काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आजदेखि हुनलागेको भारत भ्रमणका बेला माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे भारतीय कम्पनी जिएमआरसाग भएको सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको छ । उक्त आयोजना नौ सय मेगावाटमा निर्माण गर्दा नेपाल र भारत दुवै देशलाई फाइदा नभएको भन्दै खारेज गर्ने माग गरिएको हो ।
जीएमआरले आउादो असोज २ गतेभित्रमा आयोजना विकास गर्न वित्तीय व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने थियो । वित्तीय व्यवस्था गर्न नसकेपछि अहिले जीएमआरले म्याद थपका लागि नेपालको लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पठाएको छ । म्याद थप्नुभन्दा उक्त कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर विदा गरेर नेपालले नेपालको आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिएर आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने माग नेपालमा जलस्रोतको विवेकपूर्ण विकासको निमित्त नागरिक समाज सञ्जाल (सिभिल सोसाइटी अलाइन्स फर र्यासनल वाटर रिसोर्सेज डेभलपमेन्ट इन नेपाल)मा आबद्ध विज्ञहरूले गरेका छन् ।
राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना चार हजार एक सय ८० मेगावाटसम्म बनाउन सकिने भनी दाबी गरिएको छ । अध्ययनले उक्त आयोजना चार हजार एक सय ८० मेगावाट क्षमताको बनाउन सकिने देखाए पनि नौ सय मेगावाट मात्र बनाउनसकिने भनेर भारतीय कम्पनी जीएमआरसाग लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको छ ।
उक्त पीडीएले सो परियोजनास्थलको चार हजार एक सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावनालाई सदाको लागि ध्वस्त पारेको छ भने नेपाल र भारतलाई त्यस परियोजनाबाट नदीमा कम बहाव हुने समयमा उपलब्ध हुने थप/नियन्त्रित पानी र वर्षात्मा बाढी नियन्त्रणजस्ता फाइदा हुनबाट वञ्चित गर्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । उक्त परियोजना अहिले पीडीएमा उल्लेख गरिएझैं निर्माण गर्ने हो भने त्यसले नेपालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा बाढी र भूक्षयको समस्या पैदा गर्ने देखिन्छ ।
उक्त परियोजनाको पीडीएको दफा ११ को उपदफा १५ (४) अनुसार माथिल्लो कर्णाली परियोजना जीएमआरले निर्माण गरेमा नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क रूपमा दिने भन्ने व्यवस्था भए पनि सो विद्युत् पनि भारत नै निकासी गर्ने व्यवस्था भएकाले यसबाट नेपालले खेप्दै आएको लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुग्ने दाबी बकवास मात्र हो ।
पीडीएको दफा ९ (२) मा गरिएको वित्तीय व्यवस्थाअनुसार नेपालले भारतलाई उल्लेख्य रकम अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जब कि उक्त प्रस्तावित परियोजनाको कुल लागत बढाएर एक सय ४० अर्ब पुर्याइएको छ । त्यसको आधाभन्दा बढी रकम अर्थात् साढे ७६ अर्ब रूपैयाा नेपालले अनुदानको भारतीय कम्पनीलाई नै जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा पनि नेपालबाट वर्षेनी आम्दानी गरिरहने पीडीएमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले पनि तत्काल उक्त कम्पनीसागको सम्झौता खारेज गर्न विज्ञहरूले माग गरेका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता चार हजार मेगावाटभन्दा माथिको बनाएपछि मात्र नेपाल र भारतमा सुख्खायाममा देखापर्ने पानीको समस्या समाधान हुने भएकाले सोहीअनुसार बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको माग छ ।
लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच १९ सेप्टेम्बर २०१४ अर्थात् २०७१ साल असोज ३ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । विज्ञहरूका अनुसार चार हजार एक सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेमा चार अर्ब घनमिटर पानी सञ्चित हुने भएकाले कर्णाली नदीमा आउने बाढीलाई यसले ५० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ । यसबाट नेपाल र भारतका तल्लोतटीय भूभागहरूलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ ।
