चन्द्रप्रकाश वानियाा
‘संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नदेखिएको’ भनेर एउटा सरकारलाई सत्ताच्यूत गरियो र अर्को सरकार बनाइयो । नयाा सरकार सत्तारुढ भएको एक महिना पूरै बितिसकेको छ तर संविधान कार्यान्वयन हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण हुन सकेको छैन । मधेशी र जनजातिहरू आन्दोलनको मैदानमा नभए पनि समस्या सल्टिसकेको छैन । ‘दुईटा डुङ्गामा खुट्टा’ भनेजस्तो उनीहरूमा समस्या सुल्झने पूर्ण भरोसा जागेको पनि छैन र आशा मारिसकेको पनि छैन अर्थात् ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । त्यसअर्थमा आन्दोलन सुस्ताएको मात्र हो भन्न सकिन्छ । भारतसाग सम्बन्ध बिग्रेको छ । मधेशी र जनजातिहरू असन्तुष्ट छन् । एउटा लोकप्रिय सरकार सच्याच्यूत भएको छ । यही प्रतिकूलताबीच प्रचण्डको सत्तारोहण भएको हो । त्यही कारणले समाजमा नयाा सत्ताप्रति असन्तुष्टि र शंकाको वातावरण निर्माण भएको हो । राष्ट्रवादी अडानको एकपक्षीय चश्माले हेर्ने हो भने अपेक्षाकृत लोकप्रियताको उचाइमा पुगेको ओली सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्नु प्रतिपक्षीय राजनीतिको जोडघटाउका हिसाबले ‘गलत समयमा उठाइएको गलत कदम’ भन्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नाफानोक्सानको हिसाबले त्यस्तो परिस्थितिलाई जोखिमको विषय मानिन्छ । सम्भवत: आफ्नो पार्टीको हैसियत आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने सम्भावना नरहेको मूल्यांकनले तत्काल सत्ताको नेतृत्व हत्याउन सकिन्छ भने किन पछि पर्ने भन्ने मनोविज्ञानले माओवादी केन्द्रलाई आफूसमेत सहभागी भएको लोकप्रिय सरकार ढलाउन अभिप्रेरित गरेको हुनसक्छ । अथवा एमालेसाग भविष्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दल नेपाली कांग्रेस स्वयं जोखिम उठाउन तयार छ भने ‘आए आाप, गए झटारो’ गर्दा के फरक पर्छ र भन्ने मान्यताले सत्ता परिवर्तनको खेलमा माओवादी केन्द्रलाई हौसाएको हुनसक्छ । जहाासम्म नेपाली कांग्रेसको कुरा हो, उसले यस्तो प्रयोग २०५२ सालमा पनि एकपटक गरिसकेको हो । मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेपछिको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको उदाहरणले उसलाई उत्साहित बनाएको हुनसक्छ । अर्थात् नेपाली मतदाताहरूको स्मरणशक्ति कमजोर छ भन्ने बुझाइले एउटा लोकप्रिय सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्न हिच्किचाउनु आवश्यक नठानिएको होला ।
ओली सरकारले तीनवटा जटिल समस्याहरू सिर्जना गरेर छोडेको थियो । पहिलो, मधेश समस्या समाधान गर्न पटक्कै रुचि देखाएन । मधेश समस्याको समाधानविना नयाा संविधान कार्यान्वयन हुनसक्तैन भन्ने जानेरै पनि राष्ट्रवादी नौटंकीको गाउन फुकाली माग्नुपर्ने त्रासले काम गरेको थियो । दोस्रो, यावत् उपभोग्य वस्तुको निमित्त पूर्णत: निर्भर रहनुपर्ने छिमेकी मुलुकसागको सम्बन्ध बिगारेको थियो । तेस्रो, सम्पूर्ण आयात, निर्यात र आपूर्ति तस्करहरूको हातमा सुम्पेको थियो । यी तीनवटै विषयमा ओली सत्ता नकारात्मक रहनुको कारण कथित राष्ट्रवादी अडानबाट आर्जित साख क्षणभरमै तासको महलझैं धुलिसात् हुने डरले काम गरेको थियो । देश भर्सेलामा परेपरोस्, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बचाउनुपर्छ भन्ने नितान्त व्यक्तिवादी र राष्ट्रघाती चिन्तनको परिणामस्वरूप अडान छोड्नुभन्दा सत्ता छोड्नु बेस ठानिएको हो । त्यसकारणले पनि ओली सरकारको विस्थापन अनिवार्य भइसकेको थियो तर उसलाई प्रतिस्थापन गर्न आएको सरकारको पहिलो प्राथमिकता उपर्युक्त समस्या समाधान हुनुपथ्र्यो ।
