दीपेन्द्र रोकाया
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाइसकेका छन्, तैपनि सरकार नछाड्ने बरु सामना गर्ने भन्दै आएका छन् । मानौ, उनी मात्र राष्ट्रवादी हुन् । वा ! जीवनको अन्तिम समयमा आएर माओवादी केन्द्रले दिएको टेकोको कारण छवि सुघ्रिन लागेको के थियो, त्यो सबै भुलेर भएको भद्र सहमति पनि कच्याककुचुक पारे । अहिले देशमा कोही देशभक्त छन् भने त्यो ओली सरकार मात्र भएजस्तो ब्यवहार सत्ताधारी एमालेले देखाइरहेका छन् । तिनका समर्थक कानुन व्यवसायीहरूको तर्क पनि बडो अजिबकै छ । माओवादी केन्द्रको अविश्वास र सरकारबाट राजीनामा दिएको कुराले केही पनि अर्थ राख्दैन । मानौ, संसदीय ब्यवस्था र सरकार चाहीा कानुन व्यवसायीको तर्कमा चल्छ । यसको फैसला आजै संसदको बहुमतबाट हुनेछ ।
नेपालका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले वि.सं. २०७२ फागुन २३ गते टुाडिखेलमा देश विखण्डन हुन सक्ने खतराको संकेत दिएका थिए । यदि यस्तो भएमा सेना चुप लागेर बस्न सक्दैन पनि भनेका थिए । यो भनाई भूकम्प, नाकाबन्दीले मुलुकको स्थिति असहज भएको अवस्थामा क्षेत्रीय दलहरूसाग बढ्दै गएको असमझदारी तथा छिमेकी भारतसागको सम्बन्धमा असहज आउादा आएको थियो । रक्षामन्त्री भीम रावलले पनि मुलुक विखण्डन गर्ने प्रयास भएमा सेना परिचालन हुन सक्ने भन्दै आएका थिए । मधेस आन्दोलनमा भारतीय चासो, भारतसागको बढ्दो असमझदारीबाट नेपालको सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको धारणा सेनाको रहेको थियो ।
यसै हप्ता पैरवी प्रकाशनले प्रा.डा.गोपाल शिवाकोटीको ‘नेपाल भारतको चक्रब्युहमा’ बजारमा ल्याएको छ । त्यसले पनि भारतको कर्मचारीतन्त्र तथा थिंकट्याकहरू नेपाललाई विभाजन गर्ने र तराईलाई स्वतन्त्र बनाउने र विस्तारै भारतमा मिलाउने रणनीतिमा अहिले पनि लागिरहेको देखाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही दिन अगाडि भारतको नयाा दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयका विकास स्वरूपले नेपालका सबै दलहरूसाग भारतको निकट सम्बन्ध रहेको छ भनी यी पृथकतावादीहरूसाग पनि निकट सम्बन्ध रहेको कुरा स्वीकार गरेका थिए । तराईलाई विभाजन गर्न चाहने मधेसवादीहरूलाई भारतले स्वागत गरेको भनी विभाजनको आशंका गरी विदेश मन्त्रालयभित्रै साप्तहिक पत्रकार सम्मेलनमा उठाइएको प्रश्नलाई भारतीय बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा चासो राख्ने सबैलाई भारत नेपाललाई विखण्डन गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट गरेको थियो ।
नेपालमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सिके रावतजस्ता व्यक्तिहरूलाई भारतमा गतिविधि गर्न सघाइरहेकोले पनि नेपालमा फेरि पृथकतावादी आन्दोलन उठ्ने र नेपाल बिखण्डन हुने खतरा विद्यमान रहेको छ । नेपालको संघीयताले मुलुकलाई विखण्डनतिर लैजान्छ भन्ने आशंकाहरू सुरुदेखि नै गरिादै आएको हो । अझ मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले मधेस एक प्रदेशको माग राख्नु र तराई मधेसमा अरु भूमि मिसाउनु नै हुादैन भनी लिएको अडान तथा यसको लागि जे पनि गर्न सकिने जस्ता कुराहरू अगाडि उठाइरहेका छन् । अहिले मेधश आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने केही बुद्धिजीवीहरूले पनि मधेस आन्दोलन असफल हुनुमा मधेस आन्दोलनमा भारतको समेत विशेष स्वार्थ भएकाले हो भन्ने महसुस गरिसकेको देखिन्छ ।
भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो भूमिमा गाभ्न तथा टुक्राउनका लागि बारम्बार प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रा.डा.शिवाकोटीको पुस्तकले स्पष्ट पारेको छ– नेपाल, चीनको दौत्य सम्बन्ध कायम हुनुअगाडि नै भारतले सन् २०१३ मा लिपु भञ्ज्याङ्गलाई आफ्नो भनी व्यापारिक मार्ग खुल्ला गर्न गरिएको सम्झौताले भारत सुरुदेखि नै पश्चिम नेपालका भूखण्डहरू हडप्न चाहन्थ्यो । प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा वि.सं.२०७२ जेठ १ गते प्रकाशित गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर धारामा लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि खुल्ला गरेको सम्झौताले समेत भारतले नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको छ । यसअघि नै दार्चुला जिल्लाको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले हडपेर कालापानी क्षेत्रमा सेनाको ब्यारेक बनाएर राखेको छ । यो भूमि फिर्ता गर्न प्रयास गर्दासमेत भारतले स्वीकार गरेको देखिादैन । सुस्ता मिचिएकै छ । नेपालका ५४ स्थानमा सीमा क्षेत्र मिचेर लगभग ९६ हजार विघा जमिन भारतले अहिले पनि हड्पेको छ भने पछिल्लोचोटी नेपालको तराई नै विभाजन गरेर भारतसाग मिलाउने रणनीतिअनुसार भारतीय विस्तारवाद अघि बढेको छ ।
पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि भारतलाई आधार बनाएर नेपाली कांग्रेसले गतिविधि सञ्चालन गरेको थियो । विभिन्न ठाउामा आन्दोलनकारीहरूसमेत मारिएका थिए । भारतले नेपालमाथि दबाब दिनका लागि २०१८ सालको असोज महिनामा भारतीय सेनाले रक्सौलमा उपस्थित भएर वीरगञ्ज नाका बन्द गरेको थियो । उनीहरू काठमाडौंमा समेत आक्रमण गर्न तम्तयार रहेका थिए । रक्सौलमा उपस्थित भएको अवस्थामा चीनका नेता चेन यीले यदि नेपालमाथि कुनै किसिमको आक्रमण भएमा चीन चुप लागेर बस्दैन, सहयोग गर्छ भनी धम्की दिएपछि २४ घण्टामा भारतीय सेना पछि हटेको थियो । यो तनावपूर्ण स्थितिपछि राजा महेन्द्र भारत गएर वार्ता गरेपछि भारतले विद्रोहीहरूलाई नेपालको सीमाबाट पचास माइलसम्म कुनै किसिमको गतिविधि गर्न प्रतिबन्धित गरेको थियो । राजा महेन्द्रले पनि भारतको प्रभाव मान्ने संकेत स्वरूप हतियार आपूर्ति सम्झौता तथा कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेका थिए ।
भारत स्वतन्त्र हुादा हैदरावादले स्वतन्त्र हुन चाहे पनि रेलवे दुर्घटनाको निहुा पारेर सन् १९४८ सेप्टेम्बर १३ का दिन भारतीय सेनाले आक्रमण गरी हैदरावादलाई भारतमा मिलाएको थियो । हैदरावाद नियन्त्रण गरिसकेपछि वल्लभभाइ पटेलले नेहरूसमक्ष नेपाललाई पनि भारतमा मिलाउन सैनिक परिचालन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यसबेला पाकिस्तानको समस्या, काश्मिरको समस्या भएको अवस्थामा भारतले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी भारतले विशेष सम्बन्धको नाममा नेपालको प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्थामा समेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सुरु गरेको थियो । राजा त्रिभुवनको निजी सचिवमा भारतीय आइ.एस. अफिसर गोविन्द नारायण सिंह नियुक्त गरिए । राजदूत सि.पी.एन सिंहले प्रत्येक कार्यमा समेत निर्देशन सुरु गरे भने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा बस्ने र त्यहाा भएका निर्णय एकप्रति भारतीय राजदूतवासमा पठाउने कार्य गराउन लगाए । यो कार्यले नेपाल सार्वभौम छ भन्ने अवस्था राखेको छैन ।
यस्तो अवस्थाको नेपालमा भारतीय एजेन्ट भएर उच्चस्तरमा राजनीतिक हैसियत निर्माण गर्ने प्रतिनिधि पात्रहरू थुप्रै छन् । नामै किटेर भन्न बाध्य हुनु परेको छ कि प्रधानमन्त्री भएका मध्ये सूर्यबहादुर थापा, डा.बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली संस्करण फरक–फरक तरिकाले देखा परेका छन् । अझै राजनीतिमा सक्रिय पात्र डा.भट्टराई परीक्षण भइसकेर पनि अर्को राजनीतिक परीक्षणमा छन् । नेपालको बलियो राष्ट्रवादको जग हल्लाउन ओली अर्को कोणबाट देखा परे । यो भ्रम नरहोस् कि ओली सरकार राष्ट्रवादी हो । यदि उसाग राष्ट्रवादी स्वरूप हुादो हो त भूकम्प पीडित जिल्लाको अवस्था यस्तै रहन सक्तैनथ्यो । उनीहरूको नाममा आएको चामल कुहिन लागेपछि चोक–चोकमा लिएर बेच्न बस्दैनथ्यो ।
यसरी हेर्दा देश निकै ठूलो संकटमा छ । संक्रमणकालको अन्त्य अझै भएको छैन । देश भूटानीकरण र हैदरावाद बन्ने अवस्थामा छ । यस्तो क्षणमा राजनीतिक दलहरूले देश, जनता र स्वाभिमानमा आाच आउने स्तरको विवाद झिक्न हुादैन । केपी ओलीको सरकारी बालहठ कस्तो देखिन्छ भने सरकारको कुर्सीमा बसेर निर्देशन दिादा सबै काम कुरो म यो पदमा नभएर मात्र रहेछ । जब त्यहााबाट बाहिर आउादा उनलाई थाहा हुनेछ कि मेरो कारण देश कति बर्बाद भइसकेछ ? म र मेरो पार्टीको सरकार बनाउन माओवादीले कुनस्तरको सहयोग र कुर्बानी गर्दै आयो ? आखिर एमालेले यतिका बेइमानीको कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ ?
