सरकारको आयु लम्ब्याउन नौ बुादे सहमति
काठमाडौं/ नेकपा एमाले र एमाओवादीको सहकार्यमा गत असोज २३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा निर्माण भएको वाम गठबन्धनको सरकार विघटनको संघारमा पुगेर फर्किएको छ । भारतीय नाकाबन्दीपश्चात् राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर गठन भएको सरकार वैशाख २२ गते प्रमुख सत्ता साझेदार एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपश्चात् विघटनको संघारमा पुगेको थियो । एमाओवादीको वैशाख २२ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यसका लागि प्रमुख विपक्षी तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने निर्णयसागै वाम गठबन्धनको सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भएको थियो । एमाओवादीको निर्णयसागै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, एमाओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नेलगायतका विषयहरुले उक्त दिनभर चर्चा पाए । त्यति मात्र होइन सरकार परिवर्तनको हल्लासागै लामो समयदेखि असफलता मात्र हात पार्दै आएको भारत एकपटक पुन: सफल भएको टीकाटिप्पणीहरु समेत चर्चामा आएका थिए । यस्ता टीकाटिप्पणी किन पनि स्वाभाविक थिए भने भर्खर दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा सरकार परिवर्तनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फकाउन सफल भएको र त्यसमा भारतको हात रहेको अनुमान गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनका लागि विभिन्न आाकलनहरु भए पनि सरकार परिवर्तनको कुरा भने २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन र अन्तत: वाम गठबन्धनले निरन्तरता पायो ।
सञ्जीवनी बुटी जस्तै बने वामदेव गौतम
वैशाख २२ गते सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सीले तातेको माहोल वैशाख २३ गते नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एकाबिहानै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको निवासमा पुगेपछि विस्तारै सेलायो । अघिल्लो दिन सरकार परिवर्तनको कुराले आत्तिएका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काे दिन आफ्नो दूतका रुपमा उपाध्यक्ष गौतमलाई दाहाल निवासमा पठाएपछि वामदेव गौतमले दाहाललाई तत्काल सरकार परिवर्तन नगर्न र यसै सरकारमा नमिलेका विषयलाई सहमति गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे । प्रचण्डले कांग्रेससाग मिलेर नयाा सरकार निर्माणका लागि हरियो झण्डा देखाए पनि वामदेवले नयाा सरकार निर्माणमा रहेका प्राविधिक जटिलता लगायतका विषयमा जानकारी गराएपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि वामदेवको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिए र अन्तत: तत्काल यसै सरकारलाई निरन्तरता दिने संकेत दाहालले गरे ।
गौतम दाहालको निवासबाट बाहिरिएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा केही नेताहरुसहित दाहालको निवासमा गए । तर गौतमलाई यही सरकारको निरन्तरताका लागि हरियो झण्डा देखाएका दाहालले देउवासाग तत्काल सरकार परिवर्तन गर्न नसकिने अप्ठ्यारो सुनाउादै आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । यसरी एकाएक ढल्न लागेको वाम गठबन्धनको सरकारमा वामदेव गौतमले सञ्जीवनी बुटीको काम गरेको र सरकारले निरन्तरता पाएको चर्चा सुरु भएको छ ।
यसैबीच नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच वाम गठबन्धनको सरकारको निरन्तरता दिने सहमति भएपछि सरकारको निरन्तरताका लागि वैशाख २३ गते सााझ नौ बुादे समझदारी समेत भएको छ । दुई दलका बीच भएको सहमतिमा उल्लेख भएका बुादाहरु यसप्रकार रहेका छन् :–
१. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने ।
२. संघीयता लगायतका विषयमा उठेका सवालहरू छलफल गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुंगो लगाउने ।
३. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने ।
४. सहिद तथा बेपत्ता परिवारहरूलाई यसअघिका मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप राहत प्रदान गर्ने ।
५. द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजको आधारमा खरिदबिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने ।
६. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने । वर्गीकरण गरिएका घाइतेहरूको उपचारको लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने ।
७. सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता, माफी, मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने ।
८. राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयलगायत सरकार संचालनसाग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरूमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूबीचमा निरन्तर संवाद र सहमति कायम गर्ने । यस अगाडि भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
९. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई ऽुत गतिमा अघि बढाउने यसका लागि स्वयंसेवक परिचालनसहितको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने ।
नेपालको घटनाक्रमबारे जानकार छौा : भारत
भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालमा पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा भएका घटनाक्रमहरुलाई नजिकबाट नियालेको जनाएको छ । नेपालमा सरकार परिवर्तनको असफल प्रयासमा भारतीय भूमिका रहेको भन्ने आरोपका बीच भारतले यस्तो जनाएको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाटमा एक पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिादै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले नेपालमा भइरहेका घटनाक्रमबारे आफूहरु जानकार रहेको जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा स्वरुपले भने ‘हामी पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकार छाौ ।’ उनले नेपालमा सत्ता परिवर्तनको प्रयासलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले भन्दै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन् । स्वरुपले नेपालमा हुन लागेको बौद्ध सम्मेलनमा भारतबाट उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुने पनि जनाएका छन् । तर उनले सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका विषयमा भने कुनै तयारी नरहेको जनाएका छन् ।
यसैबीच हालै हुन लागेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण एक्कासी रद्द भएकोप्रति भारतले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । भारतले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला एक्कासी भ्रमण रद्द भएको खबरले भारतीय अधिकारीहरु आश्चर्यमा परेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने असफल प्रयासमा भारतको हात रहेको आशंकामा सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द गरेको अनुमान गरिएको छ । यता सरकारले भने भण्डारीको भ्रमण रद्द हुनुका पछाडि दुई देशबीचको सम्बन्धको कारण नभई अरु नै कारण रहेको जनाएको छ ।
राजदूत उपाध्याय फिर्ता बोलाइए
नेपाल सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । सरकार परिवर्तनको खेलमा संलग्न भएको आरोप लगाउादै केपी शर्मा ओली सरकारले राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार उपाध्यायको कामकारबाही सरकार अनुकूल नभएको भन्दै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो । राजदूत उपाध्यायले काठमाडौंमा भएको बेला ओली सरकार परिवर्तनको खेलमा संलग्न भएको, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नदिईकन आफूखुसी कामकारबाही गर्ने गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिएर नेपालका लागि भारतीय रञ्जीत रेसाग सुदूरपश्चिमको कार्यक्रममा गएका तीन आरोप सरकारले लगाएको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणको चर्चा चले पनि अन्तिम समयमा आएर भ्रमण रद्द भएको थियो । यो घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री र राजदूत उपाध्यायबीच टेलिफोन वार्ता भएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त वार्तामा राजदूतले राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द हुनुप्रति आश्चर्य र असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि सरकारसाग राजदूत उपाध्यायको दूरी अझ बढेको हो । राजदूत उपाध्याय कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं मन्त्री समेत बनिसकेका व्यक्ति हुन् । उनी सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पालामा भारतका लागि राजदूतमा नियुक्ति भएका हुन् ।
