काठमाडौं / भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त ढंगले लाग्दै आएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कमजोर र निकम्मा बनाउन केही मिडियाका साथै मानव अधिकारवादीको खोल ओढेका डलरवादीहरू र न्यायिक निकायका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरू खुलेर लागेका छन् । अख्तियारले कारवाहीको दौरानमा तान्न खोजेका भ्रष्टा व्यक्तिहरूको पक्षमा एकपछि अर्को आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतका केही न्यायमूर्तिहरूले अख्तियारलाई हतोत्साही गराउन खोजिरहेकै बेला व्यवस्थापिका संसदका केही संसदहरूसमेतले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अपमानित गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्मवाट भैरहेका आर्थिक अनियमितताले गर्दा नै देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको स्पष्टै छ । अख्तियारले साना माछालाई मात्र किन कारवाही गर्छ ठूला माछालाई किन देख्दैन भनी आलोचना भैरहेका बेला राजनीतिसाग जोडिएर नीति निर्माण तहवाट हुने गरेका भ्रष्ट क्रियाकलापहरूका विरुद्ध पनि हुन थालेपछि अख्तियारविरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेको छ ।
भ्रष्टहरूले अख्तियारविरुद्ध अभियान चलाउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि मिडिया र न्यायिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूको अख्तियारविरुद्धको संकीर्णता भने आश्चार्यजनक मानिएको छ । जस्तोसुकै अवरोधहरूलाई पनि वेवास्ता गर्दै आङ्खनो कर्तव्यपथमा लम्किरहेको अख्तियारले भने भ्रष्ट व्यक्तिहरूका विरुद्धमा प्राप्त सूचना र उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दै र धमाधम कारवाही चलाउादै आइरहेको छ । अख्तियारको कारवाहीको दायरामा पर्न सक्ने डरले केही व्यक्तिहरू भने प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेर नांगो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
भ्रष्टहरूविरुद्ध काम गर्न अख्तियारी पाएको संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही नचलाए के गरेर बस्ने ? यो गम्भीर प्रश्न राजनीतिक दलका केही नेताहरूले उठाएका छन् । रिपोर्टर्स क्लवमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा सांसदहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध महाअभियोग लगाउने कुराको औचित्य सकिएको दावी गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने निकायले भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्दा महाभियोगमा लगाउनुपर्ने भन्नु र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गर्नु त्रुटी भएको सांसदरुको तर्क छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सासंद रामनारायण विडारीले अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि ध्यानाकार्षण पत्र संसदमा दर्ता भएको भन्दै उनले अनशन तोडिएसागै प्रस्तावको औचित्यता सकिएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अब अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु आवश्यक छैन ’ सांसद विडारीले भने, ‘यो सस्तो प्रचारवाजी मात्रै हो, कानुनी, राजनीतिक र सवैधानिक रूपमा कुनै आवश्यकता छैन ।’ अहिलेको हल्लाले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नै अप्ठ्यारो भएको दावी गर्दै उनले भने, ‘अख्तियार प्रमुख आयुक्त कार्कीले राम्रो काम गरेका छन्, अहिले हामीले उहाालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, असहयोग गर्नुहुादैन ।’ कार्यक्रममा एमाले सांसद डा. वंशिधर मिश्रले निहीत स्वार्थ बोकेका संगठित व्यक्तिहरूले अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर अफवाह फैलाएको दावी गरे । मिश्रले भने, ‘यो गलत मान्छेहरूको प्रचार हो, महाअभियोग लगाउने भनेर अतिरञ्जित पार्ने काम भएको छ ।’उनले संसदमा सांसदहरूद्वारा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भइसकेको स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘डा. केसी अनशन बस्दा उहााको जीवनरक्षाका लागि त्यो प्रस्ताव संसदमा लगिएको थियो, उहााले अनशन तोडेसागै त्यो विषयको कुनै औचित्य नै छैन ।’ मिश्रले संवैधानिक निकायलाई अमर्यादित र विवादको घेरामा लैजाने उदेश्यले यस्तो प्रचार गरिएको आरोप लगाए ।
सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संसदमा दर्ता भएको ध्यानकर्षण प्रस्ताव मात्रै भएको बताउादै महाअभियोग भनेर हल्ला गर्नुको अर्थ नरहेको बताए । कर्णले भने, ‘हामी मधेसी मोर्चा अख्तियार प्रमुख आयुक्तमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन, यो बेमौसमको बहस हो ।’
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्ता सझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अख्तियारलाई सशक्त वनाउने विषयमा पनि छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
