काठमाडौं/ नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घाटामा गएका विरलै पाइन्छन् । घाटामा जानेहरू आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाएकाहरूबाटै अधिकारको दुरूपयोग गरेका मात्र देखिएका छन् । तर धेरैजसो बैंकहरू नाफामै गएका देखिन्छन् र नाफा पनि एक वर्षमा अर्बाैं रूपैयाा भएको विवरण स्वयं बैंकहरूले सार्वजनिक गरिरहेका पाइन्छन् । बैंकहरू नाफामा जाने माध्यम भनेको कर्जा लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याजबाहेक अरु कुनै हुन सक्दैन । सरकारले यसरी बैंकहरूलाई जनता लुटेर नाफा कमाउन छुट दिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निक्षेपकर्ताहरूले पाउने ब्याज र कर्जावालाहरूले तिनै ब्याजको अन्तर ६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले खुल्ला रूपमै ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर जनताबाट लुट मच्चाउन पाइरहेका छन् । त्यसैमा पनि सबै बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर र कर्जावालाहरूबाट लिने ब्याजदरमा पनि एकरूपता पाइादैन । मनपरी ढंगले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशमा सञ्चालित सबै वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू तथा फाइनान्स कम्पनीहरू नाफामा गएका छन् । जनताबाट असुल गरिने असमान ब्याजदरका कारण बैंकहरू अत्यधिक नाफामा गएको अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । जनताको जीवनस्तर खस्किादै जाने, उद्योगहरू लगभग बन्दको अवस्थामा रहने तर बैंकहरू नाफामै जानुको कारण के हो ? सरकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन विश्लेषण गरी निक्षेपकर्ताहरूले पाउने ब्याजदर र कर्जावालाहरूले तिर्नुपर्ने ब्याजदरको अन्तर दुई प्रतिशतभन्दा माथि राख्नै नहुने र सबै बैंकहरूको ब्याजदर समान गराउनुपर्ने सुझाव अर्थ विश्लेषकहरूको रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउने ब्याजदरमा भूकम्पपीडित जनतालाई वाणिज्य बैंकहरूले उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा पनि सरकारी नीतिकै कमजोरी रहेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष पाइएको छ । सरकारले बैंकहरूलाई जनता लुट्ने छुट दिन हुादैन, अनुगमन गरी समान ब्याजदरको नीति लागू गर्नु जरुरी छ, विश्लेषकहरूको सुझाव छ ।
