चन्द्रप्रकाश वानियाा
पार्टी दस्तावेजले प्रजातान्त्रिक समाजवादी भने पनि व्यवहारमा नेपाली कााग्रेसले नवउदारवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको कुरा कटु यथार्थ हो । विचित्र विडम्बना त के देखिएको छ भने नेपालका नवउदारवादीहरूले राज्यकोषको उपयोग सामाजिक सेवामा गर्नुहुादैन भन्ने गलत मान्यता राखेको देखिन्छ । त्यसैले त कााग्रेसी अर्थतन्त्रका प्रवक्ता तथा अभियन्ताका रूपमा परिचित डा. रामशरण महतहरूले वृद्ध, अशक्त र पिछडिएको जाति समुदायले राज्यबाट प्राप्त गर्दै आएको मासिक भत्तामा आनासुका वृद्धि गर्न हुादैन भनेर सार्वजनिकरूपमा विरोधमा उत्रिन लाज मान्दैनन् । पश्चिमा गुरु राष्ट्रहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत वृद्धवृद्धाहरूको निवृत्तिभरणमा मन फुुकाएर राज्य ढुकुटी खर्च गर्छन् भन्ने कुरा नबुझेका हुन् अथवा जानेरै बुझ पचाउाछन् कुन्नी ? कलकारखाना र उद्योगधन्दामा राज्यले हात हाल्ने कुराको विपक्षमा उभिएका भए त धर्म निर्वाह गरे भन्न मिल्थ्यो । वृद्ध, विधवा, अपाङ्ग र पिछडिएका जाति समुदायका मानिसहरूलाई जाबो दुई हजार मासिकरूपमा दिने कुराको पनि विरोध गर्नु अचाक्ली होइन कसरी भन्नु ?
सालबसाली विनियोजित पुाजीगत खर्च गर्ने हैसियत नभएको नेपालको पूर्व इतिहास हेर्दा यसपटकको बजेट कार्यान्वयन होला भनेर ढुक्क हुन त सकिन्न । तर खर्च गर्ने क्षमता राज्यको छैन भनेर कार्यक्रम नै नबनाउने र बजेट विनियोजन समेत नगर्ने कुरालाई विवेकपूर्ण मान्न सकिादैन । बजेट विनियोजन पनि गर्दै जाने र इमानदारीपूर्वक राज्यको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउने प्रयत्नमा लाग्नुपर्ने हो । यसपटकको बजेटमा परेका केही असम्भवजस्ता लाग्ने अथवा महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई देखाएर बजेटमा परेका असल कुरातिर आाखा चिम्लिने र सोलोडोलो रूपमै सिङ्गो बजेटको विपक्षमा उभिनु वा पूर्पक्षमा उत्रनु उपयुक्त होजस्तो लाग्दैन । काम नहुने कुरा त परम्परा नै भइहाल्यो भन्दैमा जनता र मुलुकलाई सपना देख्न र देखाउन हुादैन भन्न मिल्दैन । योजना बनाउनै हुन्न भनेर टकटकिने कुरालाई सकारात्मक तर्क मान्न पनि सकिादैन । अवश्य, बजेटमा परेका धेरै कुराहरू रातो किताबका शोभा मात्रै ठहर्नेछन् । त्यसमा राइरत्ति शंका गर्नै पर्दैन । तर थोरै मात्र कार्यान्वयन भएछ भने पनि ‘नहुनुभन्दा कानो मामा निको’ भनेर मुलुकले सन्तोष गर्ने ठाउा पाउनेछ । त्यसैले कसैले पनि यसपटकको बजेटको प्रशंसा गर्नमा कञ्जुस्याइा गर्नुपर्ने आवश्यकता छजस्तो लाग्दैन ।
नेपालको विकास निर्माणको गति सुस्त छ । त्यसमाथि भूकम्पीय क्षतिले पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पनि थपिदिएको छ । राज्यसंयन्त्रका अगाडि समस्यामाथि समस्या थपिादै गएको हुनाले ‘सुक गााड भन्दा थप गााड’ भनेजस्तो भएको छ । अवश्य, बजेटले कबुल गरेजस्तो विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्न सजिलो छैन । बजेटका वाचाकबुलहरू मुलुकका लागि ‘आकाशको फल’ सावित हुनेछन् । विद्यत्, सडक, सिंचाइका आयोजनाहरू सरकारले वाचा गरेअनुरूप सम्पन्न हुने आशा नगर्दा हुन्छ । तर असल कामको प्रारम्भ मात्र भएछ भने पनि राम्रो भो भन्नुपर्ने हुन्छ । विकास निर्माणका ठूल्ठूला वाचाहरूप्रति अति आशा नगरे पनि राज्यको ढुकुटीबाट झिकेर सर्लक्क जनतामा वितरण हुने कुराहरूलाई त कुनै कुराले रोकिने छैनन् अर्थात् आम नागरिकका लागि भनेर छुट्टयाइएको रकम उनीहरूको पोल्टामा पर्नबाट कुनै कुराले अवरोध गर्ने छैन । त्यो मात्रै पनि सकारात्मक कुरा हो भनेर मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ ।
