राज्यलक्ष्मी शाक्य
केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । सरकार ढले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै कामको जस अपजस सम्बन्धित मन्त्रीहरूमा पनि हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको पाइएन । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट भएका कामहरूको जिम्मेवारी पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता व्यक्तिको हैसियतले ओलीजीले नै लिनु पर्दछ । त्यसैले सर्वत्र राम्रो काम मात्रै गरेको भनी ख्याति र चर्चा पाउनु भएका केपी ओलीको सुन व्यवसायीहरूबाट भने आलोचना भएको छ । ओलीले ३१ हजार संख्यामा रहेका सुन व्यवसायीहरूको मन जित्ने गरी काम गर्न सक्नु भएको रहेनछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
पंक्तिकारले गत साता नेपाल सुनचाादी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य र वर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यलाई संयुक्त रूपमा भेट गर्दा उहााहरू दुवैले ओली सरकारले देशमा सुनको तस्करी गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप खुलेर लगाउनु भयो । खासगरी विदेशतिर रोजगारीको सिलसिलामा वा घुम्न गएका नेपाली नागरिकले ५० ग्राम मात्र सुनको गहना भित्र्याउन पाउने व्यवस्था ओली नेतृत्वको सरकारले गरेपछि सुन व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । यसअघि दुई तोलासम्म लिएर आउन पाउने व्यवस्था थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई वाणिज्य बैंकहरूले प्रभावमा पारेर बजेटमा यस्तो प्रावधान घुसाउन सफलता हासिल गरेको आरोप सुन व्यवसायीहरूको छ । सुन व्यवसायीहरूले सुन व्यवसायीहरूलाई संकटमा पार्न ओली सरकारको यो नीति खतरनाकसिद्ध हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । सुन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन सुन आयातलाई सहज तुल्याउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको छ ।
सकेसम्म सरकारले सुनचाादी व्यवसायीहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ माग भएजति उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ । व्यवसायीहरूले माग गरेअनुसारको कच्चा पदार्थ उपलब्ध नगराएपछि कच्चा पदार्थका निम्ति चोरी निकासी गर्नेहरूलाई बाटो खुल्ने स्वाभाविक हुन जान्छ । यसैले गर्दा देशमा सुनको चोरी निकासी हुने गरेको छ भन्ने निष्कर्ष नेपालका सुनचाादी व्यवसायीहरूको पाइएको छ । पटक–पटकका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यवसायीहरूले यो कुरा जानकारी गराउादै आएका छन् । तर जिम्मेवार निकायले कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्थाबीच झनै व्यवसायीहरूलाई आक्रोशित तुल्याउने गरी नीति तर्जूमा गरिएमा व्यवसायीहरूमा सरकारप्रतिको धारणा सकारात्मक बन्ने कुरै भएन ।
सुनचाादी व्यवसाय भनेको नेपालको धेरै पुरानो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक व्यवसाय हो । बाहिरबाट कााचो सुन ल्याएर नेपाली कलात्मक आकारमा सजाएर गहना बनाउने नेपाली कालिगढहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत व्यवसायीहरूले पटक–पटक गर्दै आएका छन् । यसको अर्थ नै नेपालमा नेपालकै कला झल्किने गरी सुनचाादीका गहनाहरू निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने आग्रह व्यवसायीहरूको हो भन्ने स्पष्ट छ । तर ओली सरकारले कााचो सुन हैन विदेशमा निर्मित गहना सुन ५० ग्राम मात्र भित्र्याउन पाउने नीति ल्याएको छ । यसले नेपालमा विदेशमा निर्मित गहनाले प्रोत्साहन पाउने र नेपाली कलालाई हतोत्साहित गर्ने काम पनि गर्ने निश्चित छ ।
सुनचाादी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न गराउन मापदण्ड निर्देशिका बनाउनु पर्नेमा व्यवसायीहरूको आवाज धेरै पहिलेदेखि सुन्न थालिएको हो । जिम्मेवार मन्त्रीले व्यवसायीहरूसाग सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि मातहतका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई भ्रममा पारेर काम बन्न नदिने गरेको गुनासो पनि व्यवसायीहरूबाट सुन्न पाइयो । व्यवसायीहरूले माग गरेको मापदण्ड निर्देशिका जारी हुने हो भने सुन बजारमा अनियमितता हुने क्रम निरुत्साहित हुने विश्वास व्यवसायीहरूको रहेको पाइयो । पंक्तिकारले सम्बन्धित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीहरूसाग पनि सम्पर्क गरेको हो । मन्त्रीहरूले सकारात्मक सोच राख्दाराख्दै पनि मापदण्ड निर्देशिका जारी हुन नसकेकाले व्यवसायीहरू दु:खी भएका छन् । व्यवसायीहरूले माग गरेको विषयमा सुनवाई नहुने तर व्यवसायीहरूलाई उत्तेजित बनाउने गरी नीति बनाइएपछि देशभरका लगभग ३१ हजार सुनचाादी व्यवसायीहरू प्रभावित भएका छन् । ओली सरकारबाट भएको यो गम्भीर गल्तीलाई नयाा सरकारले सच्याउन सक्ने हो भने साास्कृतिक धरोहरको रूपमा काम गरिरहेका देशका ३१ हजार सुनचाादी व्यवसायीहरूमा खुशियाली छाउने छ । के सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सक्ला ?
