काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि महत्वाकांक्षी तर जनपक्षीय बजेटको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा व्यवस्थापिका संसद्मा जेठ १५ गते पेस गरिएको बजेटले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सडक, विमानस्थल र सामाजिक सुरक्षालगायतका पक्षहरुलाई विशेष जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाा बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट अहिलेसम्मका सरकारले ल्याएका बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाा अर्थात् ५८ दशमलव ९ प्रतिशत र पुाजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाा अर्थात् २९ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख रुपैयाा अर्थात् ११ दशमलव ४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट पााच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, सावाा फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार रुपैयाा व्यर्होदा तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार अझै आवश्यक हुने जनाएका छन् । त्यसका लागि वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाा जुटाइने उहााले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार रुपैयाा कम हुनेछ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न एक खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार चालू आवको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले ठूलो बजेट ल्याए पनि थुपै्र नयाा तथा जनमुखी कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छ । सरकारले वृद्धभत्ता शत प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीहरुको २५ प्रतिशतले तलबवृद्धि गरेको छ । सरकारले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पौने १४ अर्ब छुट्याएको छ । त्यस्तै दुई वर्षभित्र रेल्वे मार्गको अध्ययन तथा आफ्नै पानीजहाज किन्नेसम्मका योजना उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नेपालमै पेट्रोललगायतका इन्धनहरुको खोजी, जनजनमा सेयर घरघरमा बत्ती जस्तो योजनाबाट प्रशस्त जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट महत्वाकांक्षी देखिए पनि यदि कार्यान्वयन हुनसक्ने हो भने मुलुकले आगामी केही वर्षमा नै कााचुली फेर्नसक्ने विज्ञहरुले जनाएका छन् । तर त्यसका लागि विगतमा जस्तै बजेट पारित हुन समय लाग्ने, विकास बजेट खर्च नहुने, आर्थिक वर्षको चौमासिक अवधिमा पनि बजेट निकासा हुननसक्ने, पुरानै जनशक्ति र क्षमताले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जस्ता समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
तराई/मधेशको विकास प्राथमिकतामा
प्रत्येक वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटले मधेशलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासाहरुका बीच यसपटकको बजेटमा सरकारले मधेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले विनियोजना गरेको बजेटमा अधिकांश नयाा योजनाहरू तराई क्षेत्रमा केन्द्रित रहेका छन् । बजेटमा उद्योग, कारखाना, अस्पताल, सडक, सहरीकरण र विश्वविद्यालयलगायतका विकासका आधारहरूको लागि तराई क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइएको छ । बजेटले लक्षित गरेका कार्यक्रम लागू गरियो भने मधेसमा व्यापक जनसहभागिता हुने र मधेसी जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै माथि उठ्ने विज्ञहरुले जनाएका छन् ।
मधेश केन्द्रित दलहरुले सरकारले मधेसी जनतामाथि अन्याय गरेको तथा अवसर र विकासबाट वञ्चित भएको आरोप लगाइरहेका बेला ओली सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका तराई केन्द्रित कार्यक्रमहरूले त्यस्तो आरोपलाई खण्डन गरेको छ । नयाा बजेटको कार्यान्वयन हुनसकेमा तराईका जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै माथि उठ्ने र तराईले विकासको गति लिने विज्ञहरुले दाबी गरेका छन् ।
