राज्यलक्ष्मी शाक्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रूपैयााको बजेट ल्याएको छ । लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरिएको भनिएको बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै बजेटका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न नेता तथा विज्ञहरूले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । बजेटलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट समीक्षा, आलोचना र प्रशंसा पनि भइरहेका छन् । सामान्यतया अहिलेको बजेटले ठूला आयोजना तथा परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । यस बजेटले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुर्याउनेखालका योजनाहरूलाई नै अघि बढाउन विशेष चासो दिएको छ । तर बजेटले मजदुर तथा महिलाको पक्षमा भने उचित किसिमको योजना ल्याउन सकेको देखिादैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको यो बजेटमा मजदुर र समाजमा पछाडि परेका, विभेद र हिंसाका शिकार बनिरहेका महिलाका पक्षमा चित्तबुझ्दो कार्यक्रमहरू आउन नसकेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा अत्यन्तै शोषित, उपेक्षित र समस्यामा रहेका वर्ग हुन् मजदुर र महिला । मजदुर वर्ग जो अति नै संघर्ष र परिश्रम गरेर पनि आफ्नो बिहानबेलुकाको छाक टार्न समस्यामा रहन्छ । मजदुरको श्रमको मूल्य नेपालमा अत्यन्त कम छ । अझ राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रले गर्ने बन्द हडतालले सबैभन्दा समस्यामा पार्ने वर्ग नै मजदुर हो । राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने यस्ता बन्दहडतालका कारण मजदुर वर्गलाई दैनिक जीवन धान्न नै कष्टकर भइरहेको छ । गत वर्ष भारतले गरेको पााच महिने नाकाबन्दीको चरम शिकारमा परेको मजदुर वर्ग नै हो । दिनभरि काम गरेर बेलुका हातमुख जोर्ने यस्ता व्यक्तिहरूका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । त्यस्तै नेपालमा महिलाहरू पनि अत्यन्त पिछडिएका छन् । शैक्षिक हिसाबमा नै विभेदमा पर्ने महिलाले कमजोर शिक्षा, रोजगारीका अभावका कारण सामाजिक रूपमा विभिन्न हिंसा, उत्पीडन र विभेदको शिकार हुनुपरिरहेको छ । बजेटले त्यस्ता पक्षमा ध्यान दिएर राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम घोषणा त गरेको छ । तर यसले पूर्णरूपमा महिलाको शैक्षिक स्तर वृद्धिको लागि संकल्प लिएको छैन । महिलाको लागि अहिले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हो । अझै पनि धेरै बालिकाहरू शिक्षाको पहुाचबाट टाढा नै छन् । जब शैक्षिक रूपमा महिला सक्षम हुादैनन् तबसम्म उनीहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि हुन सक्दैन भने आफ्नो हकहितको आवाज उठाउन पनि अक्षम नै हुन्छन् । महिलाहरूको वृत्तिविकास, रोजगारीको अवसर, जनचेतना, तालिम जस्ता कुरामा बजेटले उल्लेख गरेको त छ तर महिलालाई उद्यम गर्न सरल कर्जाको व्यवस्था हुनु आवश्यक थियो । मजदुर र महिलाको विकास भएमा नै समग्रमा नेपालको गरिबी घटाउने योजनामा केही सुधार आउन सक्दछ । त्यसका लागि राज्यले नै यी क्षेत्रलाई बजेट छुट्याएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
विभिन्न अनुसन्धान र समाचारका अनुसार महिला तथा विपन्न वर्गका लागि छु्ट्याइएको अधिकांश रकम लक्षित समुदायमा नभएर अन्य भौतिक विकासका पूर्वाधारहरूमा खर्च भइरहेको पाइन्छ । जसले गर्दा विपन्न वर्ग तथा महिलाले आफूले पाएको सुविधाको पनि लाभ लिन सकेका छैनन् । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण महिलाहरूमा शिक्षा, चेतनाको कमी प्रमुख कारण हो । केही कार्यक्रम महिलाहरूको लागि सरकारले ल्याएको त छ, तर विगतमा के देखिएको छ भने यस्ता कार्यक्रमबाट टाठाबाठा र सहरमा बसेका र जसलाई यस्तो योजनाको आवश्यकता छैन, त्यस्ता महिलाहरूले मात्र योजनाको फाइदा लिएका छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अशिक्षित, चेतनास्तर कम भएका महिलाहरूलाई भने यस्ता योजनाहरूबारे कुनै जानकारी हुादैन । फलस्वरूप उनीहरूको जीवनस्तर जस्ताको त्यस्तै रहेको अवस्था छ । सरकारले ग्रामीण महिलाहरूको लागि पनि तोकेरै कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । मध्यम तथा उच्च वर्गलाई मात्र सम्बोधन गरिएको र सर्वसाधारण र तल्लो वर्गका मजदुर तथा महिलालाई बजेटले समेट्न नसक्दा समाजमा वर्गीय खाडल अझ गहिरो पार्दै लैजाने निश्चित छ । समाजका तल्लो तहलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्दा यो बजेट आखिर कसका लागि भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणमाझ उठेको पाइन्छ । बजेटमार्फत मात्र सम्भव रहेको नेपालको मानव विकास, गरिबी निवारण, वर्गीय समानता र लैंगिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने दिशातिर सरकारले अझै चित्तबुझ्दो योजना ल्याउन सकेको छैन ।
