चन्द्रप्रकाश वानिया
आफौले गठन गरेको पुनर्संरचना आयोगको रिपोर्ट नआउादै स्थानीय निर्वाचनको आयोजना गर्ने घोषणा गरेर, निर्णय लिनुपूर्व अलिकता पनि गृहकार्य नगर्ने, ऐन, कानुन र व्यवस्था पनि नहेर्ने, भावना र उत्तेजनामा आएर जुनसुकै कुराको घोषणा गरिहाल्ने र आइपर्न सक्ने समस्या र प्रतिफलको बारेमा सोच्दै नसोचेर सरकारले आफ्नो होसल्याङ्गे प्रवृत्ति देखाएको छ । प्रतिपक्ष पनि कम छैन । सरकारको विरोध गर्नुमात्र प्रतिपक्षको धर्म हो भन्ने गलत सोचाइमा नेपाली कााग्रेस रहेको देखिन्छ । सरकारको मुखबाट चुहुन नपाउादै स्थानीय निर्वाचन मंसिरमा गराउने सरकारी योजनाको विरोधमा उत्रने हतारो गर्यो । कसैले विरोध अवरोध नगरे पनि मंसिरमा चुनाव गराउनसक्ने परिस्थिति नै थिएन । निर्वाचन गराइहाल्ने भन्दा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र चुनावको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पारिएको थियो । कााग्रेस हतारिनाले भइदियो के भने प्रतिपक्षले जेजस्ता तर्कहरू अघि सारे पनि जनतालाई पात्याउन गाह्रो पर्यो । वि.सं. २०४९ सालमा सत्ताबाहिर रहेर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिादा व्यहोर्नुपरेको हारको तर्सोबाट कााग्रेस अझै मुक्त हुन सकेको रहेनछ भन्ने धारणा समाजले बनायो । उसको असहमति सत्ताबाहिर रहेर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन नपरोस् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति मात्र हो भन्ने बुझाइ जनताको रह्यो । सर्वपक्षीय सहमति बेगर स्थानीय निर्वाचन हुनै सक्तैनथ्यो । स्वयं सत्तामा सामेल दलहरू तत्काल निर्वाचन गराइहाल्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् । आवश्यक ऐनकानुनहरू समेत बनिसकेको अवस्था थिएन । त्यसमाथि राज्यको पुनर्संरचनाविना निर्वाचन गराउनुको कुनै अर्थ रहादैनथ्यो भन्ने कुरा नबुझेर ठाडठाडै विरोधमा उत्रनाले चुनावसाग तर्सेको भन्ने अर्थ लाग्न गयो ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा सत्ताको पहिलो हकदार नेपाली कााग्ेरस नै हो । परिस्थितिमा अलिकता तलवतल हुनासाथ सत्तामा फेरबदल हुनसक्छ भन्ने अनुमान सबैको रहेको छ । त्यसमाथि गिरिजाबाट प्रशिक्षित सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडीको रूपमा स्थापित शेरबहादुर देउवा पार्टीसत्ताको नेतृत्वमा आउनासाथ सरकार परिवर्तनको भित्रीबाहिरी खेल सुरु भइहाल्छ भनेर सबैले अनुमान गर्न थालेका हुन् । हुन पनि भारतबाट फर्कनासाथ तत्कालीन एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व आफौले लिन पहल गर्ने निर्णय गरिदिनाले समाजको अनुमान सत्य प्रमाणित हुने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । ओलीको सत्ता आजै ढल्यो, भरे नै ढल्यो भन्ने अवस्थामा पुगेकै हो । कुन कुराले अकस्मात् एमाओवादीलाई एमालेको समर्थनमा अडिन बाध्य पार्यो भनेर अड्कल लगाउन गाह्रो पर्ने परिस्थिति बन्यो । कसैले चिनियाा दबाबको अनुमान गरे, कसैले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूले पछाडि हट्नुपर्ने बनायो भनेर अनुमान गरेको देखियो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा आजसम्म कहिल्यै नमुछिएको चीन यसपटक हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा किन पुग्यो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रत्यक्ष आधार केही देखिादैन । जहाासम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा हो, त्यो त जति एमालेसागको सहकार्यबाट सहुलियत प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो, त्यति कााग्रेसबाट पनि लिन नसकिने हुादैनथ्यो । बरु कााग्रेससाग सहकार्य गर्दा तत्काल सत्ताको नेतृत्व हात लाग्थ्यो भने एमालेसाग उधारोमा लेनदेन भएको हो भनिन्छ । त्यो पनि एमाले इमान्दार रहिदियो भने मात्र हात लाग्ने कुरा हो । भद्र सहमतिहरूप्रति राजनीतिक दलहरू कमै इमान्दार हुने गरेको इतिहास छ ।
