काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मधेसी नेताहरूभन्दा धेरै नै मधेसभक्त भएको कुरा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक बजेटले पुष्टि गरेको छ । मधेसी नेताहरूले बजेटको जतिसुकै विरोध गरे पनि बजेटले लक्षित गरेका कार्यक्रमहरू मधेसमा पुगेपछि मधेसी जनताले मधेसी नेताहरूको साथ छोड्ने अवस्था आउनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विनियोजित बजेटमा अधिकांश नयाा योजनाहरू तराई क्षेत्रमा केन्द्रित रहेबाट केही मधेसी नेताहरू ओली सरकारको विरोध निरर्थक हुने निष्कर्षमा पुगेको पाइएको छ । बजेटमा उद्योग, कारखाना, अस्पताल, सडक, सहरीकरण र विश्वविद्यालयलगायतका विकासका आधारहरूको लागि तराई क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइएको छ । बजेटले लक्षित गरेका कार्यक्रम लागू गरियो भने मधेसमा व्यापक जनसहभागिता हुने र मधेसी जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै माथि उठ्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
तराई क्षेत्रलाई विकासको गति दिनका लागि नै सरकारले नयाा–नयाा योजनाहरू तराई क्षेत्रमा केन्द्रित गरेकोमा कुनै शंका छैन । मधेसी नेताहरूले मधेसी जनतामाथि अन्याय भएको र सत्तामा अवसर नपाएको भन्दै आए पनि पटक–पटक सत्तामा पुगेका बेलासमेत मधेसी नेताहरूले मधेसको विकासका लागि केही गर्न नसकेको तर आन्दोलनका नाममा मधेसी जनतालाई कष्ट थोपरेको अवस्थामा ओली सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका तराई केन्द्रित कार्यक्रमहरूबाट तराईका जनता लाभान्वित हुने निश्चित रहेको आर्थिक विश्लेषकहरूले दाबी गरेका छन् ।