बजार अनुगमनका नाममा ऊर्जा, आपूर्तिलगायतका मन्त्रीहरू उपभोक्ता बजारतिर कबड्डी खेल्न थालेका छन् । चोरीको सानो अभियोगबापत जेल सजाय काटिरहेको चोरले रिहाइपछि झन् ठूलो चोरीको योजना बनाउाछ भन्ने कुराको सामान्य ज्ञान सायद मन्त्रीहरूमा नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । किनकि उनीहरूका चेष्टा पूर्ववर्ती मन्त्री र सरकारहरूका कार्यशैलीबाट जस्ताको तस्तै नक्कल गरिएजस्तो देखिन्छन् । त्यो शैलीबाट अघिल्ला सरकारका मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत लोकप्रियता आर्जन गरेका भए पनि बजारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न असफल भएको उदाहरण स्पष्ट देखेर बुझेर पनि उही पुरानै तरिकाको पुनरावृत्तिबाट सकारात्मक परिणाम आउने कल्पना गर्नु अकलमन्दी हो भन्न मिल्दैन । भूकम्पपीडितहरूलाई गरिने अनुदान वितरणको जुम्सो गतिमा अलिकता सुधार भएजस्तो देखिएको छ । मुख्य समस्या भनेको मधेश नै हो । मधेश समस्याको समाधान नखोजेसम्म मुलुकमा निर्वाचन हुन सक्तैन । निर्वाचन गर्न नसक्नुको परिणाम सरकारको असफलतामा मात्र सीमित हुादैन । त्यसले संविधानलाई समेत असफलसिद्ध गर्नेछ । त्यतातिर सरकारको ध्यान गएकै छैन भनेर दावा गर्न नमिले पनि अपेक्षित गम्भीरता देखिएको छैन भन्न धक मान्नुपर्दैन ।
सत्तारुढ हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले गर्ने विदेश भ्रमणका तालिकाहरू सार्वजनिक हुन थालेका हुन् । त्यसको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको पनि छ । भारतको तीर्थाटनका लागि प्रधानमन्त्री लावालस्करसहित प्रस्थान गरिसकेका छन् । उताबाट फर्केलगत्तै राष्ट्रसंघको बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकातिर हानिने तयारी छ । अर्थात् असोजको १२–१५ सम्म प्रमको समय भ्रमणयात्रामै बित्नेछ । त्यसपछि दशैं, तिहार, छठजस्ता पर्वहरूले समय खानेछन् । भारत भ्रमणपूर्व संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले यहींनेर एउटा चुक गरिसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा बाधा बनेर उभिएको समस्या मधेश हो । ओली सरकार विस्थापनको मुख्य कारण पनि त्यही हो । जुन समस्या समाधानको वाचा गरेर सत्ता सम्हाल्ने उद्योग गरिएको हो, त्यसैलाई अधकल्चो अवस्थामा छोडेर विदेश भ्रमणतिर निस्कनुको अर्थ समस्याप्रति गम्भीर नरहेको भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक हुादैन । असन्तुष्टपक्षको सहमतिमा मस्यौदा तयार गर्नका निमित्त औपचारिक वार्ताको आयोजनासम्म भएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएन । अवश्य अनौपचारिक रूपमा काम भएकै होला । मधेशमा देखिएको धैर्यले त्यही कुरातिर इङ्गित गर्छ । तैपनि एक–एक दिन खेर नफाली काममा जुट्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानमन्त्रीले मुख्य कार्यभारलाई टुंगोमा पुर्याउने काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा आधा महिनाभन्दा बढी समय विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने निर्णय लिनुलाई समाजले उचित ठहर्याउन सकेको छैन ।
