ओली सरकार त ढल्ने नै भो, अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ला त ?

140

चन्द्रप्रकाश वानियाा
जननिर्वाचित संविधानसभाको प्रचण्ड बहुमतबाट निर्माण भएको संविधान जनताबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना प्रबल बन्दै गइरहेको छ । संविधान निर्माणको औपचारिकता पूरा गरियो तर बन्दुकको छायाामा जारी गर्ने निर्णय लिनु राजनीतिक दलहरुको मूर्खता थियो । ‘आज नगद भोलि उधारो’ भनेझौ बलजफ्ती सैनिकलाई सडकमा उतारेर संविधान जारी गर्ने हतारो गर्ने अनि फुर्सदमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर जनताका असन्तुष्टिहरु सम्बोधन गर्ने हल्ला चलाउनु जनाताको आाखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च मात्रै थियो । जनताका असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्ने सदाशय भइदिएका भए संविधान जारी गरिहाल्ने हतारो गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन । १६ बुादे सहमतिको नाममा चलाइएको हल्ला छल प्रपञ्च मात्रै थियो भन्ने कुरा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पूर्वसहमति विपरीत नेपाली कााग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा पुन: दाबी गरेर सावित गरिदिएको थियो । वास्तवमा सहमतिको सरकार र जनताका असन्तुष्टिहरु सम्बोधन गर्ने दुवै कुरा १६ बुादेका हस्ताक्षरकर्ताहरुको एजेण्डै थिएनन् । बन्दुकको छायामा संविधान जारी गर्न तयार हुने दलहरुले जनताका भावना बुझ्नेछन् र सम्बोधन गर्नेछन् भनेर पत्याउन सकिने कुरै थिएन । संविधान जारी भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि नक्कली राष्ट्रवादको हलो जहीाको तहीा अड्किनुबाट त्यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको प्रचण्ड बहुमतबाट जारी गरिएको संविधानले उत्पीडित जातिसमूह, क्षेत्र र वर्गका भावना र आकांक्षाहरु सम्बोधन गर्न असफल भयो । नयाा संविधान जनअधिकार र जनसमर्थनको होइन, बहुमतीय दम्भको एकांकी दस्तावेज प्रमाणित हुने खतरा उत्पन्न भएको थियो ।
प्रतिपक्षमा रहेको तीस दलीय गठबन्धनबाट उपियोाझै फड्केर सत्ताधारी कित्ताको ठुटे पुच्छर समात्न पुगेको घटना तत्कालीन एमाओवादीले जनता र सहयात्री दलहरुप्रति प्रदर्शन गरेको बेइमानी र धोखाधडीको कुरुप नमुना नै थियो तापनि उसको इमानमा भरोसा राख्ने जनसमुदायले त्यसमा पनि मधुरो आशाको किरण देखेको थियो । सत्ता वा प्रतिपक्ष जता रहे पनि नेपाली जनतालाई उसले विश्वासघात गर्दैन भन्ने विश्वास एकातिर थियो भने अर्कोतिर मधेसलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने एमालेमात्रै थियो । कााग्रेस मधेसप्रति अपेक्षाकृत नरम जस्तो देखिन्थ्यो । त्यस्तो परिस्थितिमा एमालेलाई मनाउनसक्दा संविधान कार्यान्वयनको एउटा मुख्य समस्या समाधान हुनसक्थ्यो । त्यही सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर तत्कालीन एमाओवादीले बहुमतको सरकार गठनलाई सहयोग गरेको हो भन्ने बुझाइ थियो । संविधान जारी भइसकेपछि सत्तानेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पर्ने विश्वासमा रहेको एमालेलाई पूर्वसहमतिबाट पछि हटेर नेपाली कााग्रेसले नराम्रो धोका दिएको बेलामा सत्तानेतृत्वको लागि एमाले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुनसक्थ्यो । त्यतिबेला एमाओवादीले कााधमा नबोकिदिएको भए एमालेको सत्तानेतृत्वको लिप्सा मृगमरिचिका मात्रै सावित हुन्थ्यो । त्यतिबेला सत्ताको नेतृत्व आफौले लिने हिम्मत माओवादीले देखाएको भए कााग्रेस वा एमालेमध्ये जुनसुकै दलको समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना प्रबल थियो । एमाओवादीले त्यस्तो हिम्मत जुटाउन सकेन अथवा एमालेको मायाले उसलाई द्रविभूत बनायो र एमालेलाई नि:शर्त कााधमा चढाउन राजी भयो । एमालेसाग सत्तासाझेदारी गर्दा स्वभावत: एमाओवादीको हात माथि थियो । त्यसैले कमसेकम मधेस समस्या समाधानको प्रतिबद्धता एमालेसाग लिएर मात्र ओलीलाई शासनारुढ गराउने तारतम्य एमाओवादीले मिलाएको होला भन्ने अनुमान आम जनताको थियो । वास्तवमा त्यतिबेला सत्ता नेतृत्वमा दावी नगर्नुको पछाडि ठूला पार्टीहरुको पुच्छर समातेर सत्ताको स्वाद लिने मात्रै उद्देश्य राखिएको रहेछ । सडकबाट गर्न नसकिएको काम सरकारबाट गर्ने गराउने मनशाय नै रहेनछ । नौ महिनाको शासनकालमा मुलुकको मुख्य समस्या समाधानमा सिन्को पनि नभााचिनुले त्यही कुरालाई प्रमाणित गरेको थियो ।
पछिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ताको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने धम्मरधुुस कसरतमा देखिन्छन् । त्यही सिलसिलामा ओली सरकारलाई दिादै आएको समर्थन औपचारिकरुपमा फिर्ता लिने निर्णय पनि गरिसकिएको छ । मधेस समस्या समाधानमा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरु अड्चन बनेका होइनन् । समस्या एमाले हो । एमाले त्यो विषयमा सकारात्मक भइदिएका भए यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको आवश्यकता पर्ने थिएन । सत्तामा रहेको एमाले मुलुकको समस्या समाधानमा उत्तरदायी हुन सकेन भने सत्ताको नेतृत्व छोडेको अथवा सत्ताबाहिर रहेको एमाले सहयोगी हुने सम्भावना शून्य छ । अर्कोतिर मधेसवादी दलहरुलाई बाहिर राखेर बन्ने राष्ट्रिय सहमति संविधान कार्यन्वयनमा सहयोगी हुनै सक्तैनथ्यो र आफूले उठाउादै आएको विषय सम्बोधन नहुादासम्म मधेसी दलहरु सत्तामा सहभागी हुने सम्भावना रहादैनथ्यो । समस्या समाधान गर्नमा सहयोगी नहुने राष्ट्रिय सहमतिको रटान सत्ता प्राप्तिको गोटीचाल मात्र ठहथ्र्यो । एकपटक आएको अवसर छोप्ने बुद्धि पुगेन भने सदाको लागि सम्भावना समाप्त हुन्छ भनिन्छ । भाग्यवश प्रचण्डले त्यस्तो अवसर एकपटक होइन, दुई/दुई पटक पाएर पनि सदुपयोग गर्न नसकेकै हुन् । पहिलो पटक ओलीको राज्याभिषेकप्रति आश्यकताभन्दा बढी सहानुभूतिशील बनेर पुण्यलाभ गर्ने उदारता नदेखाएका भए कााग्रेसले उनलाई समर्थन गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना थियो । त्यसो गर्न सकेका भए ढिलो चााडो एमाले सत्तासाझेदारीका लागि राजी हुन्थ्यो । सत्ताविना पानीविनाको माछाझैं तड्पिने रोगग्रस्त एमाले धेरै समय सत्ताविना टिक्न सक्तैनथ्यो । त्यतिबेला एमालेलाई मधेस समस्या समाधानको शर्तमा छिराउन गाह्रो पर्दैनथ्यो । देउवा नेतृत्वको कााग्रेसबाट पनि दोस्रोपटक सत्तानेतृत्वका लागि प्रस्ताव आएकै हो । ती दुवैवटा अवसरको लाभ लिने कौशल र हिम्मत नदेखाएका प्रचण्डले तेस्रो अवसर पाउने सम्भावना क्षीण छ भन्न धकाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