जे होस्, जसले जे–जे भनेर आलोचना गरे पनि वा यो वा त्यो पुगेन भनेर असन्तुष्टि प्रकट गरे पनि यसपटकको बजेट नेपाली जनताका लागि मरुभूमिको स्वातीबुाद जत्तिकै महत्वपूर्ण र उत्साहप्रद बनेर आएको छ । विज्ञ, विद्वान् र प्रतिपक्ष आलोचकहरूले बजेटमा परेका कमी कमजोरीहरू औंल्याउनु, अति महत्वाकांक्षी भएको हुनाले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबी गर्नु वा कार्यान्वयन भइहाले पनि त्यसको प्रतिफल सकारात्मक नहुने भविष्यवाणी गर्नु उनीहरूले प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गरेको मात्रै हो, बजेट अपेक्षाकृत राम्रो छ, सकारात्मक छ, उत्साह जगाउने खालको छ, जनतामा आशाको अङ्कुरण गराउने खालको छ, प्रशंसा गर्न लायक भनेर मुलुकले मानेको छ ।
बरु बजेट कार्यान्वयन नै नहुने हो कि अथवा बजेट प्रस्ताव गर्ने वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अवसर नै नपाउने हो कि भन्ने आशंका समाजमा रहेको देखिन्छ । बजेट पारित हुनासाथ ओलीले प्रचण्डका लागि कुर्ची खाली गरिदिने भद्र सहमति भएको छ रे भन्ने हल्ला अब पुरानो भइसकेको छैन । त्यस्तो कुनै भद्रसहमति दुई दलबीच भएको हो र होइन भन्ने विवाद सार्वजनिक हुन थालिसकेको छ । दुई कित्ताबाट दुईथरि कुराहरू सुनिन थालेका छन् । मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल मौका ढुकेर सदनको सङ्घारमै च्यापु टेकाएर अवसर कुरिरहेको छ । त्यस्तो गतिविधि संसदीय अभ्यासमा अस्वाभाविक पनि मानिादैन । सत्तारुढ दुई ठूला दलहरूबीच सहमति भएको रहेछ र सहमतिप्रति दुवै पक्ष इमानदार भएछन् भने सरकार परिवर्तन हुने नै भो । त्यसो हुादा पनि बजेट जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न हुन्छ नै । होइन, दुइै दलबीच त्यस्तो कुनै गोप्य सहमति भएको रहेनछ भने अथवा कुनै एउटा पक्षले बेइमानी गरेछ भने पनि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ नै । कााग्रेस–माओवादी वा एमाले–कााग्रेसमध्ये जुनसुकै समीकरण बने पनि अहिलेको बजेट जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन ।
नेपाली समाजले बजेट कार्यान्वयनप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्नुुपर्ने वातावरण किन पनि बनेको छ भने अवश्य, एमाले र माओवादीबीच कुनै सहमति नभईकन मरणासन्न अवस्थामा पुगेको ओली नेतृत्वको सरकारले पुनर्जीवन पाउने थिएन । कुनै सहमति अवश्य भएको छ । तर एमालेको सहमति पालन गर्ने मनसाय नरहेको भने हुनसक्दैन भन्न मिल्दैन । अर्थात् संविधानत: दुई वर्ष अगाडि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा राख्नसक्ने व्यवस्था छैन । अब्बलमा असन्तुष्ट सत्तासाझेदारले गर्नसक्ने भनेको समर्थन फिर्ता लिने हो । त्यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलले सदनमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनले औपचारिक रूपमै सरकार अल्मतमा परेको पुष्टि गरिदियो भने के गर्ने ? सोझो बाटो भनेको नयाा सरकार गठनका लागि पराजित सरकारले मार्ग प्रसस्त गरिदिने हो । यदि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिदिएन भने के हुन्छ, भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा सम्भवत: सदन विघटनको अवस्था आउाछ । सशर्त नै भए पनि संविधानले त्यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । राष्ट्रिय संकटको पूर्वानुमानको नाममा संवैधानिक प्रावधान मिच्ने परम्परा प्रथम राष्ट्रपतिले बसालिदिएकै छन् । कुरो नैतिकताको हो, इमानदारिताको हो । ती दुई कुरा पददलित गर्ने हो भने सिष्टम नबसिसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा आाट हुनेले जे पनि गर्न सक्ने हुादो रहेछ । द्वितीय राष्ट्रपतिलाई पूर्वराष्ट्रपतिको पदचाप पछ्याउन उतिसारो अप्ठेरो पनि लाग्ने छैन । त्यसैले यसपटक श्रुतिमधुर जस्तो लाग्ने बजेट भाषणको अन्तर्यमा कतै त्यसलाई चुनावी औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने मनसाय लुकेको त छैन भन्ने शंका पनि उठ्न थालेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनका लागि होइन, चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने तर जनताको कर्णविवरमा मिठो संगीत गुञ्जने खालको बजेट प्रस्तुत गरेको पो हो कि ? त्यस्तो असम्भव छैन भनेर पत्याउने आधार छजस्तो लाग्दैन ।
