काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रमुख दायित्व संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधानमा गणतन्त्र र संघीयतालगायत कुराहरू संस्थागत गर्ने जनाइएको छ । तर संविधानले व्यवस्था गरेको गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध सरकारका मन्त्रीहरूले अभियान नै थाल्ने भएपछि उनीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संविधानको मर्मविपरीत काम गरिरहेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र मन्त्री चित्रबहादुर केसीलाई तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्रीद्वय थापा र केसीले विभिन्न कार्यक्रममा संविधानविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीहरूलाई बर्खास्ती गर्न माग गरिएको हो । यसैबीच भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले राजसंस्थाका लागि आफूले मन्त्री पदसमेत छोड्न तयार रहेको भनी अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई नै चुनौती दिएपछि नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल बनिरहेको आाकलन विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
