राज्यलक्ष्मी शाक्य
सरकारले वर्षेनी ‘विपन्न महिला लक्षित कार्यक्रम’ शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर त्यो बजेट सही ठाउामा प्रयोग भइरहेको छ कि छैन, लक्षित वर्गलाई छुट्याइएको रकम अन्यत्र खर्च भएको छ कि भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरु नै बेखबर बनिादिदा राज्यबाट महिलाले पाउने सुविधाको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । अझ स्थानीय प्रशासनले नै विपन्न वर्गका महिलाको लागि आएको रकम अन्यत्र भौतिक पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिदिादा लक्षित वर्गले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । हालै प्रकाशित भएको एक समाचारको अनुसार जिल्ला विकास समिति काभ्रेले आव २०७२/०७३का लागि विपन्न महिला लक्षित कार्यक्रम शीर्षकको रकम बोल्देफेदिचे–४ मा डारखोला आर्यघाट निर्माणका लागि खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समाचारका अनुसार महिला शीर्षकमा छुट्याएको बजेट खर्च गर्न गठित उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भने पुरुष रहेका छन् । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यसरी एउटा शीर्षकमा छुट्टयाएको पैसा अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्ने चलन देशभर रहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर लक्षित समुदायलाई परेको छ । विपन्न महिलालगायतका गरिब समुदायलाई लक्षित गरी छुट्याएको रकम वर्षेनी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मन्दिर निर्माण, सडक कालोपत्रे गर्ने, नाली निर्माण तथा सहकारीको भवन निर्माणलगायतमा विनियोजन हुादै आएको पाइएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली २०५६ अनुसार लक्षित समुदायको लागि भनेर विनियोजन गरिएको रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न पाइादैन । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ को दफा १० को उपदफा (२) र (७) साग सम्बन्धित लक्षित समूहहरूलाई उपयोगी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दा महिला विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास:– स्वास्थ्य तथा सरसफाइ : प्रसूतिगृह निर्माण तथा मर्मत सुधार, प्रसूति एवं स्वास्थ्य जााचका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ : इनार निर्माण तथा मर्मत, ट्यूवेल जडान, धारा निर्माण तथा मर्मत सुधार ट्यांकी निर्माण, आकाशेपानी संकलन, खानेपानी स्रोत संरक्षण, शौचालय निर्माण, मर्मत र सम्भारको लागि बजेट विनियोजन गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । विपन्न वर्गका महिलाहरूको कार्यबोझ घटाउने खालका आयोजना जस्तै वैकल्पिक ऊर्जा, सुधारिएको चुलो, सौर्य ऊर्जा, गोबरग्यास, पानी घट्ट, खाद्य प्रशोधन आदि आयोजनाहरूको लागि पनि बजेट खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । यसको अलावा हिंसापीडित महिला र किशोरीको लागि अस्थायी आवास गृह निर्माण र मर्मत सुधार, अपाङ्ग महिलाहरू र किशोरीहरूको लागि सहयोग पुग्ने आयोजनाहरू जस्तै : छात्राबास निर्माण, स्थानीय तहमा सामाजिक पुाजी अभिवृद्धि गर्ने तथा तालिम सञ्चालन गर्न सामुदायिक भवन तथा महिला सहकारी भवन निर्माण गर्न समपूरक कोष आदि कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । सामाजिक/क्षमता विकास शीर्षकमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम, पाठेघरसम्बन्धी समस्या रोकथाम तथा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम, छाउपडी प्रथाविरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्यक्रम, एचआइभी/एड्ससम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । लक्षित समूह विकास कार्यक्रम : (१) कार्यविधिको दफा ८ को खण्ड (ख) बमोजिम छुट्याइएको कुल रकमबाट लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाहरूमा लगानी गर्न देहाय बमोजिम बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख गरिएअनुसार सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरूको सशक्तीकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कार्यमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत, रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर लक्षित वर्गको लागि विनियोजन गरिएको रकममा अधिकांश भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि खर्च गरेका छन् ।
सरकारले ऐन र कार्यविधि नै बनाएर विपन्न महिलाको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसक्दा अझै पनि महिलाको विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय निकाय अनुदान कार्यविधि निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसारको बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुगेर टाठाबाठाहरूले नै खर्च गर्ने गरेका छन् भने योजना छनौटमा महिला, दलित, पछाडि पारिएका वर्गहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता अझै अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । कतै महिलाहरूलाई सहभागिता गराइए पनि खालि नाम मात्रको सहभागिता हुने र अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने महिलाहरुले नै गुनासो गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा महिला लक्षित कार्यक्रमतर्फ के–के योजना बनाइयो ? कसले बनायो ? कति–कति रकम छुट्याइएको छ ? भन्ने कुरामा महिलाहरुलाई नै थाहा नहुने स्थिति छ ।
जबसम्म विपन्न महिला लक्षित कार्यक्रमको शीर्षकको रकम महिलाको विकासका लागि नै खर्च हुादैन, तबसम्म राज्यले जति आफू समावेशी र समानुपातिक विकासमा लागेको दाबी गरे पनि त्यो झूठो नै हुन्छ भने महिला पनि सधैं पछाडि परिरहने नै छन् । त्यसकारण योजनामा मात्र नभएर व्यावहारिक रुपमा नै महिलाको विकास चाहने हो भने सर्वप्रथम महिला लक्षित बजेट उनीहरुको लागि नै खर्च भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसका लागि कडा अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै महिलाहरु पनि आफ्नो लागि आएको रकम के हुादै छ, कता खर्च हुादै छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । महिला आफौले आफ्नो हकहितको लागि आवाज उठाउन जरुरी छ ।
