सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि बजेटको घोषणा गरेको छ । गत शनिबार व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रूपैयााको बजेट घोषणा गर्नुभयो । संविधानले निर्धारणको गरेको मितिमा नै अहिलेको सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष भएको विज्ञ, व्यवसायी तथा नेताहरूले जनाएका छन् । बजेटको घोषणापश्चात् यसबारे मिश्रित प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका छन् तर समग्रमा हेर्ने हो भने बजेटबारे सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया नै व्यक्त गरेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले ऊर्जा, पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र सामाजिक सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आगामी आवमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता शत प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
नेपालले संविधान जारी गरिसकेको अवस्था र अब आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको पटक–पटक नेपालका राजनीतिक दलहरूका मुख्य नेताहरूले जनाउादै आएको सन्दर्भमा पनि यस बजेटले त्यही समृद्धिको नारालाई समात्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि लोकप्रिय हुादाहुादै पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको यस बजेटमा सरकारको महत्वांकाक्षा झल्किएको देखिन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसको कार्यान्वयन हुने हो भने देशले केही वर्षमा नै कााचुली फेर्नसकिने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्थास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलगायत कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षा, प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज तथा अन्य क्षेत्रमा पनि विकासका गति तीव्र पार्ने किसिमले सरकारले बजेट छुट्याएको छ भने विशेषगरी नेपालको सडक विकास, विमानस्थल निर्माण, रेल्वेमार्ग तथा पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने सरकारले आफ्नो बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । कुनै पनि देशका लागि सडक तथा विमानस्थल महत्वपूर्ण संरचना हुन् । अझ नेपालजस्तो पर्यटकीय गन्तव्य भएको मुलुकमा सडक र विमानस्थलको विकास हुनु अति नै आवश्यक छ । त्यस्तै व्यापारिक रणनीतिका लागि छिमेकी देशहरूलाई जोड्ने सडक, रेल्वेमार्ग अत्यावश्यक भइसकेका छन् । त्यसकारण पनि देशलाई त्यो दिशातर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्ने किसिमले बजेट आउनु सरकारको बुद्धिमानी र विकास पथगामी कदमको रूपमा मान्न सकिन्छ । बजेटले नेपालमा रहेका पेट्रोललगायत अन्य खानीको उत्खनन गर्नेमा जोड दिएको छ भने घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयरको नाराका साथ जलविद्युत् उत्पादनलाई महत्व दिएको छ । ग्रामीण विकासलाई सबल तुल्याउन आफ्नो गाउा आफौ बनाऊा कार्यक्रमको बजेट दोब्बर बनाइएको छ, जसले आधारभूत विकासका लागि सघाउ पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकाले बजेटको प्रस्तुतिमार्फत दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू अघि सारे पनि यसको कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या, विशेषगरी विकास खर्च न्यून हुनु, बजेट घोषणा भए पनि यसको पारित हुन समय लाग्नु, आर्थिक वर्ष सुरु भएको चौमासिक अवधिसम्म पनि बजेट निकासा हुन नसक्नु जस्ता समस्याहरू देखिएका थिए । त्यस्तै विगतकै कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन, उही जनशक्ति, क्षमताले यति ठूलो बजेटलाई कागजबाट कार्यान्वयनको वास्तविक बाटोमा डोर्याउनु पनि सरकारको लागि अर्को चुनौतीको पक्ष हो । यी तमाम चुनौतीहरूको सामना गर्दै यदि बजेटलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा लाने हो भने पक्कै पनि देशको कायापलट हुन्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट नेपाललाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गर्ने र व्यापारिक सन्तुलन कायम गर्न सघाउ पुर्याउने किसिमको देखिएको छैन, जुन वर्तमान समयको माग पनि हो । संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा देशको समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर घोषणा भएको यो बजेट कार्यान्वयन गर्न अब सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