सत्ता हातमा लिने र शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने कुरामा सुशील कोइराला नेतृत्वको कााग्रेसमा भन्दा देउवा नेतृत्वको कााग्रेस दृढ देखिएको छ । सत्ता सञ्चालनको अनुभव र आाटका दृष्टिले कोइरालाभन्दा देउवा दुई कदम अघि छन् । निर्वाचनलगत्तै सत्ता हातमा लिने विषयमा सुशील कोइरालाले अलिकता हिच्किचाहट देखाएकै हुन् । उनमा किञ्चित दुविधा देखिएकै हो । निर्वाचनमा हाराहारीको शक्तिको रूपमा उदाएको एमालेलाई विपक्षमा राखेर सत्ता चलाउन सकिन्न कि भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त भएको देखिएकै हो । त्यसैले सजिलोसाग साना दलहरूको सहयोग र समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन गर्नुभन्दा एमालेलाई सत्ता सुम्पने एक वर्षे करारनामा गर्नका लगि एक/एक महिनासम्म कुर्नुले सुशीलको भयग्रस्त मानिसकता सार्वजनिक भएकै हो ।
शेरबहादुर देउवाले भने आफूलाई प्रतिपक्षको नेता ठानेकै छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । एमाले सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भन्ने विश्वास उनमा रहेको देखिन्छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमको संसदीय बहसको सन्दर्भमा उनको प्रस्तुतिले संकेत गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बहसमा उत्रिादा विना तयारीको फितलो प्रदर्शन गर्नुले उनको मानसिकता सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिपक्षको नेताले सरकारको नीतिको कार्यक्रमगत भन्दा नीतिगत र सैद्धान्तिक आधारमा आलोचना गर्नुपथ्र्यो । नीति कार्यक्रममा रहेका कमीकमजोरीहरू औाल्याउनुका साथै वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । देउवाले त्यस्तो केही गरेनन् । सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउादै उठाएनन् । बरु फाष्टट्रयाकसम्बन्धी सरकारको निर्णयको विरोधमा उत्रने गलत बाटो समाए अर्थात् प्रतिपक्षको रूपमा देउवाको पहिलो पाइलो नै लर्बराएको देखियो । नीतिगतभन्दा विषयगत आलोचनामा उत्रिनाले समाजको आलोचनाको पात्र आफौ बन्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।
प्रतिपक्षको हातमा वैदेशिक नीतिको सम्बन्धमा सरकारको घााटी समाउने अवसर थियो । त्यतातिर त देउवाको नजरै परेन । भारतबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने कदम गलत समयको गलत निर्णय थियो । अपरिपक्वताको उदाहरण थियो । अल्पदृष्टिको परिणाम थियो । द्विपक्षीय सम्बन्ध असहज रहेको परिस्थितिमा जुनसुकै कारणले किन नहोस् राजदूत फिर्ता बोलाउनुको अर्थ सम्बन्धित मुलुकसाग कूटनैतिक सम्बन्ध तोडेको अर्थ लाग्न सक्थ्यो । तर देउवाले विषयको त्यो पाटो पहिलाउनै सकेनन् । सरकारले प्रदर्शन गरेको त्यो कमजोरीको सैद्धान्तिक पक्षमा दृष्टि दिन सकेनन् । त्यो विषयमा त प्रवेश नै गरेनन् । त्यसैले उनको पार्टीले त्यस अगाडि सदनमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टि केवल नेपाली कााग्रेसले गरेको नियुक्ति बदर गरेकोमा भन्दा बढी रहेनछ भन्ने स्पष्ट भयो । समग्रमा सरकार त होसल्याङ्गे देखिएको थियो, थियो प्रतिपक्ष पनि गोज्याङ्ग्रो रहेको टिठलाग्दो अवस्था सदनको बर्खे अधिवेशनको प्रारम्भमै देखियो भन्दा फरक नपर्ने भयो ।
