काठमाडौं/ पदीय दुरूपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि पत्राचार गरी बोलाउादा उपस्थित नभएपछि पक्राउ गरिएका साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई नवनियुक्त कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नै इजलाशमा मुद्दा गरेर थुनामुक्त गरेपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबीचको सम्बन्धले चर्चा पाएको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नियुक्ति पाउने चर्चा निकै पहिलेदेखि चलेको थियो । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चर्चित भएकी कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दीक्षित प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ दुईपटक नै आफैले गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक मनशायमाथि आमजनमानसबाट टिकाटिप्पणी सुनिएको थियो पछि आएर प्रधानन्यायाधीश कार्की र कनकमणि दीक्षितकी पत्नी शान्ता दीक्षितबीच फुपू भतिजीको नाता पर्ने विषयले चर्चा पायो । यो चर्चाले प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्वमाथि आशंका जन्माएको थियो । आर्मीसाग विवाहित भइसकेको मुद्दालाई सकेसम्म दुईपटक सुनुवाई नगरेको भए सर्वाेच्च अदालतको रिमाप्रति प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको विवेकपूर्ण निर्णय मान्न र न्यायिक क्षेत्रप्रति सम्मानभाव जगाउन आम जनमानसलाई ऊर्जा प्राप्त हुने थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यस्तो राम्रो अवसर गुमाउनुभएको चर्चा कानुन व्यवसायीहरूबीच सुनिन्छ ।
कनकमणि दीक्षित प्रकरणमा अख्तियारले दीक्षितलाई बयान गर्न बोलाउादा उपस्थित नभएपछि पक्राउ गर्नुको विकल्प थिएन । त्यस्तो विकल्प दीक्षितलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश गर्छ । सर्वाेच्च अदालतले दिन पनि सकेको छैन । कनकमणि दीक्षितले सर्वाेच्चबाट पाएको यस्तो सुविधा अब अख्तियारमा बयान गर्न बोलाइएका सबैले पाउने भएका छन् । निश्चित रूपमा परिणाम भविष्यमा देखिने नै छ ।
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदीय हैसियतले कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु गम्भीर खाले त्रुटि हो र अपराध पनि हो । पछिल्लोपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसमेतका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हेर्ने मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । प्रमुख आयुक्त कार्की र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की सातपुस्ताभित्रका भएकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कानुन व्यवसायीहरूबाट सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन परिसकेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले स्वाभाविक रूपमा मुद्दाको सुनुवाई गर्न अस्वीकार गर्नुपर्ने हो । कुनै पनि मुद्दाको पक्षले कुनै न्यायाधीशप्रति अविश्वास गरेर पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर निवेदन गर्छ भने त्यस्तो सुविधान मुद्दाको पक्षले पाउनु स्वाभाविक हुन्छ । कतिपय न्यायाधीशहरूबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपूर्व लेनदेनका विषयमा मुद्दाका पक्षसाग बार्गेनिङ हने गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । बार्गेनिङमा कुरा नमिलेपछि सफाइ दिन मिल्ने मुद्दामा पनि सफाइ नदिएर सजाय ताकेर निर्णय गरिएका तमाम घटनाहरू दृष्टान्तका रूपमा पाउन सकिन्छ । यस्ता उदाहरणीय घटनाकै आधारमा पनि मुद्दाको पक्षले कुनै न्यायाधीशप्रति अविश्वास गर्छ भने त्यसको सुविधा मुद्दाको पक्षले पाउनै पर्छ भन्ने जिकिर कानुनविद्हरूले गरेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दा हेर्न पाउनै पर्छ भनेर अडान लिनुले स्वयं कामु प्रधानन्यायाधीशमाथि पूर्वाग्रही बनेको आरोप विभिन्न कोणबाट लाग्ने गरेको छ । यस्तो स्थितिप्रति संवेदनशील निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्ति गम्भीर बन्न नसक्ने हो भने सम्मानित अदालतको गरिमामाथि अविश्वास पैदा हुने चिन्ता कानुनविद्हरूले गरेका छन् । न्यायिक निकाय जनताको आस्थाको केन्द्र हो यो न्यायाधीशहरूको पेवा सम्पत्ति होइन भन्ने चेतना न्यायाधीशहरूमा आउन नसकेको गुनासो पनि कानुनविद्हरूले गरेका छन् ।
