरू निजीकरणका नाममा ध्वस्त भए भने राष्ट्रिय स्वाभिमानको किनबेच बढ्यो । जनताका नाममा गरिएका युद्ध र आन्दोलन केवल सीमित नेताहरूलाई सत्ताको स्वाद चखाउने माध्यम बन्यो, जनतालाई हात लाग्यो शून्य भयो । ०४६ सालपश्चात्को करिब तीन दशकको अवधिमा नेपालमा विकासभन्दा बढी विनाश भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू पनि बाह्य शक्तिको आडमा विभाजित भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ भने भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दण्डहीनता र अपराधले प्रश्रय पाएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालको विकास नहुनु र अधिकांश नेपाली बेरोजगारी र गरिबीको चपेटामा पर्नुको कारण औद्योगिक विकास नहुनु, उत्पादनमा कमी हुनु जस्ता कारण हो । त्यस्तो हुनुको पछाडि पनि हरेक वस्तुमा भारतसाग आश्रित हुनु अर्को कारण हो । भारतसागको एकतर्फी व्यापारकै कारण नेपालको व्यापारघाटा बढेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रका जनता पनि आयातित वस्तुमै परनिर्भर हुन थालेका छन् । फलस्वरूप त्यस्ता वस्तुको उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने रकम विदेशमा रोजगारी गरेर कमाएको रेमिट्यान्स हुने गरेको छ । व्यापारमा विविधीकरण गर्न यो सरकारले चीनसाग गरेको पारवहन तथा व्यापार सम्झौता स्वागतयोग्य विषय हो । यसले भारतसाग हुादै आएको एकतर्फी व्यापारघाटालाई कम गर्छ भने भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेपलाई पनि साइजमा ल्याउने काम गर्छ । हालै मात्र नेपालका लागि भनेर चीनको लाञ्झोउबाट सिगात्सेसम्म रेलमार्गबाट सामान आयात हुन लागेको समाचार प्रकाशित भएको छ । यो समाचार प्रकाशित हुनेबित्तिकै भारतीय सञ्चारमाध्यमले कोकोहोलो मच्चाउन सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरूले अब नेपाल भारतको हातबाट फुस्कियो, नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भन्ने दृष्टिकोणले समाचार सम्प्ेरषण गर्न थालिसकेका छन् । मानौा नेपालले चीनबाट आणविक हतियार नै आयात गर्न थालेको हो जसरी उनीहरूले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । यसरी विगतझौ भारतीय सञ्चारमाध्यमले गलत र भ्रम छर्ने आशयका टिप्पणीहरू प्रकाशित गर्नुले नेपालप्रति भारतीय मानसिकता छर्लंग पार्छ ।
यो बेलामा हामीले बुझ्नपर्ने कुरा हो, दुवै देशसागको सन्तुलित सम्बन्ध र व्यापारले नेपालको विकास हुन सम्भव छ । त्यसको लागि भारतसागको निर्भरता कम गर्न चीनसागको अन्तर्निभरता पनि बढाउन जरुरी छ । यो भन्दैमा आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन कत्ति पनि भुल्नुहुादैन । यो सरकारले व्यापार सन्तुलनमा देखाएको भूमिका सराहनीय भए पनि आन्तरिक समस्याहरू कालोबजारी, भ्रष्टाचार, महंगी र पुनर्निर्माण जस्ता कुरामा चित्तबुझ्दो काम गर्न सकेको छैन । त्यसतर्फ पनि सरकारले प्रशंसनीय काम गरेर देखाउनुपर्छ ।