भारतसागको बिग्रेको सम्बन्ध सुधारका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदानको आवश्यकबोधस्वरूप दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूले एकअर्काको देशको भ्रमण गर्ने कुरा भएकै थियो भने प्रधानमन्त्री यतिबेला भारत भ्रमणमा जानैपर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्न सजिलो छैन । देशलाई घाटा हुने सन्धिसम्झौता वा समझदारी नगर्न सिंगो मुुलुकले एक मुखले आग्रह गरेको छ । त्यसको अर्थ भारत भ्रमणमा निस्कने क्षणसम्म पनि प्रचण्डप्रति नेपाली समाजमा उत्पन्न भएको शंका नामेट भइसकेको छैन । त्यसलाई आफूप्रतिको सिंगो मुलुकको अविश्वास हो भनेर प्रधानमन्त्रीले आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । त्यसअर्थमा यसपटक नेपाललाई अस्वीकार्य हुने सन्धिसम्झौता हुनेछैनन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ । परिणाममा फलदायक हुनेखालको विषयमा समेत सहमति जनाउन वा हस्ताक्षर गर्न हात कमाउनुपर्ने प्रतिकूल परिस्थितिमा भारत भ्रमण नगरेका भए पनि हुन्थ्यो भनेर प्रधानमन्त्रीका समर्थक शुभचिन्तकहरूले मात्र होइन, राजनीतिमा अरुचि राख्ने जनसमुदायको समेत अभिमत रहेको देखिन्छ । हुन त भूकम्पपीडितका घरबास निर्माणका निमित्त पूर्वसरकारले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान रकममा १/१ लाख प्रतिपरिवार थपिदिने सार्वजनिक वाचा गरेका प्रधानमन्त्रीले रकम जुटाउने स्रोतको बारेमा कुनै खुलासा गरेका छैनन् । सायद, प्रधानमन्त्रीको भारतयात्राबाट त्यो रकम उपलब्ध हुने हो कि ? त्यसका निमित्त दिल्ली दरबारमा नयाा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको अपेक्षा भारतले गरेको पनि हुनसक्छ । हुलाकी सडकदेखि पञ्चेश्वर परियोजनासम्ममा देखापरेको ढिलासुस्तीको कारण नेपालप्रति भारतीय सत्तापक्षमा विकास भएको असन्तुष्टि होइन भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट ती समस्याहरू समाधान हुनसक्दा मुलुकको कल्याण नै हुनेछ । भारत भ्रमणले ठूलो समय खाने होइन । छिमेकीहरूको मन राखिदिनु पनि राम्रै हुन्छ होला । त्यसपछि अमेरिका लगायतका देशहरूको भ्रमणहरूको औचित्य भने कतैबाट पुष्टि हुदैन । अमेरिकाको मात्र कुरो गर्दा पनि रुस, चीन र जर्मनीजस्ता ठूला देशका राष्ट्रप्रमुखहरूको अनुपस्थिति रहने सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व बाध्यात्मक होला भनेर पत्याउन सकिादैन । देशको प्रतिनिधित्व कुनै मन्त्री वा राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिबाट काम चलाउन सकिने ठाउामा प्रधानमन्त्री आफैं अघि सर्नु ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर !’ भन्ने लोकोक्तिलाई चरितार्थ गर्ने चेष्टा होइन कसरी भन्न सकिन्छ र ?