सभा, गोष्ठी, सामाजिक सञ्जाल, सडक वा चौतारीगफका सन्दर्भमा जताततै माओवादी केन्द्रलाई हैसियतभन्दा ठूलो भाग दिइएको, आवश्यकताभन्दा बढी मानसम्मान दिइएको कुरा एमाले नेताकार्यकर्ताहरुबाट सार्वजनिक हुादै आएको हो । प्रचण्डले तीनबुादे भद्रसहमतिको नाममा सत्तानेतृत्वमा दाबी गरिरहादा ‘औलो दिादा डुाडुलो निल्ने’ प्रयत्न गरिएजस्तो छाप समाजमा समेत पर्न थालेको थियो । कटवालकाण्डपछि राजीनामा गरेर र दुई/दुईपटक कााग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर निर्माण गरेको सत्तानिर्लाेभको छवि पछिल्लो एमालेको प्रचारवाजीका कारणले धमिलो बन्दै गएको थियो । न एमालेले प्रचण्डका लागि गद्दी खाली गर्न तयार हुने, न कााग्रेसले पुन: दोहोर्‍याएर त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितिको विकास हुादै जान थालेको थियो । कााग्रेसको समर्थन पाउने सम्भावना क्षीण देखिएपछि प्रचण्डलाई तत्काल बुई चढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको थिएन । माओवादी केन्द्रले सत्तागठबन्धनबाट बाहिर निस्कने निर्णय गरिसककेको भए पनि पटक–पटकको अवज्ञाको कारणले विश्वास गुमाएका प्रचण्डलाई तत्काल कााग्रेसले सत्तानेतृत्व दिने गरी सत्तासाझेदारीको प्रस्ताव गर्नेछ भनेर पत्याउन गाह्रो देखिन्छ । त्यसैले प्रचण्डको सहमतीय सरकारको मात्रै होइन, बहुमतीय सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना पनि निकै गाह्रो देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका लागि एमालेसागको सहयात्रा निल्नु न ओकल्नुको तातो गाास बनेको थियो । सत्ता हिस्सेदारीका हिसाबले संसदीय हैसियतभन्दा बढी दिएको हुनाले थप सहुलियत माओवादी केन्द्रलाई दिनुहुादैन भन्ने आम एमालेजनको भनाइ अस्वाभाविक भन्न मिल्दैनथ्यो । पटक–पटक ‘लौ खाउ’ भनेर दिएको भाग लत्याएका प्रचण्डलाई कााग्रेसले थप अनुरोध गर्नेे प्रश्नै उठ्दैनथ्यो । एमाले वा कााग्रेस जसले दिए पनि बहुमतीय सरकारको नेतृत्व लिन आफौले लाज मान्नुपर्ने अवस्था पनि थियो । भद्र सहमति पालना भएन भन्ने निहुामा सरकारबाट बाहिरिनु सत्तापिपासाको नाङ्गो प्रदर्शन मात्र ठहरिने हुनाले सत्तागठबन्धन टुटाउने कुनै अर्को निहुा बनाउनु आवश्यक थियो । सहमतीय सरकार गठनको लागि बाटो खोल्ने उद्देश्यले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको हो भन्न माओवादी केन्द्रको त्यसकारणले वाध्यता बनेको हो भनेर अनुमान गर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । सहमति उल्लङ्घन भइरहादा पनि सरकारमा टिकिरहनु ‘चिसै पानीले भए पनि नुहाउनु’ भनेजस्तो निरीहताको दयालाग्दो प्रदर्शनी हुन्थ्यो । कााग्रेसले भनेझौ ओली सरकारलाई दिएको समर्थन एकतर्फीरुपमा फिर्ता लिादा पनि सत्तानेतृत्व पाउने कुरा त परै जाओस् एमाले नेतृत्वको सरकारमा पाएजत्तिको सहुलियत पाउने सम्भावना पनि नरहला भन्न सकिादैन । फेरि राजनीति सधौ सरल रेखामा हिाड्दैन भनिन्छ । माओवादी केन्द्र सत्तागठबन्धनबाट बाहिरिादा एमाले–कााग्रेसबीचको टुटेको लगनगााठो फेरि कसिादैन भन्न पनि सकिादैन । त्यस्तो परिस्थिति आयो भने, ‘तेल पानी मिल्यो, पिना बाहिर’ भनेझैं माओवादीको हातमा चिची थपिने कुरा त परै रहोस्, हातको पापा पनि फुत्कने सम्भावनाबाट टकटकिन मिल्दैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here