—डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’
करिब दुई शताब्दी लामो बेलायती उपनिवेशबाट मरणासन्न भएर ७० वर्ष अघिमात्र ब्युाझेको (स्वतन्त्र भएको) हो भारत । नेपाल र भारत एउटै धर्म, दर्शन, संस्कृति र सामाजिक व्यवहारबाट प्रभावित भएको भन्दै आएको छ भारत, आफूलाई ऋषिमुनि र महात्माहरूको देश भन्दै धर्मशास्त्र र नीतिशास्त्रका गाथा गाउने भारत । आफूलाई दक्षिण एसियामा मात्र नभई विश्वमै शान्ति र प्रजातन्त्रको महान् देश भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्सम्म स्थायी सदस्यताको दाबी गर्दर्ै हिाड्ने गर्छ भारत ।
तर जब छिमेकीहरूसागको कुरा आउाछ तब सधौ सौता र शत्रुजस्तो व्यवहार गर्छ भारत । मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवताविरोधी अपराधका कैयौा घटनाहरूमा मुछिएर पनि अरुलाई मानवअधिकारको पाठ पढाउने गर्छ भारत । काश्मिरदेखि उत्तर पूर्वी प्रदेश (विवादास्पद अरुणाचल, आसाम, नागाल्याण्ड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मनिपुर)देखि दार्जिलिङ्गसम्म लोकसम्मत प्रक्रियाद्वारा आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्नेहरूलाई दशकौादेखि बम, बारुद र गोली बर्साउन पछि पर्दैन भारत । स्वतन्त्र र सार्वभौम सिक्किमलाई निलिसकेपछि अनि भुटानीको सार्वभौमिकतालाई नियन्त्रणमा लिादै त्यहाा भएजति जलस्रोत र जलविद्युत्को एकलौटी दोहन गर्दै नेपाललाई सिक्किम बन वा भुटान भन्दै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अर्तिउपदेश दिने गरिरहेको छ भारत ।
आन्तरिक मानवअधिकार र लोकतन्त्रका सवालमा हेर्ने हो भने, दलितहरूलाई दास र आदिवासी/जनजातिहरूलाई राक्षसको व्यवहार गर्छ भारत । सुकुम्बासीहरूलाई बनवास र किसानहरूलाई उठिबास गर्दै ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्छ भारत । अधिकार खोज्नेहरूलाई यातना र क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको माग गर्नेहरूलाई लाठीचार्ज गर्छ भारत । सदासर्वदा स्वतन्त्र रहेको अनि चीनसाग समेत संवेदनशील सुरक्षास्वार्थमा रहेको नेपालसागको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई जबर्जस्ती खुला राख्दै आफौसाग छुट्टिएर गएको बङ्गलादेशका विरुद्ध कााडेतार लगाउने र हतियार चलाएर कहिल्यै थाक्दैन भारत । विश्वभरि नै क्षेत्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक संगठनहरूले भौगोलिक सुरक्षासहित स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि काम गरिरहेका बेला दक्षिण एसियामा आफूलाई एक्लो बादशाह सम्झिएर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय संगठन (सार्क) लाई पङ्गु बनाइरहेको छ भारत ।
सीमाक्षेत्रमा हेर्ने हो भने, भारतको अत्याचार जलस्रोतमा मात्र सीमित छैन । दशजगावारिपारि सीमाक्षेत्रका नेपालीहरूका निमित्त सधौ युद्धको स्थिति छ । उनीहरू खासगरी भारतीय सीमा रक्षक बल र सीमावर्ती सुरक्षा जााचकीहरूको सास्ती नबेहोरेको कुनै दिन छैन । रोटी र बेटीको सम्बन्ध भनी हल्ला गरिएका भारतीय बजारमा किनमेल गरेर फर्कने नेपालीहरू सीमाक्षेत्रमै लुटिन्छन् । वर्षभरि भारतमा कमाइ गरेर बेलाबखत घरपरिवारसाग भेटघाट गर्न आउने नेपालीहरूबीच बाटो र सिमानामा लुटिादा लुटिादा बल्लतल्ल घर आइपुग्छन् । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू कहिल्यै आनन्दले सुत्न पाउादैनन् । उनीहरूका घरगोठहरू भारतीय चोर र डााकाहरूबाट सधौ प्रताडित छन् । छोरी, बुहारी र श्रीमतीहरू बलात्कारको शिकार हुन्छन् । सम्पत्ति लुटिएर सर्वहारा हुन्छन् । ती सीमा क्षेत्रका गाउाबस्तीहरू घुम्दा हामी बाहिरियाहरूलाई लाग्छ, यहाा त एकदिन पनि सुख र शान्तिसाग बस्न सकिन्न !
