मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा

146

काठमाडौ/केपी ओली नेतृत्वको बाम गठबन्धन सरकारले मुलुकको समग्र विकाससागै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु भन्दा पहिले नै ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको असफल प्रयास भएपनि अन्तत: यही सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सफल बनेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख २६ गते व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको समग्र विकास गर्दै आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने महत्वकांक्षि योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका महत्वपूर्ण कार्यक्रम अन्तर्गत २०८२ भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, जैविक ऊर्जा विकास गरिने, एकीकृत जलस्रोत विकास गर्न बहुउद्देश्यीय जलासय आयोजनालाई जोड दिइने, सबै नदीमा विद्युत् उत्पादन अध्ययन गरिने, २२ जिल्लामा समृद्ध तराई–मधेस सिाचाइ योजना सञ्चालन गरिने, दुई वर्ष्भित्र सबै जनतालाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा पुर्याइने, काठमाडौा उपत्यकामा खानेपानी उपलब्ध गराउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिने लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जनताको खानेपानी आयोजना सञ्चालन, जलवायु स्मार्ट गाउा विकसित गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कााकडभिट्टा–बुटवल खण्डलाई चार लेनको बनाइने, काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिइने, काठमाडौं–निजगढ सडकखण्ड स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गरिने, सबै गाउाविकास समितिलाई दुई वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोडिने विषय पनि सार्वजनिक गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा एक सहर एक पहिचान, केही सहर स्मार्ट सिटीका रुपमा विकसित गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन रुपमा ल्यान्डफिलको व्यवस्था, २०७३ साललाई आन्तरिक भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने, सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाइने, सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा एकीकृत उद्धार केन्ऽ स्थापना गर्ने प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण, बारामा अन्तर्रा्ष्टि्रय विमानस्थलको निर्माण कार्य, हवाई सुरक्षामा कडाइ, १२ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई रोजगारीमुखी बनाइने, दलितलाई सबै तहमा नि:शुल्क गरिने लगायतका विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यस्तै नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, आयुवेर्दिक औषधिको विश्वसनीयताका लागि सिंहदरबार वैद्यखानामा समुचित उत्पादन प्रक्रिया अपनाउने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २० हजार घर निर्माण गरिने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गरी प्रतिवर्ष ५० हजार युवालाई तालिम दिने लगायतका विषयहरुलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

 
नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण बुादाका रुपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने, बालश्रम निवारण कार्ययोजना ल्याउने, कर्मचारीको निवृत्तिभरणलाई व्यवस्थित गर्ने र, खेलकुदका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने विषयहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चारसाग सम्बन्धीत विभिन्न विषयहरु पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । जस्तै आम सञ्चार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनले, पत्रकारको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी पत्रकार आचारसंहित लागू गर्ने, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र विशिष्टिकरण गर्ने लगायतका विषयहरु प्राथमिकतामा परेका छन् । सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन कार्यसञ्चार केन्ऽलाई विस्तार गर्ने, प्रविधिले सुसज्जित सक्षम प्रहरी विकसित गरिने, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेको उपचार र उचित राहत प्रबन्ध गरिने, संविधान र मानवअधिकारबारे जनस्तरमा जनचेतना फैलाउने, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय प्रणाली अनुकूल व्यवस्थित गर्ने, सरकारी वकिल कार्यालयको क्षमता विकास गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, युवालाई राष्ट्र विकासमा सहभागी गराउने, निजामति सेवालाई सङ्घीय प्रणाली अनुकूल पुनर्गठित गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र लगानी मैत्री बनाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्रा्ष्टि्रय सहयोगको परिचालन, पुन:निर्माणका लागि थप सहयोगका लागि दातृ निकायसाग समन्वय गर्ने, छिमेकी मुलुकसागको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र सौहार्दताका आधारमा थप सुदृढ गर्ने तथा परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबीच सामञ्जस्य गर्ने भूकम्प पिडितका लािग निजी घर पुनर्निर्माणका लागि दुई लाख अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरूको सामूहिक जमानीमा थप ३ लाख बिना धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने, मै बनाउने छु मेरो धरहरा अभियानलाई अगाडि बढाई तीन वर्षमा धरहराको पुनर्निर्माण गरिने, आधारभूत वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने र त्यसका लागि खासगरी खाद्य, औषधि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फ प्रस्थान गर्ने, कृषितर्फ मुख्य खाद्यबस्तुहरूमा आधारभूतरूपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषिमा लगानी बढाउने, पुाजीबजारलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुाजीबजारको विकास गर्ने, निजीक्षेत्रको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने लगायतका योजनाहरु सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै वन संरक्षण, व्यवस्थापन, दिगो उपभोग र स्वच्छ वातावरणको लागि समुदायमा आधारितवन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने, आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धी एवं दिगोऔद्योगिक विकास कार्य अघि बढाइने, पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याासको परनिर्भरताको निराकरण गर्न देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याासको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइने, पेट्रोलियम पदार्थकोआपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सात वटैप्रदेशमा पर्नेगरी कम्तीमा ९० दिनकोमाग धान्न सक्नेभण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने लगायतका महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here