–निमकान्त पाण्डे–
दशवर्षे सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीबाहेक अरु सबै माओवादी धारका पार्टी तथा समूहहरू एकीकृत भई नेकपा (माओवादी केन्द्र) गठन भएको छ । यो एकताले सर्वत्र खुशीयाली सञ्चार गरेको थियो । परन्तु केन्द्रको गठनपछि एकीकृत पार्टीको नेतृत्वपंक्ति भागबण्डामै केन्द्रित हुन थालेपछि कार्यकर्तापंक्तिमा निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ । नेतृत्वपंक्तिले पार्टी एकीकृत भएको हो वा मोर्चा गठन भएको हो भन्ने समेत हेक्का राख्न सकिरहेका छैनन् । केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षको संख्या कसरी बढाउने भन्ने धाउन्नमा नेताहरू लाग्न थालेपछि पार्टीले गति लिनेमा शंका बढेको छ ।
दशवटा माओवादी धारको एकीकरण भएको भनी व्यापक प्रचार गरिए पनि सांगठनिक रूपमा बलियो रहेका एमाओवादी र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)बाट आएको बादल नेतृत्वको समूह नै हुन् । दशवटा पार्टीको एकीकरणभन्दा पनि यो एकीकरण दुई ठूला पार्टीहरू र आठवटा स–साना समूहहरूबीचको एकीकरण हो भन्दा उपयुक्त होलाजस्तो यो पंक्तिकारलाई लाग्दछ । साना वा ठूला जस्तासुकै पार्टी वा समूहहरूको एकीकरण भए पनि नीतिगत रूपमा सामीप्य भएकै कारणबाट एकताको सम्भावना रहन्छ । नीतिगत सामीप्यविनाको एकता असम्भव हुन्छ । त्यसैले माओवादी केन्द्रको गठन एउटा आवश्यक ऐतिहासिक पहल हो भन्ने ठान्नु पर्दछ । यो नीतिगत समीप्यकै परिणाम सिद्ध हुनुपर्दछ ।
यो एकता प्रक्रियाबाट अलग रहेका माओवादी धारका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई समेत आकर्षण गर्ने खालको गतिविधि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अपेक्षित हुन्छ । आम जनसाधारणले भरोसाको शक्ति ठानेको माओवादी धारको विभाजन स्वाभाविक कारणहरू सृजना भएका थिए । किन र कसरी त्यस्तो परिस्थिति सृजना हुन पुगेको हो भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराई समूहको पलायनपछि स्पष्ट भइसकेको छ । भट्टराईले आफ्नो वैचारिक धारलाई स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा अब उनीबारे धेरै टीकाटिप्पणी गरिरहनुको औचित्य छैन । तथापि डा.भट्टराईले आज जुन राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसले दशवर्षे जनयुद्धको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको छ । उनको यात्रा युद्धमा ज्यान गुमाएका हजारौं सहिदहरू र सहिदहरूका सन्ततिहरूप्रतिको गद्दारी पनि हो भन्न सकिन्छ । तथापि आशा गरौं माओवादी धारको एकीकरणले बाबुराम समूहको विचलनलाई ब्रेक लगाउन उत्प्रेरित गर्नेछ । उनी पनि एकीकरण अभियानमा सामेल हुन आउनेछन् ।
‘राजनीतिमा असम्भव केही हुादैन ।’ यो कथनलाई चरितार्थ बनाउन माओवादी केन्द्रमा आबद्ध भएका नेताहरूले अब कसरत गरिहाल्नु उपयुक्त होला । त्यसका लागि सर्वप्रथम त दशवर्षे युद्धकालका घटनाहरूलाई अपराधीकरण गर्ने जुन दुस्साहस भइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध माओवादी केन्द्रले सशक्त पहल गर्नु जरुरी छ । यदि यो दुस्साहस रोकिादैन भने शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गरेको औचित्य रहने छैन । यसैका निम्ति मात्र पनि माओवादी धारबीच एकता आवश्यक छ । माओवादी शक्ति एकीकृत भएपछि यो समस्याको समाधान कठिन हुनेछैन ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा अडान लिनसक्ने शक्तिहरूलाई साथमा लिएर राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी हुन्छ । एमालेजस्तो भारतपरस्तको आरोप लागेको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकै सकारात्मक कामहरू गरिरहेको छ । सरकारबाट हुने राम्रा कामहरूको समर्थन गर्ने र नराम्रा कामहरूको विरोध माओवादी केन्द्रले गरिहाल्नु पर्दछ । राम्रा कामहरूका लागि सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने र दबाब दिने कामको अगुवाइ पनि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनतालाई बुझाउने गरी हुनुपर्दछ । माओवादी केन्द्रकै दबाबका कारण सरकारले राम्रा कामहरू गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जनतामा पुर्याउन सक्नुपर्दछ ।
सरकारबाट हालै प्रस्तुत भएको बजेटमा अन्तर्निहित सकारात्मक पक्षहरूको जस लिन माओवादी केन्द्र असफल भएको छ । विपक्षी दलहरूबाहेक अरु सबै पक्षबाट स्वागत गरिएको बजेटको स्वामित्व लिने र यस बजेटमा समावेश गर्न प्रयास गरिएका जनपक्षीय योजनाहरूलगायत अन्य विषयहरूलाई सार्वजनिक गरी एमाले नेतृत्वको कमजोरी जनसाधारणसम्म पुर्याएर लोकप्रियता हासिल गर्न सक्नु माओवादी केन्द्रको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दथ्यो । यसमा पनि नेताहरू असफल भएका छन् ।
र, अन्त्यमा, केन्द्रीय समितिमा नेताहरूले आ–आफ्नो वर्चश्व बनाउन सदस्यहरू थपिरहनु भन्दा छिट्टै एकता महाधिवेशन आह्वान गरी महाधिवेशनमार्फत शक्ति बलियो बनाउने र नयाा जनपक्षीय कार्यदिशा तय गरी स्थानीय निकायको चुनावलाई पार्टीको पक्षमा लहर सृजना गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सकिएको भए एकताको सार्थकता छिट्टै परिणाममा देखिने थियो । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !