–निमकान्त पाण्डे–
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच ०६३ जेठ १२मा सम्पन्न वार्ताको निष्कर्षस्वरूप २५ बुादे आचारसंहिता सार्वजनिक भएको थियो । त्यो आचारसंहितालाई राम्रोसित अध्ययन नगर्ने हो भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई टुंगो लगाउन सक्नेछैन । आयोगले त्यो २५ बुादे आचारसंहितालाई टेबुलमा राखेर मात्रै आङ्खनो काम थालनी गर्नुपर्दछ । यथार्थमा त्यो २५ बुादे आचारसंहिताले के स्पष्ट गर्छ भने त्यो बेला देशमा दुई किसिमको शासन व्यवस्था थियो । कुनै एक पक्षले विजय हासिल गरेको र कुनै एक पक्षले पराजय भोगेको स्थिति थिएन । आचारसंहितामा सरकार र विद्रोही पक्ष दुवैले एकअर्काको हैसियतलाई स्वीकार गरेको अवस्था थियो । युद्धविराम अवधिभर बन्द वा चक्काजाम जस्ता कार्यक्रमहरू नगर्ने सहमति भएको थियो । आचारसंहिताको ३ नम्बर बुादामा एकअर्काका सैनिक वा सुरक्षा निकायमा आक्रमण वा विध्वंशात्मक कार्य नगर्ने, माइन नबिच्छाउने वा एम्बुस थाप्ने कार्य नगर्ने, आ–आङ्खनो सेनामा नयाा भर्ती नगर्ने तथा सुराकी नगर्ने भन्ने उल्लेख थियो । यो आचारसंहिता पहिलो संविधानसभाको चुनावलाई भयरहित बनाउन सार्वजनिक गरिएको थियो भन्ने कुरा तत्कालको परिस्थितिलाई आाकलन गर्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ अर्थात् यो आचारसंहिता सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिला देश द्वन्द्वग्रस्त थियो भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति पनि हो भन्न सकिन्छ ।
हुन त संविधानसभाको चुनावको माग पनि तत्कालीन युद्धरत पक्ष माओवादीमा लागि बुर्जुवा नारा नै थियो ।
तथापि माओवादी पक्षले त्यसलाई नै आङ्खनो उपलब्धि पनि ठानेको अवस्थाले सबैका लागि संविधानसभाको चुनाव नै शान्ति प्रक्रियाको निमित्त प्रवेशद्वार बन्न पुगेको थियो ।
यो आचारसंहिता सार्वजनिक भएको पनि १० वर्ष व्यतित भइसकेको छ । यस अवधिबीच युद्धरत पक्षले निर्माण गरेको जनसेना विघटन भइसकेको छ भने युद्धमा होमिएका नेता, कार्यकर्ताहरू विभाजित अवस्थामा छन् । एक किसिमले युद्धरत पक्ष आङ्खनो अस्तित्वरक्षाको संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो स्थितिमा बल्ल आएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी युद्धकालका घटनाहरूको छानबिन प्रक्रिया थालनी गरिएको छ । आयोगले पाएको यो जिम्मेवारी निकै महत्वपूर्ण छ । युद्धकालमा भएका घटनाहरूमा कानुनको उल्लंघन भएका हुन्छन् । युद्धले कानुनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह राखेर घटनाहरूको छानबिन थालिए भने त्यो अपरिपक्वता ठहर्नेछ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले दीर्घकालीन जनयुद्धका नामबाट ०५२ सालदेखि थालनी गरेको हिंसात्मक विद्रोहले ६ वर्ष पूरा गरेपछि ०५८ सालमा पहिलो पटक ‘युद्धविराम र शान्तिवार्ता’ भएको थियो । त्यतिबेला पनि देशको स्थिति हालको जस्तो पेचिलो अवस्थामा थिएन । माओवादीले त्यति बेला वार्ताका दौरानमा गणतन्त्रलाई वार्ताको एजेण्डा बनाएका थिए । त्यो बेलासम्म देशमा त्यति विघ्न क्षति पनि भएको थिएन । वार्ताकै दौरानमा गणतन्त्र स्थापनाको कुरामा सहमति नभएपछि संविधानसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव माओवादी पक्षले राखेको थियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको देउवा सरकारले संविधानसभाको चुनावको प्रस्तावमा पनि सहमति नजनाएपछि ०५८ मंसिर ८ मा युद्धविराम भंग भएको घोषणा गरी दाङस्थित सैनिक ब्यारेकलगायत सदरमुकामका सबै सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त बनाइएका थिए । त्यसपछि देउवा सरकारले मुलुकभर संकटकाल घोषणा गरेको हो । देउवा सरकारले घोषणा गरेको संकटकाललाई त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि देश प्रत्यक्ष रूपले गृहयुद्धमा होमिएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने हो भने सत्यको निरूपण हुन सक्नेछैन । द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा भएका कानुन उल्लंघनमा कुनै व्यक्ति विशेषका कमजोरीलाई दोषी ठहर गर्नु बेठीक हुनेछ । तत्कालिन युद्धको अवस्थाले बनेका मानसिकताहरूमा दोष युद्धकै हुन्छ, अर्थात् युद्ध गर्नुपर्ने परिस्थितिको दोष हुन जान्छ । समाजमा विद्यमान अशान्ति, असुरक्षा, भ्रष्टाचार र महंगीले आक्रान्त अवस्था नै युद्धको आधार हो । छिमेकी देशहरूको थिचोमिचो र अन्यायपूर्ण सन्धिसम्झौताहरू पनि युद्धका आधारहरू हुन् । यिनै आधारहरूले सृजना गरेको युद्धले आम नागरिकहरूलाई समेटेर लैजान्छ । यसै क्रममा नै जनसेना बन्यो, हजारौंले ज्यान गुमाए, लाखौं नेपाली जनता प्रभावित भए । करोडौं अर्बौंको क्षति भयो । त्यसैले देशमा फेरि युद्ध हुन नपाओस् भन्नका लागि मात्र दोषी करार गरेर सजाय गर्नुलाई नै सत्य निरूपण मानिन्छ भने त्यो नितान्त गलत विश्लेषण ठहर्नेछ ।
आज देश फेरि युद्धउन्मुख छ । १० वर्षसम्म युद्धमा होमिएको शक्ति विभाजित भए पनि आमूल रूपान्तरण अवरुद्ध भएको निष्कर्षसहित सशस्त्र युद्ध अपरिहार्य छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा केवल विगतका घटनाहरूमा दोषी खोजेर सत्यको निरूपण हुनेछैन । फेरि युद्ध गर्नु नपर्ने स्थितिको विकास देशमा आवश्यक छ । जनताले देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्ने ? स्वास्थ्य, शिक्षा, गाास, बास र रोजगारी जनताका जन्मसिद्ध अधिकार बनाइनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने जनअसन्तोष पनि हुादैन, युद्धको अवस्था पनि आउन सक्दैन । त्यसैले सत्य निरूपणको निम्ति द्वन्द्वको जरो खोतलेर मात्र देशमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न सकिएला, द्वन्द्वको अन्त्य गर्न सकियो भने मात्र देशमा मेलमिलाप कायम हुन सक्ला, सबैलाई चेतना भया !
