उत्तम अर्याल
विभिन्न कालखण्डमा वर्गीय असमानताविरुद्ध संघर्ष गर्ने नाममा नेपालमा थुप्रै दलहरू जन्मिए । तर ती सबै सत्ताको स्वाद पाएपछि बदलिए, आफ्नो एजेण्डाबाट भड्किए । जसले गर्दा वर्गीय असमानताको खाडल पुर्ने उनीहरूको घोषणा फगत घोषणामा नै सीमित भएको छ । गणतन्त्र घोषणा भएर एक दशक बितिसके पनि वर्गीय असमानता मेटाउने एजेण्डा बोकेका दलहरू आफौ सत्ताको दलदलमा फसेका देखिन्छन् । ०५२ सालबाट विभिन्न बुादे माग राख्दै सशस्त्र युद्धमा होमिएको पार्टी माओवादी जसले वर्गीय मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो, सो पार्टी अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । माओवादी पार्टीको उक्त युद्धबाट देशमा वर्गीय समस्या हल हुन त सकेन नै, बरु यसले केही नवसामन्तीहरूलाई उदाउन मलजल गर्यो । यसले गर्दा वास्तवमा क्रान्ति अझै सकिएको छैन भन्ने तथ्यलाई पुुष्टि गरेको छ ।
हाल नेपालमा वर्गीय असमानता झनै बढेर गएको देखिन्छ । काठमाडौं र देशका अन्य जिल्लाहरूमा बस्ने नेपालीहरूबीच हरेक कुरामा भिन्नता देखिन्छ । हालैको भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देशमा वर्गीय असमानता बढाउन अझ ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । यस समयमा महागी तथा कालोबजारीका कारण व्यापारीलगायत अनियमितता गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरूले अकूत सम्पत्ति कमाएको देखिन्छ । वर्षेनी हरेक क्षेत्रमा महंगी बढेको छ, जसले सीमित व्यक्तिहरूलाई धनी बनाउादै लगेको छ भने गरिबलाई झन् गरिब । विशेषगरी राजनीतिक दलहरूमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि नवधनाढ्यको रूपमा उदाइरहेका छन् । केही समयअघि सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार गर्नेमा कर्मचारी वर्ग र त्यसपछि नेताहरू पर्ने जनाइएको थियो । यसरी भ्रष्टाचार गरेकै कारण गरिबहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएका कार्यक्रमहरू उनीहरूसमक्ष पुग्न सकेको छैन । काठमाडौंमा एक बोत्तलकै लाखौं पर्ने रक्सी र विश्वकै महागा गाडीहरूको भीड देखिन्छ, तर नेपालकै अन्य जिल्लाहरूमा आधारभूत गाास, बास र कपासको अभावमा कैयौा नेपालीहरू बााच्न विवश छन् । यी कुराहरूले पनि नेपालमा वर्गीय असमानताको खाडल झन् गहिरिादै गएको पुष्टि हुन्छ । हालै मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषगरी गरिबहरूकै लागि काम गर्न खडा गरिएको संस्था गरिबी निवारण कोषका ३६ जना पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन संस्था नेपालमा गरिबी निवारण गर्नकै लागि स्थापना गरिएको छ, तिनै संस्थाका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुले नेपालमा गरिबको नाममा हुने राजनीतिलाई उजागर गरेको छ । भर्खरै स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका गरिब परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ गराउन ल्याइएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रमबाट त्यस क्षेत्रका केही टाठाबाठा वर्गले बढी फाइदा लिइरहेको जनाइएको छ । गरिबका नाममा छुट्याइने बजेटमा त्यस्ता ‘एलिट’ वर्गको हालिमुहालि हुने गरेको यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक हो । यसलाई गरिबमाथि भइरहेको छलकपटको एउटा नमुना मान्न सकिन्छ ।
सरकारले गरिबी हटाउन गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू असफल देखिएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ भित्र विभिन्न २५ जिल्लाका गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भने पनि त्यो सफल हुन सकेन । सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर यो योजना अघि सारेको थियो । तर योजनाको सुरुवाती कदममा नै सरकार असफल देखिएको छ । यसमा विभिन्न नेताका नाम र स्वार्थ जोडिएको गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम बन्दा योजना विफल बन्दै गएको छ । यो अवस्था आउनु नै वर्गीय असमानता बढ्नुको कारक हो । देशमा वर्गीय असमानता बढ्नु कुनै कोणबाट पनि सकारात्मक संकेत होइन । वर्गीय असमानता बढ्दै गए यसले आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिहरूलाई हिंसात्मक बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्छ । जसले फेरि नेपालमा अन्य युद्धहरू नजन्माउला भन्न सकिन्न । यो पक्षतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
