सशस्त्र युद्धको औचित्य अझै समाप्त नभएको भन्दै सशस्त्र क्रान्तिका बााकी कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्यसहित छुट्टै पार्टी गठन गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका पछिल्ला गतिविधिले मुलुक पुन: द्वन्द्वतर्फ धकेलिने डर उत्पन्न गराएको छ । तत्कालीन एमाओवादीबाट मोहन वैद्य ‘किरण’ सागै बाहिरिएका चन्दले मोहन वैद्यबाट पनि क्रान्ति सम्भव नभएको भन्दै पुन: नयाा पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसयता केही समय अर्धभूमिगत भएको चन्द नेतृत्वको माओवादीका पछिल्ला गतिविधिले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वभन्दा पहिलेको अवस्थाको झलक दिन थालेको छ । आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको आरोपमा गत जेठ २७ गते नेपाल बन्द गरेको चन्द नेतृत्वको माओवादीले त्यसलगत्तै जेठ २९ गते लमजुङ, स्याङ्जा, प्युठान, काभ्रे, दोलखा, सुनसरी, नुवाकोट, बााके, ताप्लेजुङ, रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, सल्यान, गोरखा, धनकुटा, झापा, मोरङ, पर्वत, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, चितवन, कैलालीलगायतका ठाउामा एनसेल टावर जलाउनेदेखि जेठ २९ गते राति नै नुवाकोटमा वल्र्ड भिजन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा सवारीसाधनमा आगजनी समेत गरेको छ । त्यसअघि उक्त माओवादीले जेठ २५ गते धनगढीमा एक सरकारी इन्जिनियरलाई कालोमोसो दलेको थियो ।
विप्लव नेतृत्वको माओवादीका पछिल्ला गतिविधिले नेपाल पुन: द्वन्द्वको अवस्थामा जाने हो कि भन्ने ठूलो खतरा देखिएको छ । सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि भन्दै झण्डै १० वर्षसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरिसकेको छ । तत्कालीन सत्तापक्षले युद्धरत पक्षका मागहरूलाई सम्बोधनमा गरेको हेलचेक्र्याइाका कारण मुलुक लामो समयसम्म गृहयुद्धमा फसेको थियो । विप्लव माओवादीका पछिल्ला गतिविधिले भविष्यमा पनि विगतमा जस्तो मुलुक पुन: द्वन्द्वमा धकेलिनसक्ने सम्भावना देखाएको छ ।
नेपालले हालैमात्र लामो समयदेखिको नेपाली जनताहरूको आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने एउटा सपना पूरा गर्दै नयाा संविधान जारी गरेको छ । नयाा संविधानले सबै पक्षका मागलाई समेट्न नसकेको भन्दै विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा असन्तुष्टि कायमै देखिन्छ । यही असन्तुष्टिमा खेल्दै छिमेकी मुलुक भारतले समेत नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो उपस्थिति जनाउने दाउ हेरिरहेको छ । पश्चिमा मुलुकहरू तिब्बत मामिलालाई उचाल्न नेपालको हालको अस्थिरताको फाइदा उठाउने प्रयासमा लागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विप्लव माओवादीका पछिल्ला गतिविधिले मुलुक बाह्यसागै आन्तरिक जटिलतामा पनि फस्ने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न गराएको छ । मुलुक सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको समेत झण्डै १० वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन विभिन्न प्रयासहरू समेत भएका छन् । तर युद्धकै एक घटक विप्लव माओवादीको अर्धभूमिगत गतिविधि र उनका क्रियाकलापले शान्तिप्रक्रिया टुंगिनेमा अझै विश्वासको आधार तयार हुन सकिरहेको छैन ।
सीमांकनको विवादमा फसिरहेको नेपालको अखण्डताका विषयमा समेत विभिन्न चुनौतीहरू देखिइरहेका छन् । बाह्य चासो बढिरहेकाले सरकारले पनि विप्लव माओवादी समस्यालाई त्यति महत्व दिएको देखिादैन । कतिपय उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले त सशस्त्र द्वन्द्वको सम्भावना सकिएको भन्दै विप्लव माओवादीबाट पुन: युद्ध असम्भव भएको समेत जनाउादै आएका छन् । तर परिवेश फरक रहेको छ । जतिबेला माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गरेको थियो, त्यतिबेला पनि झापा विद्रोहको उदाहरण दिादै नेपालमा अब जनयुद्ध सम्भव नभएको भन्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले युद्धको धम्की दिइरहेका माओवादीलाई बेवास्ता गरेको थियो । जुन पछि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा विकास भएको थियो । अहिलेको अवस्थामा विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई सरकारले बेवास्ता गरेमा भविष्यमा माओवादी समस्या एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा विकास हुने सम्भावना बााकी नै देखिन्छ ।
तत्कालका लागि स्वाभाविक रूपमा विप्लव माओवादी मुलुकको मुख्य समस्या होइन । अर्काेतर्फ विप्लवले उठान गरेका विषयहरू मुलुकको सार्वभौमिकताका हिसाबले मुलुककै हितमा पनि देखिन्छन् । मुलुक टुक्र्याउनुपर्ने मागसहित विभिन्न समूहहरू मुलुकभित्र सक्रिय भइरहेका बेला विप्लव सरकारलाई समस्या नलाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तर यो समस्यालाई सुरुवाती चरणमा समाधान गर्न नसकेमा यो मुलुकका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिादैन । त्यसैले बाह्य हस्तक्षेपका कारण दयनीय बन्दै गएको नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वबाट जोगाउनका लागि पनि यस्ता समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न आवश्यक छ । अन्यथा बाह्य र आन्तरिक समस्याले मुलुकको अस्तित्वलाई नै धरापमा पार्न सक्छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर बनोस् ।
