राज्यलक्ष्मी शाक्य
विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको धरहरा बनाउन सरकारले सुरु गरेको ‘मेरो धरहरा म आफै बनाउाछु’ अभियानलाई सार्थक रूप दिन हालैमात्र सरकारले सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागमार्फत धरहरा निर्माणको काम अघि बढाएको छ । करिब तीन अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको धरहरा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुने जनाइएको छ । स्वदेशी लगानी र नेपाली शैलीमा निर्माण गर्न लागिएको धरहराको निर्माणका लागि विभिन्न मुलुकहरूले समेत चासो देखाएका थिए । तर सरकारले नेपाली मौलिकताको धरहराका लागि नेपालको आफ्नै शैली र लगानी उपयुक्त हुने तर्क राख्दै अभियान नै सञ्चालन गरेको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
धरहरा काठमाडौ उपत्यकाको सुन्दरता हो । काठमाडौ उपत्यकाको इतिहासमा धरहरा एउटा धरोहरका रूपमा रहेको र विगतमा पनि भूकम्पले ध्वस्त बनेको धरहराको पुनर्निर्माण भएकाले अहिले पुरानो इतिहासलाई निरन्तरता दिन नयाा बनाउन खोजिएको स्पष्ट छ । काठमाडौको सुन्दरता र शोभा बढाउनका लागि निर्माण गर्न लागिएको धरहरा नेपालको आफ्नै लगानीमा बन्ने निश्चित भएसागै यसले कतिपय विशेष महत्व राख्ने ठूला आयोजनाहरू जुन नेपालकै लगानीमा नेपालको मातहतमा रहने गरी निर्माण हुनुपर्ने मागहरूलाई सहज बनाइदिएको छ । तथापि यसको अर्थ ठूला आयोजना आफैंले बनाउने मागलाई वेवास्ता गरेर धरहरा किन बनाउने ? भन्ने होइन बरु यसले अन्य ठूला आयोजनाहरू पनि नेपालकै लगानीमा नेपालकै नियन्त्रणमा रहने गरी बनाउनका लागि बाटो खुलेको रूपमा आम जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई राज्य र विशेष गरी सरकार सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्नेहरूले वेवास्ता गर्ने छैनन् ।
नेपाली लगानीमै धरहरा निर्माणको काम अघि बढेको सूचनाले पंक्तिकारको मनमा केही उत्साह र केही अन्योलताहरू सिर्जना गरिदिएको छ । कारण हो विश्वकै सवैभन्दा सहज र सस्तो आयोजना भनेर चिनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राज्यले स्वदेशी लगानी परिचालन गर्न पहल नै नगरी छिमेकी मुलुक भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई जिम्मा लगाएको छ । उसैको लगानी र नियन्त्रण रहने गरी जिम्मा लगाईएको आयोजना निर्माणका लागि नेपाली लगानी प्रयाप्त थियो । तर तत्कालीन सरकारले स्वदेशी आयोजनालाई कुनै स्वार्थमा परी छिमेकी मुलुकको जिम्मा लगायो । अब प्रश्न उठ्छ राजधानीको शोभा बढाउने धरहरालाई यति धेरै प्राथमिकता पाउादा मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराउादै जलविद्युतमार्फत आर्थिक लाभ प्राप्त हुनसक्ने आयोजना किन नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ? पंक्तिकारले फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छ, धरहरा बन्न लागेकोप्रति आपत्ति होइन, नेपालका महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा स्वदेशी लगानीको सम्भावना हुादाहुादै पनि विदेशी कम्पनीलाई उनीहरूकै अधिपत्य हुने गरी किन दिईयो ? भन्ने मात्र हो । फेरि कम महत्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो धनराशी लगानी गर्नसक्ने हाम्रो राज्यसाग महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि लगानी छैन भनेर पत्याउन सक्ने आधार पनि देखिदैन । सकारात्मक कामहरूसमेत आफ्नो अनुकुल नहुादा आलोचना गर्ने नेपाली संस्कारलाई निरन्तरता दिनका लागि यो आलेख लेखिएको होइन र लेख्नु पनि छैन । तर जे सकारात्मक भइरहेको छ त्यसको जगमा टेकेर थप सकारात्मक कार्यहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट प्रभावित यो आलेख तयार पारिएको हो । अर्थात धरहरा बनाउने सकारात्मक कामको जगमा उभिएर हामी आफैंले नेपालका ठूला आयोजनाहरू जस्तै : माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतका आयोजनाहरू बनाउने तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ । राज्यले तत्परता देखाउादा धरहरा बन्नसक्छ भने माथिल्लो कर्णाली आफ्नै लगानीमा बन्न नसक्ने कुनै कारण छैन । तर यसका लागि केवल राज्य र सत्ता सञ्चालनको बागडोर सम्हालेकाहरूको तत्परताको खााचो छ । त्यसैले यस्ता महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि राज्य आफैंले तत्परता देखाउादै पहल अघि बढाउनुपर्छ । जसले गर्दा समग्र मुलुकको विकासको चरण पनि अघि बढ्न सक्छ ।
