चन्द्रप्रकाश वानियाा
मधेस आन्दोलनको दोस्रो किस्ता प्रारम्भ भएको छ । छ महिने आन्दोलन विना उपलब्धि टुङ्गिएपछि मधेसी दलहरूसाग आन्दोलन पुन: प्रारम्भ गर्नुको विकल्प रहेन । यसपटक आन्दोलनको स्थान र रूप परिवर्तन भएको छ । मधेस र सीमानाका छोडेर राजधानी र सिंहदरबार/बालुवाटार केन्द्रित गरिएको छ । सिङ्गै आधा वर्षभन्दा बढी समयसम्म मधेस निरन्तर आन्दोलित रह्यो । त्यति लामो र त्यो स्तरको जनसहभागिता जुटाइएको आन्दोलन सायद नेपालको इतिहासमै अर्को भएको उदाहरण पाइएला । मधेस आन्दोलन अभूतपूर्व र अतुलनीय रह्यो । भारतीय सत्ताबाट अपेक्षाकृत ठूलो आशा भरोसा मधेसले गरेको थियो । उसले अकस्मात् कोल्टो फेरिदिनाले उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलन विना उपलब्धि समाप्त हुने परिस्थिति सिर्जना भइदियो । नेपालको राजनीतिलाई गिजोल्ने र अस्थिरतामा खेल्ने मनसायले मधेसलाई उचालिने गरेको स्पष्ट आभास पछिल्लो समयमा हुन थालेको छ । बिर्सन नमिल्ने कुरा के रहेको छ भने उसैको इशारामा मधेसी दलहरू संगठित भएका हुन् । कैयौं स्थापित नेताहरूले मातृपार्टी परित्याग गरेर मधेस आन्दोलनमा होमिनुको कारण पनि त्यही थियो । पछिल्लो घटनाक्रमले के सिद्ध गरिदियो भने मधेस र मधेसीलाई भारतले आफ्नो इष्ट र आफन्त सम्झेको होइन रहेछ । मधेस मुद्दालाई केवल औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको थियो भन्ने कुरा पटक–पटक सर्वाङ्ग नाङ्गो हुने गरी भारतीय खेलहरू सार्वजनिक भएका छन् । भारतबाट धोखा खाएर शिथिल बनेको मधेस आन्दोलन फेरि नयाा ढङ्गबाट उठ्ने प्रयत्नमा छ । यसपटक मधेस आन्दोलनका पक्षमा थप सकारात्मक कुरा के देखिएको छ भने आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघ संगठनहरू पनि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । मधेससाग सहकार्यमा उत्रिएका छन् ।
बजेट पारित भएलगत्तै अर्को सरकार बन्ने/बनाउने सहमति एमाओवादी र एमालेबीच भएको छ भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएको छ । यदि त्यो कुरा सााचो हो भने त्यो समयसम्म सत्ताले मधेसी आवाज सुन्ने पनि छैन र सम्बोधन गर्ने सम्भावना पनि छैन । किनकि वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा मरिचमानको कीर्तिमान तोड्ने भूत चढेको छ । ओलीलाई प्रतिस्थापना गर्न आउनेले पनि मधेस समस्या समाधान गरेको जस आफूले लिने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । छोड्ने र लिने दुवै पक्षबीच मधेससाग तत्काल गरिने सत्तापक्षीय व्यवहारको मामलामा आश्चर्यजनक मतैक्यता देखिन्छ । बर्खा पनि लागिसक्यो । खेतिबालीको चटारो छोडेर आम जनता आन्दोलनमा सहभागी हुन सक्तैनन् । बर्खामा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु भनेको ज्ञानेन्द्र शाहको राज्यकालमा सात राजनीतिक दलद्वारा सञ्चालित रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलनको बिाडो थाम्नु मात्र हुनेछ । अर्थात् मधेसले सुरु गरेको दोस्रो किस्ताको आन्दोलनले पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना अन्यन्तै क्षीण देखिन्छ ।
मुलुक सकसमा छ । प्रधानमन्त्री भने विकासका बकम्फुसे गफ दिनमा मस्त छन् । अपेक्षाकृत निकै लामो संक्रमणबाट गुज्रिरहेको मुलुकले प्रगतिपथ समात्नका लागि आवश्यक पहिलो शर्त शान्ति र स्थिरता हो । मधेस र जाति जनजातिहरूको चित्त शान्ति हुने न्यूनतम परिस्थिति निर्माण नहुादासम्म मुलुकमा शान्ति स्थापना हुन सक्तैन । शान्ति स्थापना नभएसम्म मुलुकले स्थिरताको अनुभूति गर्न सक्तैन । अस्थिरताले मुलुकलाई प्रगतिपथ समाउन दिादैन । देश र जनतालक्षित कार्यक्रम सत्ताले अघि सार्नुपर्ने बेला हो यो । मधेस र जनजाति समुदायमा संविधान र व्यवस्थाप्रति अपनत्वभाव विकसित हुन सकेको छैन । जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय रूपमा विभाजित मानिसकता विद्यमान रहेसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्तैन । नेपालको विकासको मेरुदण्ड कृषि हो । अशान्त परिस्थितिमा कृषिक्षेत्र पनि भताभुङ्गको स्थितिमा पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा विगत १० वर्षको माओवादी विद्रोहकालले स्पष्ट पारिसकेको छ । नेपालको मुख्य कृषिभूमि मधेस हो । मधेस शान्त नहुादासम्म नेपालको कृषिले प्रगतिपथ समात्न सक्तैन भन्ने सामान्यज्ञान नेपालको पहाडवादी सत्ताको घामट दिमागमा छिर्नफुर्न नसक्नु मुलुकका लागि सर्वाधिक दुर्भाग्यको विषय बनेको छ ।
