राष्ट्रिय सरकारको बहसले ओली सरकारको आयु लम्बियो

166

देशमा अस्थिरता सृजना गर्न खोज्नेहरू फेरि असफल

 
काठमाडौ/ नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै ढल्दा ढल्दै जोगिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बजेट घोषणा भएलगत्तै दोस्रो पटक पनि ढल्ने चर्चाका बीच पुन: जोगिएको छ । पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको दिल्ली भ्रमणपछि एकाएक सरकार ढल्ने बहसले चर्चा पाएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने सहमतिमा ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउने योजना दिल्लीमा बने पनि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको भेउ पाएलगत्तै सरकार ढाल्ने योजना तत्काललाई रोकिएको थियो । तर तत्काललाई सरकार नढाले पनि बजेट घोषणा तथा पारित भएपछि सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनको ‘भद्र सहमति’ भएको दाबी गरिदै आएको थियो । अघिल्लो पटक सरकार ढाल्न जोगाउने उक्त भद्र सहमति नै यसपटक सरकार ढल्नसक्ने कारण बनेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रियताका विषयमा चट्टानी अडान लिएको र मुलुकको विकास र आत्मनिर्भरताका लागि महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको भन्दै उनको पक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएपछि सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सरकार बनेको अवस्थामा मात्र सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने भनी प्रतिक्रिया दिएपछि तत्काललाई सरकार परिवर्तनको सम्भावना कमजोर भएर गएको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको भनिएको भद्र सहमतिमा राष्ट्रिय सरकारको गठनका सन्दर्भमा नेतृत्व परिवर्तनबारे सहमति भएको भन्दै स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफू राष्ट्रिय सरकार बन्ने अवस्थामा मार्ग प्रशस्त गर्न तयार भएको जनाउादै आएका छन् । जबकि तत्काल राष्ट्रिय सरकार बन्नसक्ने अवस्था नदेखिएकाले बहुमतीय सरकारका लागि ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्दा जनतामा चरम असन्तुष्टि हुनसक्ने भन्दै प्रचण्ड इच्छुक नदेखिएपछि सरकार परिवर्तनका बारेमा पछिल्लो पटक भएको बहस पनि निरर्थक बनेको छ ।

 
पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी मुलुक भारतको नांगो हस्ताक्षेपका घटनाले उग्ररूप लिइरहेका बेला भारतीय नाकाबन्दी पछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई चुनौती दिादै प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात पहिलो पटक नेपाल आफ्ना निर्णय गर्न आफै सक्षम छ भन्ने सन्देश दिल्लीलाई दिएको थियो । भारतका हरेक किसिमका हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई चुनौती दिादै भारतमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न चीनसागको व्यापारिक सम्बन्धलाई समेत अघि बढाएको ओली सरकार आफैले गरेका निर्णयका कारण भारतको तारो बन्दै आएको छ । आफ्नो प्रभावलाई ओली सरकारले निस्तेज पारिदिएपछि भारत जसरी भए पनि यो सरकारलाई ढलाउने योजनामा लागि रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका नेता महरालाई प्रयोग गरेको भारतले द्रोस्रोपटक ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेकै नेताहरूलाई ओलीका विरुद्ध उतारेको थियो । तर यसपटक पनि सरकारको प्रमुख घटकमध्येको एक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारलाई साथ दिएपछि भारतको दोस्रोपटक ओली सरकार ढाल्ने योजना सफल हुन सकेन ।

 
नेपालमा कुनै पनि सरकारलाई स्थायित्व हुन नदिने र अस्थिरता निम्त्याइरहने प्रवृत्ति नौलो होइन । यसका लागि विदेशी शक्तिहरूको इशारामा मुलुकभित्र कै तथा बारिहका मानिसहरू सक्रिय हुने गरेका घटनाहरू बेला–बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउनका लागि पनि विगतकै शैलीमा योजनाहरू बनाइएका थिए । तर पटक–पटकको प्रयासले पनि ओली सरका ढल्न सकेको छैन । बरु सरकारको लोकप्रियता प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा मुलुकभित्र अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने भारतभक्त तत्वहरूको मनोबल गिरिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here