सरकारले ऐन बनाउन सकेसम्म सहमति नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउाछ
सोमप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री
भूकम्पपीडितको नाममा सरकारले राजनीति गर्यो भन्ने आरोप लाग्न थाल्यो नि ?
होइन, भूकम्पमा राजनीति गर्ने ठाउा पनि छैन र गर्नु पनि हुादैन । हाम्रो त्यसमा राजनीति गर्ने सोच पनि छैन ।
अनुदान दिादा तपाईंहरूले कााग्रेस र एमाले छुट्याएर दिनुभएको छ रे ?
यो गलत कुरा हो । किन यस्तोखाले अफवाह फैलाइन्छ मलाई थाहा छैन । हामी किन यस्तो निम्नस्तरको कुरा गरिरहेका छौा, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । भूकम्पपीडितलाई यसरी राजनीतिक रूपमा विभाजन गर्ने कुरा असम्भव कुरा हो ।
अनुदान दिनेमा कााग्रेस समर्थक भूकम्पपीडित बढी छुटाइयो भनेर कााग्रेसले आरोप लगाएको छ ?
यसरी आरोप लगाउने कुरा एकदमै गलत हो । हामीले मेकानिजम बनाएका छौा । पुनर्निर्माण प्राधिकरणसागै तल्ला निकायहरू जिल्ला विकास समिति र गाउा विकास समितिलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिएका छौा । यस्तो मेकानिजम बनाएर कार्यविधिअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौा । यसमा राजनीति गरेर नेकपा एमाले समर्थकलाई मात्रै दिने भन्ने कुराको ठाउा नै छैन ।
एमाले समर्थकलाई मात्रै बढी मात्रामा अनुदान दिएको भन्ने आरोप छ नि ?
यसरी छुट्याएर बााड्ने ठाउा नै छैन । तल्लो निकाय भनेको जिल्ला विकास समिति र गाउा विकास समिति हो । अहिलेको कार्यविधिले ती निकायलाई जिम्मा नदिई काम गर्ने ठाउा दिएको छैन । जसअनुसार एमाले मात्रै वा कााग्रेस मात्रैलाई दिन्छु भनेर पनि मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी राजनीति हुन्छ ? अहिलेको सरकारलाई कताबाट बद्नाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै खोजिादै छ । नेपाली कााग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले यसखालको कुरा गर्दा हामी आश्चर्यचकित भइरहेका छौा । जिल्ला विकास समितिले दिादा एमालेका मात्रै मान्छेलाई भनेर दिन मिल्ने ठाउा रहादैन । नेपाल सरकारले यतिसम्म गरेको छ कि यदि पैसा र सामान वितरण गर्न कुनै नियमले छेक्यो भनेदेखि पनि तपाईंहरू दिनुस्, पछि हामी अनुमोदन गरेर लिगलाइज गरिदिन्छौा भनेर भनेका छौा ।
प्रधानमन्त्रीले जेठ मसान्तसम्म सामूहिक आवास बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो तर तपाईंहरूले सक्नुभएन नि ?
हामीले बनाइरहेका छौा । भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको लागि हामीले सबै कुराको व्यवस्था गरेका छौा । हामीले अनुदान वितरण गर्ने, नियम सहज बनाइदिने र संयन्त्र निर्माण गरेर फास्टट्रयाकबाट काम अघि बढाउने विषयमा सरकारले कुनै कन्जुस्याइा गरेको छैन ।
भूकम्पपीडितलाई दुई लाख रूपैयाा कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ?
दिन्छौा । स्थानीय मेकानिजमले त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । केही रकम गइसकेको छ । हामीले प्राधिकरणलाई आफ्नो काम तीव्र गतिमा गर्नुस्, कुनै पनि कमीकमजोरी बााकी नराख्नुस्, तपाईंहरूलाई ऐनकानुनको कमी रह्यो भने पछि हामी त्यसलाई अनुमोदन गरेर पनि मिलाइदिन्छौा, स्थानीय निकायहरू जिविस, गाविसलाई प्रयोग गर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौा ।
तपाईंहरूले गर्नुभएन तर नेपाली सेनाले सामूहिक आवास बनाउन थालेको छ ?
