हालैमात्र नेपाल मेडिकल काउन्सिल, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थालेको अनुसन्धानबाट कैयाौ नक्कली चिकित्सक भएको तथ्य फेला पार्दै नक्कली चिकित्सकमाथिको कारबाही अघि बढाएको छ । शुक्रबार मात्र प्रहरीले ३६ जना चिकित्सकहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा नक्कली चिकित्सक भनिएकाहरू अधिकांशको इन्टरमिडिएट लेवलको शैक्षिक योग्यता नक्कली भएको जनाइएको छ । पक्राउ परेकाहरू नक्कली चिकित्सकहरू प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत कार्यरत रहेका छन् भने कतिपयले आफौले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेका छन् । यसरी प्रतिष्ठित र नामी डाक्टरहरू नै नक्कली भएको आरोपमा कारबाहीको भागेदार हुनु आफौमा दु:खको कुरा हो । विशेष गरी निकै संवेदनशील मानिने स्वास्थ्य क्षेत्रसाग जोडिएका व्यक्तिहरू नै नक्कली हुनुले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कति गैरजिम्मेवार रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
सरकारले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने नक्कली डाक्टरहरूमाथिको कारबाही आफौमा सराहनीय छ । तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यस्ता नक्कली डाक्टरलाई अनुमति दिने मेडिकल काउन्सिलले यति लामो समयसम्म किन त्यस्ता डाक्टरहरूको अनुसन्धान नगरी अनुमति दिइरह्यो ? पक्राउ परेका डाक्टरहरू नक्कली भईकन पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा खेलबाड गर्ने वातावरण बन्नुका पछाडि को दोषी हो भन्ने कुरा निकै गम्भीर विषय हो । यसरी अयोग्यहरूलाई योग्य बनाउनुमा नक्कली चिकित्सकहरूलाई मात्र दोष दिादा न्याय हुादैन, भलै उनीहरूले अयोग्य हुादाहुादै पनि आफूलाई योग्य रूपमा प्रस्तुत गर्दै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गरेको खेलबाडको सजाय त भोग्नैपर्छ । तथापि उनीहरू नक्कली हुन् या होइनन् भन्ने कुराको पर्याप्त अध्ययनविना नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनीहरूलाई एनएमसी नम्बर प्रदान गर्नुले यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पनि गम्भीर लापरबाही भएको देखिन्छ ।
नक्कली चिकित्सकहरूका विरुद्ध सुरु भएको कारबाही प्रक्रियामा मेडिकल काउन्सिलको सक्रियता प्रशंसनीय छ । तर प्रश्न उठ्छ, यसरी नक्कली चिकित्सक पत्ता लगाउनसक्ने काउन्सिलले एनएमसी नम्बर दिादा यस्ता कुरामा किन ध्यान दिएन ? उनीहरूका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सुरुमै किन अध्ययन गरिएन ? यसले काउन्सिलमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । नेपालीमा एउटा भनाइ छ, मुहान फोहोर भएपछि खोलामात्र सफा गरेर हुादैन । त्यसरी नै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पनि सबैभन्दा पहिले नियामक निकायबाटै सुधारको सुरुवात गर्नु नितान्त आवश्यक छ । अयोग्यलाई योग्य बनाउने कामको सुरुवात नै नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिलबाट सुरु भएकाले काउन्सिलको सुधारविनै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको परिकल्पना गर्नु भनेको मुहान फोहोर गरेर खोला सफा गर्नु जस्तै हो । विगतमा मेडिकल काउन्सिलको भूमिका प्रभावकारी भएको भए अहिले हतार–हतारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना हुने थिएन । नियामक निकाय काउन्सिलमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिको स्वार्थका कारण अयोग्यहरूले योग्य हुने अवसर पाएको कुरा विगतमा पनि सुनिादै आएको हो । अहिलेको अप्रेशन ‘क्वाक’ले पनि यसै कुरालाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले नक्कली चिकित्सकहरूलाई त छानबिन गरेर कडा कारबाही अघि बढाउनुपर्छ नै साथसाथै नियामक निकायका कारण हुने गम्भीर त्रुटिलाई दोहोरिन नदिन नक्कली भनिएका चिकित्सकहरूलाई एनएमसी नम्बर उपलब्ध गराउादा जिम्मेवारी सम्हालेका मेडिकल काउन्सिलका अधिकारी वा कर्मचारीहरूलाई समेत अनुसन्धान गरी कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ । अन्यथा कसैको स्वार्थका लागि अयोग्यहरूलाई योग्य बनाउने निकायले तत्काल कसैको दबाबमा आफौले योग्यताको प्रमाणपत्र दिएकाहरूलाई कारबाही गरेजस्तो गरे पनि भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहने निश्चित छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि साच्चिाकै गम्भीर ढंगले पहल सुरु गरिएको हो भने सबैभन्दा पहिले मुहान सफा गर्ने दिशातर्फ अघि बढाौ, सागै खोला सफा गर्ने कुरा त छादै छ ।
