राज्यलक्ष्मी शाक्य
सरकारले यही मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तो चुनाव स्थानीय सरकारको अभाव हुन्जेलका लागि तत्काल आवश्यक कामकारबाही सहजरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि हो । यसले गर्दा स्थनीय रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा देखिरहेको समस्या समाधान गर्नु नै प्रमुख लक्ष्य हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने यो चुनाव हुनसक्नेमा अझै आशंका गरिरहेको छ र कतिपय नेताहरूले यो चुनाव हुनै सक्दैन भनेर पनि ठोकुवा गरिरहेका छन् । स्थानीय निकायको चुनाव अपरिहार्य हुादाहुादै पनि नेताहरूले चुनावको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि बिथोल्नेतर्फ उद्दत हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । दशकौादेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुादा स्थानीय स्तरमा स्थिर सरकारको अभाव खड्किएको छ, जसले गर्दा विकास निर्माणको काम ठप्प छ ।
संविधानमार्फत नेपालमा संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारको व्यवस्था हुने जनाइएको छ । स्थानीय तहको सरकार निर्माण हुने गाउापालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना एक वर्षसम्म निर्धारण गर्न पनि सरकारले आयोग गठन गरेको अवस्था छ । यस्तो आयोगले पनि आफ्नो अध्ययनअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको जनाएको छ । हालै गएको भूकम्पका कारण नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । तर पुनर्निर्माणले जति उल्लेख्य गति लिनुपर्ने हो, त्यति लिनसकेको छैन । यस्तो हुनुमा स्थानीय सरकारको अभाव हुनु नै प्रमुख कारण रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । सबै गतिविधि केन्द्रीय तहबाट गरिनुपर्ने र अझ सरकारी कर्मचारीहरूको असहयोगको कारण पनि पुनर्निर्माणको काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ । यसले पनि जतिसक्दो चााडो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा सरकारले छुट्याएको विकास बजेट न्यून मात्रामा खर्च भएको देखिन्छ । चालू आवको नौ महिनाको विवरणअनुसार पनि नेपालमा विकास बजेको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च हुनसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त विकास खर्चलाई अन्तिम तीन महिनामा हतारहतार खर्च गरेर विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको देखाउने प्रयास विगतदेखि नै भइरहेको छ । यस्तो गलत संस्कृतिको विकास हुनुमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु प्रमुख कारण भएको विश्लेषकहरूले जनाएका छन् । स्थानीय निकायको अभावका कारण बजेट खर्चमा पनि ढिलासुस्ती र कमजोरीहरू देखापरिरहेका छन् । त्यसकारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, विकास निर्माण र स्थानीय क्षेत्रमा बजेटको प्रभावकारिताका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनैपर्ने देखिएको छ ।
नयाा संविधानले नेपालको धेरै पक्षलाई परिवर्तन गर्ने भएको छ । यसले नेपालको प्रशासकीय अवस्था, भौगोलिक विभाजन, विकेन्द्रीकरण र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई यस संविधानले जोड दिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका यी कुराहरूको लागू गर्नु नै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नु हो र यसको जिम्मेवारी हालको सरकारलाई छ । त्यसकारण कसरी नयाा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मूल मुद्दा हो । संविधान निर्माण भएको करिब नौ महिना बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनका लागि सिन्कोसम्म भााच्न सकिएको छैन । दलहरूबीचको विवाद र संविधानप्रति नै उठेका असन्तुष्टिका स्वरहरूका कारण संविधान कार्यान्वयनमा अलमल देखिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा जति ढिलासुस्ती हुन्छ, त्यति नै आर्थिक रूपमा समृद्धितर्फ लाग्ने प्रयासहरू विफल बन्दै जान्छन् । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनका पाटाहरू के–के छन्, तिनीहरूको खोजी गर्नु जरुरी छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा धारा ३०३ मार्फत स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय निकायहरू कायम रहने जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय निकायको पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोनिम हुने, निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारी यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी २०७४ माघ ७ गतेसम्म संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको दिशामा पहिलो कदम र उल्लेखनीय रहनेछ र यो सबै दलहरूको जिम्मेवारी पनि हो ।