प्राधिकरणलाई हामीले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीसाग त्यसको लागि सहयोग लिनुपर्छ भने लिनुस् भनेर निर्देशन दिएका छौा । हामीले स्वयंसेवक खटाउने विषयमा पनि निर्णय गरेका छौा । कुनै कसर बााकी नराखी पुनर्निर्माणको लागि सबै क्षेत्रको सहयोग लिने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छौा र सरकारको तर्फबाट पनि औपचारिक, अनौपचारिक धेरै रूपमा बैठक बसेको छ र हामीले प्राधिरकणलाई विशेष निर्देशन दिएका छौा ।
काम प्रभावकारी ढंगले त हुन सकेन नि, सुस्त भयो ?
काम जुन रूपमा तीव्रताका साथ अघि बढ्नुपर्ने त्यसरी नबढेको हामीलाई महसुसचाहिा भएको छ । हामीले तदारुकताका साथ काम गर्नुस्, साधनस्रोतको जिम्मेवारी सरकारको हो, हामी त्यसमा कमी हुन दिादैनौं भनेर भनेका छौा ।
इन्जिनियरहरू काम नपाएर बसेका छन, तपाईंहरूले काम दिन सक्नुभएन नि ?
सरकारबाट दिने कुरामा कमी भएको छैन । तर पनि हामीलाई केही केही चिन्ता लागेको छ । केही केही आलोचना हुादा हामीलाई दु:ख पनि लागेको छ । मिल्दै नमिल्ने विषयमा कसरी आलोचना भइरहेको छ, म आश्चर्यमा परेको छु । स्थानीय संयन्त्र र निकायले गरिरहेको कुरामा एमालेलाई मात्रै दियो भन्दा दु:ख लागिरहेको छ ।
कााग्रेस संसद अवरुद्ध गर्नेसम्मको निर्णयमा पुग्दै छ नि ?
कााग्रेसले जुन ढंगले प्रचार गरेको छ, स्थानीय स्तरमा जनताले त्यसमा विश्वास गरेकै छैनन् । विश्वास गर्ने आधार र ठाउा पनि रहादैन । यसले त कााग्रेसमाथि नै ठूलो आक्षेप आएको छ । स्थानीय निकायबाट गर्ने काममा एउटा पार्टीका मानिसलाई मात्रै दिने भन्ने कुरै हुादैन । यो सबै गलत कुरा हो ।
संसद नियमावलीदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन ऐन बनाउनेलगायतका विषयमा सरकार चुक्यो नि ?
त्यो कार्य प्रक्रियामा छ । संसद नियमावली छलफल भएर अब संसदमा टेबल हुन्छ । हामीले सकेसम्म सबै विषयलाई सर्वसमितिमा टुंग्याउन खोजेका हौा । हामी अहिले पनि त्यही चाहिरहेका छौा । हामीले जे काम गर्छौा, अब यो मुलुकको निर्माणको लागि हामी एक हुनुपर्छ । हामीले सर्वसम्मतिबाट टुंग्याऔा भनेर एकखाले प्रयत्न गर्यौा । त्यो टेबल भएपछि सकेसम्म हामी सर्वसहमतिमै जान्छौा भएन भने भोटिङ्ग प्रक्रियाबाट भए पनि टुंग्याउाछौा ।
केवी गुरुङ्गको संयोजकत्वमा संसदीय सुनवाइ समिति त छ नि ?
छ, हामी त्यसलाई सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने प्रयासमा छौा । सहमतिको सम्भावना अझै छ । हामी लचिलो छौा, कााग्रेसको उपयुक्त प्रस्ताव आयो भने त्यसमा आउाछौा ।
रामप्रसाद सिटौलालाई फिर्ता बोलाएर संसदीय सुनवाई अघि बढाउन तयार हुनुहुन्छ ?
हामी त्यसमा छलफलमा छौा । समितिमा छलफल भएको छ, उपसमिति बनेको छ । अरुखाले संयन्त्रहरू बनाएका छौा । हामीले सकेसम्म सर्वसहमतिमा टुंग्याउन प्रयास गरेका छौा । सकेसम्म हामी सहमतिमा पुग्छौा, भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौा ।
प्रस्तुति ऋषि धमला
