चन्द्रप्रकाश वानियाा
‘एक भाइ हिङ देखे भित्रै नपस्ने, अर्को भाइ हिङविना भागै नबस्ने’ । यो प्रचलित लोककथनले समाजमा गहिरो अर्थ राख्दछ । मानिसहरूको अनुहार मात्रै होइन, चिन्तन, व्यवहार र कार्यशैली फरक–फरक हुन्छ । त्यही कारणले मानिसहरूको रुची पनि भिन्नभिन्न हुन्छ । एकजनालाई मनपर्ने कुरा अर्कोका लागि घृणाको विषय बन्छ । स्वभावत: सात महिना अगाडि सत्तारुढ भएको ओली नेतृत्वको सरकारप्रति पनि नेपाली समाजमा मिश्रित धारणाहरू रहेको देखिन्छ । ओलीको बोलीमा भयङ्कर राष्ट्रवादी भावधाराको गङ्गा नै बगेको देख्ने मानिसहरूको खााचो पनि छैन । ओलीका हरेक भावभङ्गिमालाई नौटङ्की मान्ने र उनको अडानलाई ‘नक्कली राष्ट्रवाद’ ठान्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ । उनको समर्थनमा ताली बजाउनेहरू पार्टीबाहिर पनि छन् । उनको खोइरो खन्ने मानिसको खााचो उनकै पार्टीमा पनि छैन । बेलामौकामा एकदुई थान तुक्काहरू समाजरूपी पोखरीमा हान्ने र त्यसबाट उत्पन्न क्रियाप्रतिक्रिया हेरेर रमाउने उनको बानी छ । उनका हल्का र सस्ता टिप्पणीहरूले जति सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिन्छन् त्यत्तिकै विद्वान बुद्धिजीवीहरूको मगजलाई रिंगाइदिन सफल हुन्छन् । भाव सम्प्रेषणको उनको अकूटनैतिक शैलीले समर्थक र विरोधीहरूको उत्पादन समानुपातिक रूपमा गरिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
हिजोसम्म ‘गर्जने मेघ बर्सदैन’ भनेर केपी ओलीको आलोचनामा उत्रनेहरूलाई पछिल्लो बजेटले मुखबुझो लगाइदिएको छ । ‘पटक पटक अर्थमन्त्री हुादा विष्णु पौडेलले जस्तो बजेट बनाउने बुद्धि किन पुगेन ?’ भनेर कांग्रेसी सांसदहरूले नेपालका सदावहार अर्थमन्त्री रामशरण महतसमक्ष प्रश्न राखेर संसदीय दलको बैठकममा र्याखर्याख्ती पारेको कुरा उनी आफैले सार्वजनिक गरेका छन् । सरकार ढलाउनका लागि अप्ठेरो गौंडोमा घत हेरेर बसेको प्रमुख पतिपक्षलाई पनि उडन्ते गफ गर्ने भनेर दुर्नाम ओली सरकारको बजेटले नाकमा टिम्मूर दलिमागेको जुको झै खुम्चनुपर्ने बनाइदिएको छ । झट्ट सुन्दा कानमा मिश्री घोलेर राखिदिएजस्तो अनुभव गराउने श्रुतिमधुर बजेट आवरणमा जति मीठो छ, कार्यान्वयनमा उत्तिकै कठिन छ भनेर बजेटका आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुादैन भन्नका लागि कमसेकम एकवर्ष सरकारलाई कामगर्ने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । आलोचकहरूले भनेजस्तै बजेट सतप्रतिशत कायान्वयन अवश्य हुने छैन, हुन सक्तैन । त्यसमा शंका गर्नै पर्देन । तर जति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यति नै ओली सरकारको साख जोगाउन पर्याप्त हुनेछ । विकास निर्माणका ठूलठूला आयोजनाहरू सम्पन्न नहोलान् तर राज्यको ढुकुटीबाट सोझै जनताका हातमा पुग्ने स–साना कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा कुनै वाधाअवरोध आउने छैन । बजेटले कबोल गरेको कामको दश प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएछ भने पनि त्यतिले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नेछ, मन जित्न सफल हुनेछ । अर्थात बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवसरले ओलीसत्तालाई थप बलियो र लोकप्रिय बनाउने छ ।
निर्धक्क भन्न सकिने कुरो के रहेको छ भने यसपटकको बजेटले नेपाली समाजमा आशाको टिमटिमे दियो बालेको छ । त्यो बत्तिको मधुरो प्रकाश कमसेकम वर्षदिनसम्म अखण्डित रहोस् भन्ने नेपालीको धोको छ । तर नेपाली समाजले निर्वाचनको बेलामा बुद्धि पुर्याएको छैन । अर्थात कुनै दलसाग पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक गणपुरक संख्या छैन । सबै पार्टीहरू अल्पमतमा छन् । त्यसैले सरकारको अवस्था भूकम्पले हल्लाएर जीर्ण बनेको घरजस्तो छ । माले, मसाले, मण्डलेलगायतका अनकौं रङ्गीविरङ्गी टेकोको भरमा अडिएको छ । परालको टौवा बारखम्बे नै किन नहोस्, एउटा मात्र खाावो भाचियो भने सिंगो टौवा ढल्छ, धराशायी हुन्छ । बजेट प्रस्तुत नहुादै प्रचण्डको एउटै सनकले झण्डै झण्डै सरकारको ‘रामनाम सत्य’ बनाइसकेको थियो । भोलि अर्को सहयात्री निमोठिएला, बाउाठिएला । सरकार जोगाउनकै लागि कतिको गोडा पर्नर्े, कतिलाई चिल्लो घस्ने, कतिको चित्त बुझाउने ? संविधानले जेसुकै व्यवस्था गरेको होस्, एउटा आर्थिक वर्षभर सरकार दिगो रहला र बजेटको कार्यान्वयन निर्विघ्नतापूर्वक गर्ने अवसर पाउला भनेर पत्यार गर्न सकिदैन ।
