काठमाडौं/ उप्रपधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको दश वर्षे जनयुद्धमा सहभागी भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत बनाएका व्यक्ति हुन् । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको विरोध र वर्गीय संघर्षलाई एजेण्डा बनाएर जनयुद्ध गरेका मन्त्री रायमाझी अहिले त्यही एजेण्डालाई बिर्सिन थालेका छन् । नेपाली जनता लोडसेडिङको मार खेपिरहेको बेलामा ऊर्जामन्त्रीको पद सम्हालेका रायमाझी भने विद्युतीय समस्या हल गर्ने नाममा जलविद्युत् माफियालाई फाइदा हुने कार्य गर्न लागिपरेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री रायमाझी देशकै जडित क्षमताभन्दा ठूलो आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मन्त्रिपरिषद्बाट डलरमा गराउने प्रक्रियामा सक्रिय भएर लागेका छन् । जब कि ती आयोजनाको पीपीए डलरमा गराए देशले ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्ने विज्ञहरूले जनाउादै आएका छन् । त्यस्तै डलरमा गरिएको पीपीएले अन्तत: जनतालाई नै गरिब बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । रायमाझीभन्दा अघिका ऊर्जामन्त्रीहरू उमाकान्त झा, राधा ज्ञवालीहरूको पालामा त्यस्ता आयोजनाको पीपीए डलरमा गराउन जलविद्युत् माफियाहरूले ठूलो चलखेल गरेका थिए तर सफल हुनसकेको थिएन । अहिले रायमाझी ऊर्जामन्त्री भएपछि फेरि त्यही चलखेल सुरु भएको छ । ऊर्जामन्त्रीले जलविद्युत् माफियाहरूलाई फाइदा हुने किसिमले समिति गठन गरी उक्त समितिले केही आयोजनाको पीपीए दर तोकेर मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने र ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराउने तयारी भएपछि विरोध सुरु भएको छ ।
रायमाझीले ८६० मेगावाटका दुई आयोजना तिला १ र २ को पीपीए डलरमा गराउने तयारी गरेका हुन् । यी दुई आयोजनाको प्रवद्र्धक अमेरिकी कम्पनी इन्भेष्टबैंक कर्पको परामर्शदाताले पीपीएका लागि ऊर्जामन्त्रीसमक्ष बनिबनाउ प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यही प्रस्तावलाई नै रायमाझीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन लागेको स्रोतले जनाएको छ । ती आयोजनाको डलरमा पीपीए गराउन मन्त्री रायमाझीले विद्युत् प्राधिकरणका सबै विधिवत् संयन्त्रलाई पनि बाइपास गरेको स्रोतले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर मन्त्री रायमाझीले यो प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारी पनि सदस्य रहेका छन् । तर समितिले प्राधिकरण ऐन, नियमावली र स्थापित संयन्त्रलाई नै बेवास्ता गरी सिधै मन्त्रालयबाट पीपीए गर्न लागिएको प्राधिकरणका पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन् । यसरी सिधै गर्नुमा ऊर्जामन्त्रीको कालो नियत रहेको स्रोतले जनाएको छ । यदि यो प्रस्तावको पक्षमा निर्णय भए तिला १ र २ मा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ (बिजुली नलिए पनि तिर्नुपर्ने) हुने स्रोतले जनाएको छ । यसअघि पनि डलरमा पीपीए गरिएका खिम्ती र भोटकोसीका कारण प्राधिकरणले अर्बौं घाटा व्यहोर्दै आएकोले अहिलेको सम्झौताले झन् घाटा बढाउने निश्चित छ । तर जलविद्युत् माफियाहरूले मन्त्री रायमाझीलगायतलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी डलरमा पीपीए गराउने ठूलो शक्ति लगाइरहेको स्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।