आखिर यस्तो खुला सिमाना किन र कसका लागि ? एकछिनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा खुला सिमानाको कुरा छोडौा । तर स्वयं तराईवासीहरूका निमित्त यस खुला सिमाना कति वरदान भएको छ वा कति अभिशाप ? निर्विवाद छ, सधौ अभिशाप । तर दु:खको कुरा, तराईवासी जनताको अधिकार, सुरक्षा र समृद्धिका लागि भनेर खुलेका पार्टी र मोर्चाहरूले कहिल्यै पनि यी विषयहरूबारे बोलेको पाइन्न । लेखेको पाइादैन । खासै कतै कुनै कार्यक्रम र अभियानहरू गरेको पाइादैन । उनीहरूका माग र विरोधहरू अमूर्त छन् । तराईवासी जनताका निमित्त नभई आफ्नो निजी राजनीतिक स्वार्थप्रति केन्द्रित छन् । जुन तराईवासी जनताहरू जसरी जलस्रोत र सिमानाका बारेमा भारत सरकारका गलत नीतिको शिकार भएका छन्, जसरी उनीहरू सीमाक्षेत्रका सीमापारिका भारतीयहरूबाट हुने चोरी र डकैतीबाट पीडित छन् अनि जसरी स्वयं तराईवासी जमिनदार, सामन्त र कथित उच्च जातीय मधेशीहरूबाट हुने अन्याय, अत्याचार, भेदभाव र शोषणबाट पीडित छन् — यस्ता विषयहरूमा तराईवासी जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न भनेर खडा भएका राजनीतिक पार्टी, मोर्चा र बौद्धिक समुदायसमेत मौन छन् ।
यस्तो अवस्थामा तराईवासी जनताको सर्वोत्तम हित र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर खुला सिमानालाई पूर्णरूपले नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यस्तो कार्य कााडे वा विद्युतीय तार लगाउने र गहिरो खाडल खन्नेदेखि अनिवार्य प्रवेशपत्र, राहदानीपत्र र नेपालभित्र आइसकेपछि श्रम गर्न अनिवार्य श्रम अनुमतिपत्रको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा ढिलोछिटो यही खुला सिमाना नै अहिले तराईवासीका निमित्त त भविष्यमा समग्र नेपालकै निमित्त अभिशाप हुने निश्चित छ । यसै खुला सिमानाका कारण नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षा सधौका निमित्त खतरामा पर्ने छ । यस्तो अनियन्त्रित, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक खुला सिमाना नेपालको सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको सुनौलो ढोका बन्नेछ ।
सीमावर्ती बााध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
नेपाल र भारतका बीच विद्यमान जलस्रोत तथा जलविद्युत्सम्बन्धी सहकार्यका सवालमा खासगरी २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विगतको २५ वर्षमा यति धेरै छलफल, विचारविमर्श, अभियान र आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । तर आजसम्म हाम्रा यी र यस्ता सक्रियताहरू कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीजस्ता केही ठूला नदी र जलपरियोजनाहरूमा सीमित छन् । यसदेखि बाहेक नेपालबाट भारततर्फ बग्ने साना तथा मझौला हज्जारौा नदीनाला र जमिनमुनिको पानीको बारेमा खासै चर्चापरिचर्चा र अभियान गरिरहेका छैनौा । ठूला आयोजनाहरूका बारेमा हुने ठूला अभियानमात्रै हामी सीमित भएका छौा । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा, दशजगा क्षेत्रमा वा नेपाल–भारत सीमाको पारिपट्टि भारतले एकतर्फी रूपमा जे जसरी विभिन्न बााध–संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छ ती प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छन् । अन्तरदेशीय जलस्रोतको उपयोग एवं उपभोगका सम्बन्धमा सर्वप्रथम विकसित हेल्सिन्की नियमहरू, १९६६ को धारा २९(२) ले कुनै एक तटीय राष्ट्रले सीमाबाट पानी निकास हुने कुनै क्षेत्रमा गर्न चाहेका प्रस्तावित निर्माणकार्य तथा संरचनाका बारेमा अर्को सम्बन्धित तटीय राष्ट्रलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार सम्बन्धित तटीय राष्ट्रहरूबीच कुनै आयोजना वा संरचनाका बारेमा अग्रिम सहमति नगरी अर्को तटीय राष्ट्रमाथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्न पाइादैन । यी नियमहरूलाई अन्तरसीमा जलप्रवाहको गैरयातायातजन्य उपयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९७ ले बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानका रूप मा समेटेको छ । यसअनुसार कुनै तटीय मुलुकले आफ्नै भूभागभित्र कुनै अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोतको उपयोग गर्दासमेत यी प्रावधानहरूको पालना गर्नुपर्दछ । महासन्धिको धारा ५, ६ र ७ अनुसार कुनै तटीय जलस्रोतको उपयोग कम्तीमा पनि समानुपातिक एवं मनासिब उपयोगको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ ।
यस महासन्धिले कसैलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोतमाथि एकतर्फी र एकलौटी रूपमा कुनै पनि कार्य गर्ने अधिकार प्रदान गर्दैन । यद्यपि यस महासन्धिको मूल समस्या भनेको यसको पालना र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै देशहरूले गर्नुपर्ने अनुमोदन हो । तर आजसम्मको स्थितिमा, चीन र भारत यस महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् भने नेपाल र बङ्गलादेश पनि पहिले यी ठूलो मुलुकहरूले अनुमोदन गरुन् अनि हामी गरौाला भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित छन् । यसको अर्थ हो, यस महासन्धिको तत्काल अनुमोदन चीन र भारतबाट हुने देखिन्न किनकि यी दुई राष्ट्रहरू अन्य तटीय राष्ट्रहरूसाग समानता, समानुपातिक वा मनासिब उपयोगको सिद्धान्तमा भन्दा पनि आफूखुशी अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको उपयोग गर्ने एकतर्फी मान्यतामा अडिग छन् । बरु मेकङ नदीको पानीको उपयोगका हकमा भियतनाम र कम्बोडियालगायतका मुलुकहरूसाग क्षेत्रीय ढााचाबाट अघि बढ्नेतिर बढी लचिलो हुादै गएको देखिन्छ । उनीहरूबीच मेकङ नदीको साझा उपयोगका बारेमा केही सिद्धान्त र मान्यताहरूसमेत तर्जुमा गरिएका छन,् जसलाई मेकङ ढााचा सम्झौता भनेर चिनिन्छ ।
