राजनीतिक दलहरुको अर्को गल्ती

 उत्तम अर्याल
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छ । यससागै ओली सरकार पनि संकटमा परेको छ । माओवादीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी दिएको थियो । यससागै अबको राजनीतिक वातावरण के हुने हो भनेर विभिन्न अड्कलबाजीहरु सुरु भएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुमा आएअनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर अर्को सरकार गठन गर्ने तयारीमा जुटेको जनाइएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने बरु संसद् फेस गर्ने जनाएका छन् । यसले गर्दा राजनीतिक माहोल केही समय तनावग्रस्त हुने देखिएको छ ।
नेपालमा कुनै पनि सरकारको त्यति लामो भएको देखिादैन । सरकार गठन हुादाहुादै असन्तुष्ट पक्षले सरकार ढाल्नका लागि गर्ने विभिन्न प्रयासहरुका कारण कुनै पनि सरकारले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यहरु पूरा गर्न सकेको पाइादैन । नेपाली राजनीतिको यस्तो संस्कारकै कारण देशमा कुनै पनि विकासका कामले गति लिन सकेको छैन । अहिले पनि ओली सरकारलाई ढालेर बहुमतीय सरकार बनाउने चलखेल सुरु भएको छ । कांग्रेस र माओवादीले चरणबद्ध रुपमा सरकारको नेतृत्व लिने भनेर सहमति भएको पनि सार्वजनिक भएको छ । यसले कुनै एक प्रमुख दल प्रतिपक्षमा रहने र नेपालको राजनीतिक माहोल फेरि पनि अस्थिर र संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिने निश्चित भएको छ । राजनीतिक दलहरुले जुन बहुमतीय सरकारको गठनको खेलमा लागेको देखिएको छ, यसले उनीहरुले फेरि अर्को गल्ती गर्न उद्यत भएको देखिन्छ । किनभने वर्तमान समयमा नेपालमा संक्रमणकालीन अवस्था छ । नयाा संविधानको घोषणा भएको त छ, तर संविधानको कार्यान्वयनका लागि कुनै कामकारबाही र प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपीडितहरुले उचित राहत पाउन सकेका छैनन् भने संविधानप्रति असन्तुष्ट भएर मधेसी मोर्चा अझै आन्दोलनरत छ । यस्तो अस्थिर र तरलपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता रहेको थियो । यदि दलहरु सााच्चै जनताप्रति इमानदार र जिम्मेवार हो भने उनीहरुले एकआपसमा सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसरी निर्माण हुने राष्ट्रिय सरकारले मात्र वर्तमान समस्याहरुलाई किनारा लगाउन सक्षम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर दलहरुले त्यो मार्ग अवलम्बन गर्नुको सट्टा बहुमतीय सरकारको पक्षमा आफ्नो कदम चालेका छन् । यसले फेरि एकपटक देश सत्ताको फोहोरी खेलमा अल्झिने र संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पबाट पीडितहरुको आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माण जस्ता विषयहरु ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।
देशलाई अहिले बहुमतीय हैन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता छ । अझै पनि केही बिग्रिसकेको छैन । दलहरुले एकआपसमा संवाद र छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ । बरु उक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वका सम्बन्धमा दलहरुले आलोपालो पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । उक्त सहमतिको सरकारले सर्वप्रथम संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कामहरु निर्धारण गरी अघि बढ्नुपछ । संघीयताका लागि सीमांकन, नामांकन निर्धारण गर्न तथा मधेसी दलहरुका उचित मागहरुलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्छ । भूकम्पपीडितका समस्याहरु समाधान गर्न पनि दलहरुले सहमतीय प्रक्रिया नै अपनाउने हो भने जनताले पनि दलहरुलाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । बहमतीय सरकारको निर्माणमा लागेर जनताको विश्वास गुमाउने कि फेरि एकपटक प्राप्त भएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी जनताको विश्वासपात्र बन्ने भन्ने कुरा दलहरुले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।