मधेसी नेताहरूको भारतनिर्भर रणनीति, नेपाली सत्ताको गलत बुझाई र मधेसी जनताको दुर्भाग्यका कारणले मधेस आन्दोलन भारतसाग जोडिन पुग्यो । त्यसो हुनु हुादैनथ्यो । मधेसी नेतृत्वले त्यो गल्ती गरेकै हो । अर्कोतिर नेपालको सत्ताले पनि भारत र मधेसलाई अलग विषयको रूपमा हेर्न, बुझ्न र व्यवहार गर्न सक्नुपथ्र्यो । भारतको चङ्गुलबाट मधेस आन्दोलनलाई पृथक् गर्ने बुद्धिमत्ता र चातुर्य प्रदर्शन गर्नुपथ्र्यो । भारतलाई देखाइदिने तुजुकमा मधेसलाई अपहेलित गर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतै नदेख्ने, मधेसलाई नेपाल नमान्ने, मधेसीलाई नेपाली नै नठान्ने र मधेसप्रतिको जिम्मेवारीबोध पनि नगर्ने सत्ताधारीहरूको गलत रवैयाका कारणले मुलुकको प्रगतिलाई दशकांैं पछाडि धकेलियो । वर्षभर नेपाली जनताले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अकाल झेल्नुपर्यो ।
ओलीको सत्तारोहण नेपालको लागि दुर्भाग्यको प्रारम्भ विन्दु बन्यो । आगामी दिनमा पनि त्यसले व्यर्थको बोझभन्दा बढी हैसियत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । नेपालका लागि विना प्रयोजन पाल्नुपर्ने सेतो हात्ती साबित भएको छ । दुर्भाग्यको अर्को विषय के पनि रहेको छ भने संविधान हतारोमा जारी गर्ने मूर्खताले मधेस र जनजातिहरूका माग सम्बोधन गर्ने विषय थप जटिल बनाइदिएको छ । त्यसका लागि संविधान संशोधनको विकल्प अर्को छैन । एमालेविना संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुइतिहाइ बहुमत जुट्दैन । ओली मात्र होइन, सिङ्गो एमाले नक्कली राष्ट्रवादको दलदलमा घााटीसम्म चुर्लुम्म डुबेको छ । ओलीलाई सत्ताबाट बेदखल गरेर मात्रै पनि समस्या समाधान हुने स्थिति छैन । त्यसैले मुलुकको आाखाको कसिङ्गरसमान बनिसकेको ओलीसत्ताले दीर्घ जीवन पाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ । ओलीलाई गद्दीच्यूत गर्नसक्ने जवामर्द नेपालमा अर्को जन्मेकै छैन कि जस्तो आभास हुने परिस्थिति निर्माण हुनुको जड कारण त्यही हो ।
वर्तमान सरकारको मुख्य आधारस्तम्भको रूपमा रहेको एमाओवादीलाई जनविद्रोहकालमा भए गरिएका आपराधिक घटना र त्यसमा पार्टीनेता तथा कार्यकर्ताहरूको संलग्नताले अप्ठेरोमा पारेको छ । एमाओवादीको त्यही सम्वेदनशील नसामा सुर्के पारेर ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउने कुत्सित प्रयत्नमा सफलता पाएका छन् । एमाओवादीलाई तर्साउने हतियार आफ्नो हातमा रहुञ्ज्याल मात्र आफ्नो सत्ताको आयु अविछिन्न रहने कुरा राम्रोसाग बुझेका ओलीले एमाओवादीलाई ललीपप देखाएर झुलाउने नियत राख्छन् भन्ने कुरा बुझ्न एमाओवादी नेतृत्वलाई आवश्यकभन्दा बढी समय लाग्नेजस्तो देखिएको छ । नभए ओलीको नृशंस सत्ताको पापभागी बनिरहने मूर्खता उसले किमार्थ गर्दैनथ्यो होला । हुन त ओलीको पजनीले मात्र नेपालका सबै समस्याहरू समाधान भइहाल्ने होइनन् । तैपनि नेपालीको आशा के रहेको छ भने परिवर्तित सत्ताले मधेस र जनजातिका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने यथाशक्य चेष्टा गर्नेछ र मुलुकमा शान्ति र सुस्थिरता कायम गर्ने पहल गर्नेछ । ओली सरकारले मुलुकलाई अस्थिरता र अशान्तिको चक्रव्यूहबाट उबार्ने सम्भावना शून्य बराबर छ बरु रसातलमा डुबाउने मूर्खतामा निमग्न रहने आदतबाट मुक्त हुनेछैन भन्ने मात्रै नेपालीहरूको चिन्ताको कारण बनेको छ ।