यो त भयो नयाा बजेटले सरकारको आयुमा पारेको सकारात्मक प्रभाव ! सरकारको अर्को कमजोर र असफल पाटो पनि छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्वदेखि नै आधा नेपाल अर्थात मधेस आन्दोलनमा थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट उत्तराधिकारमा प्राप्त मधेस समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारले पनि सकेन । बरु थप गिजोल्यो । ‘रात रहयो,े अग्राख पलायो’ भनेजस्तो मधेस केन्द्रित आन्दोलन थप विस्तारित हुन थालेको छ । आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम र पिछडिएका जातिसमुदाय अर्थात सम्पूर्ण पहिचानवादी समुदायहरू मधेससाग हातेमालो गर्न आइपुगेका छन् । अर्थात समस्याले झन ठूलो सुरासामुखको आकार ग्रहण गरिसकेको छ । समस्या के देखिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादी व्यक्तित्व निर्माणको मुख्य आधार मधेसविरोध र जनजाति आन्दोलप्रतिको उपेक्षा बनेको छ । पहिचान पक्षधरहरूलाई पेलेरै ठेगान लगाउने मनशाय प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, उनको पार्टीले पनि राखेको देखिन्छ । आन्दोलनरत पक्षलाई अलिकता सहुलियत नदिादासम्म समस्या सल्टने देखिदैन । सहुलियत दिादा आफूले दुखले आर्जेको राष्ट्रवादी चरीत्र सत्यानाश हुने र अहिले सम्मको अडान नक्कली ठहर्ने त्रास छ । कथित राष्ट्रवादको मुकुट फुकालेर मिल्काउने हो भने ओलीको फरक पहिचान समाप्त हुन्छ । जीवनको संघारमा पाइला टेकिसकेका उनले त्यस्तो जोखिम उठाउलान् भनेर आशा गर्न सकिदैन । अर्थात ओली सत्तामा रहुञ्ज्याल पहिचानवादी आन्दोलनले निकास पाउने सम्भावना देखिदैन । आन्दोलनको बीचमा जति नै लोकप्रिय भए पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । २०७४ सालको माघ १६ अगावै स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर नयाा विधानसभाहरू र नयाा सरकारहरू गठन गरिसक्नुपर्ने सयमसिमा छ । प्रादेशिक सीमा मात्रै होइन, संख्यामा समेत विवाद बााकी छ । स्थानीय निकायहरूको सिमाङ्कन पनि भैसकेको छैन । त्यसमाथि थप मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या आन्दोलनसाग जोडिएको छ । परिस्थिति यसरी नै कचल्टिएर रहने हो भने निर्वाचनको कुरा परै रहोस, सिमांकनको टुङ्गो पनि लाग्न सक्तैन । त्यसको अर्थ सरकार त असफलसिद्ध हुन्छ, हुन्छ संविधान पनि असफल भएको मानिने छ ।
यसपटक बजेट अपेक्षाकृत राम्रो आएको छ । मुलुकमा आशाको झिल्को देखिएको पनि छ । त्यसअर्थमा सरकार कमसेकम एकवर्षका लागि टिक्नुपर्छ भनेर जुनसुकै नेपालीले पनि अपेक्षा राख्दछ । बजेट ल्याउनेले नै कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउनु न्यायोचित हुन्छ । अर्थात ओली सरकार तत्काल विस्थापित हुनु हुदैन, हटाउनु हुदैन भनेर जनताले आवाज उठाउनु अस्वाभाविक हुदैन । अर्कोतिर ओलीसत्ता टिकिरहने हो भने देशमा उत्पन्न असन्तोष झन बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । आन्दोलनले निरन्तरता पाउने हो भने मुलुक अस्थिरताको शिकार हुनेछ । संविधानसभाको ठूलो बहुमतले बनाएको संविधान कार्यान्वयन नहुने र असफलसिद्ध भएर रद्दीको टोकरीमा मिल्कने सम्भावना देखिन्छ । यतिबेला मुलुक अन्यन्त जटिल परिस्थितिको दोसााधमा जकडिएको छ । भविष्यमा थप अन्योल र गञ्जागोल सिर्जना हुनसक्ने भयंकर परिस्थिति स्पष्ट दृष्टिगोचर भइरहेको छ । सरकार टिकाउने वा भत्काउने यी दुई विकल्पमध्ये कुनचाहाीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले निर्णय लिने विषय हो । दलहरूको उच्च नेतृत्वले तय गर्ने विषय हो । जनताले चाहेर पनि सरकार गठन विघटनलाई प्रभावित गर्न सक्तैनन् । जनता त तमासेजस्ता मात्रै हुन् । विवेक बुद्धि पुर्याउनुपर्ने र दुरदृष्टि प्रदर्शन गर्नुपर्ने नेतृत्वले नै हो । मुलकको दीर्घकालीन हितसाधनाका लागि ओलीसत्ताको अन्त हुनु लाभदायक छ भन्ने हो भने सर्वपक्षीय सहमति जुटाउने कुरालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर ओली सरकारलाई हटाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । सहमति भनेको नयाा सरकार बनाउादा जुटाउने विषय हो । ओली सत्ताको विकल्प पनि खोज्ने र सहमति नुजुट्दासम्म नयाा सरकारको कुरै नगर्ने हो भने बााकी अवधि यही सरकारलाई सत्तामा रहन दिए भैहाल्यो । त्यो पनि एककित्ताको जनताको चाहना नै हो । मधेस समस्यालाई पेलेरै जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा राख्नेहरूको संख्या पनि यो मुलुकमा अवश्य कम छैन ।
