सरकारी रवैयाबाट थप आक्रामक बन्दै विप्लव माओवादी
काठमाडौं/ दशवर्षे जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीको एक घटक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादी अहिले पनि अर्धभूमिगत अवस्था रहेको छ । जनताको अधिकारका लागि भन्दै १० वर्षसम्म जनयुद्ध लडे पनि पार्टी नेतृत्वले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि अन्तर्घात गर्दै जनताका अधिकार र जनजीविकाका विषयलाई चटक्कै बिर्सिएर नवधनाढ्य बनिरहेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको माओवादी अहिले पनि अघोषित रूपमा युद्धकै अवस्थामा छ । तर सरकारले भने विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई घोषित युद्धमै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न थालेको छ । अझ रोचक विषय त के छ भने युद्ध लडेकै पार्टी माओवादी केन्द्र सरकारमा छ । विप्लवकै सहपाठी शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री छन् । तिनै गृहमन्त्री बस्नेतले विप्लवलाई औपचारिक रूपमै युद्धमा जानुपर्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् । हालैमात्र सरकार तथा गृह मन्त्रालयले विप्लव माओवादीका विरुद्ध सुरु गरेको कारबाहीको घटनाले विप्लव माओवादी पुन: जनयुद्धको बाटोमा लाग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुादै गइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीपश्चात् नेपालमा एकाएक बढेको कालोबजारी नाकाबन्दीको अवस्था सामान्य अवस्थामा आउादासम्म पनि नरोकिएको बरु सरकारले नै कालोबजारीयाहरूको प्रोत्साहन गरिरहेको, अनियमितता र घुसखोरीका घटना बढेको, मुलुकलाई कर नतिर्ने एलसेललाई संरक्षण भएको, सुशासनको अनुभूत नभएको लगायतका आरोप लगाउादै त्यस्ता गतिविधि तुरुन्त बन्द हुनुपर्ने लगायतका मागसहित सरकारलाई दबाब दिादै आएको माओवादीले सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरेपछि आफौ जनकारबाही सुरु गरेको छ । युद्धकालकै शैलीमा जनकारबाही सुरु गरेको माओवादीले झण्डै ४५ जिल्लामा एनसेल टावर जलाएको छ भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आक्रमण गर्नेदेखि अनियमितता तथा घुसखोरीमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत कारबाही गर्दै आएको छ । विप्लव माओवादीको यस्तो गतिविधिप्रति सरकार भने आक्रामक देखिन थालेको छ । सरकारले माओवादीलाई उच्च निगरानीमा राख्नेदेखि नेता कार्यकर्ताहरूको धडपकड समेत सुरु गरेको छ । यता माओवादीले पनि आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथिको सरकारी कारबाही नरोकिए थप कारबाही जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । माओवादीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना पछिल्ला जनकारबाही जायज भएको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजे थप कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विप्लव माओवादीका पछिल्ला गतिविधि र सरकारको रवैया हेर्दा मुलुक पुन: युद्धको चरणबाट गुज्रिनुपर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भएको दशवर्षे जनयुद्धका बेला पनि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा भरुवा बन्दूकबाट सुरु भएको युद्धले राज्यलाई चुनौतीमात्र दिएन, माओवादीसामु राज्य निरीह साबित भएको थियो । अहिले त्यस्तै शैलीमा विप्लव माओवादीले राखिरहेका जनताका दैनिक जीवनसाग जोडिएका मागहरूको अहिलेको सरकारले शेरबहादुर देउवा शैलीमै बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकार समयमै सचेत नभएमा यो थप भयावह हुने निश्चित छ । किनभने तत्कालीन माओवादीहरूले युद्ध सुरु गरे पनि उनीहरूसाग युद्धको अनुभव र हतियारको अभाव थियो । तर अहिले विप्लव समूहले जसरी आन्दोलन गरिरहेको छ । यो समूहले सशस्त्र संघर्षको बाटो अवलम्बन गरेको खण्डमा विगतजस्तो सैन्य गतिविधिमा कसरी अघि बढ्ने अन्योल देखिादैन । किनभने विप्लव तथा उनको समूहमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले १० वर्षको अवधिमा युद्धकला र हातहतियारसम्बन्धी ज्ञान रामैसाग प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा यो समूह छोटो समयमै मुलुकका लागि ठूलो चुनौती बन्नसक्ने सम्भावना छ ।
विप्लव माओवादीप्रतिको सरकारी रवैयाले समस्याको समाधानभन्दा पनि सरकार जसरी पनि द्वन्द्व निम्त्याउन मात्र चाहन्छ भन्ने देखाउाछ । यता माओवादी स्वयंले पनि दमन भए सशक्त कारबाहीमा लाग्ने घोषणा गरिरहेको छ । यसले जनताको पक्षमा सामान्यखालका माग राख्दै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न माओवादीलाई सरकारले जसरी पनि युद्धमै जान बाध्य बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारले कमजोर तरिकाले मूल्यांकन गरेमा त्यो स्वयं सरकार र समग्र मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुने देखिन्छ ।