तर हाम्रा अन्तरदेशीय जलस्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको पानीको साझा एवं क्षेत्रीय उपयोगका सवालमा चीन, नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशबीच आजसम्म कुनै समझदारी, सन्धि वा सम्झौता भएका छैनन् जो धेरै टाढाको कुरा भयो । उनीहरूबीच त यस विषयमा सायद आजसम्म कुनै कुरासमेत भएको छैन । एकातिर, जलस्रोतका सवालमा चीनका दक्षिण एसिया खासै चासोको क्षेत्र रहेन किनकि सबैजसो ठूला–ठूला अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको मुहान चीनको तिब्बतमै छ, जस्तै: गङ्गा नदीको अधिकांश सहायक नदीहरूदेखि चीनले दाबी गरिरहेको अरुणाचल हुादै भारत पस्ने ब्रह्मपुत्र नदीसम्म ।
अहिले ब्रह्मपुत्र नदीको मुहान चीनमा चीनले समेत एकतर्फी रूपमा बााध–संरचना निर्माण गर्न थालेपछि भारतमा हङ्गामा मच्चिएको छ, जुन हङ्गामा एकतर्फी भारतीय नदी जोड परियोजनाका कारण नेपाल र बङ्गलादेशमा मच्चिएको छ । यसको अर्थ हो, हिमालय पर्वतमालाबाट उत्पत्ति हुने पानीको उपयोग गर्ने सबै तटीय राष्ट्रहरूबीच एउटा खाका सम्झौता तत्काल आवश्यक भइसकेको छ । यसको प्रारम्भ उक्त १९९७ को जलस्रोत महासन्धिबाट हुनसक्दछ, हुनुपर्दछ । तर यस महासन्धिको अनुमोदन र त्यसका आधारमा आफ्नो अग्राधिकारदेखि भावी प्रयोगाधिकारसम्मको हकदाबी गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि समेत नेपाल र बङ्गलादेशले मात्रै भए पनि तत्काल यस महासन्धिलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
यस महासन्धिको एउटा समस्या भनेको यसले नेपालजस्ता माथिल्लो तटीय मुलुकहरूलाई भारत र बङ्गलादेशजस्ता तटीय मुलुकहरूको तटीय अधिकारलाई बढी स्थान दिनु हो । यसको आधार भनेको पानी र नदी तलतिर बग्ने हुनाले माथिल्ला तटीय मुलुकहरूबाट तल्लो तटीय मुलुकहरूमाथि बढी अन्याय हुनसक्दछ भन्ने मान्यता हो । तर यो प्रावधान दक्षिण एसियाका हकमा ठीक उल्टो छ । यहाा त तल्लो तटीय ‘ठूलो’ भारतले माथिल्लो तटीय नेपालदेखि आफूभन्दा पनि तल्लो तटीय बङ्गलादेशलाई समेत समान रूपमा सताइरहेको छ ।
छिमेकी तटीय मुलुकहरूसाग जलस्रोतका क्षेत्रमा भारतको जलदादागिरीले पराकाष्ठा नाघेको छ । उसको दोहोरो मापदण्डका कारण दुवै मुलुकहरू ठूलो हैरानीमा छन् । उदाहरणको लागि, नेपालका हकमा भारतले आफू तल्लो तटीय मुलुक भएकोले नेपालले आफ्नो भूभागमा निर्माण गर्ने जलस्रोतसम्बन्धी हरेक आयोजनाहरूका सन्दर्भमा माथिल्लो तटीय लाभ (हक)को दाबी गर्दछ । सिक्टा र बबईदेखि चितवन र नवलपरासीसम्म सिाचाइ आयोजनाहरू निर्माण हुन नदिने वा नेपालले निर्माण गर्यो वा गर्न चाह्यो भने विरोध गर्नेदेखि अन्य क्षेत्रमा विभिन्न अवरोधहरू खडा गर्दै सजाय दिने कारण यही नै हो । यस्ता आयोजनाहरूमा भारतले आफूले आफ्नो भूभागमा प्रयोग गरिसकेको (वा गर्नें) पानीमाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी नेपालले माथिल्लो भूभागमा कुनै पनि आयोजनाहरू निर्माण गर्नु हुादैन, गर्न पाउादैन भन्ने उसको दाबी र दबाब छ । कतिपय नदी र पानीका हकमा त उसले अग्राधिकारको दाबीसमेत तेस्र्याउने गरेको छ ।
जबकि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारअनुसार कतिपय स्थानमा नेपालको आफ्नै अग्राधिकार छ भने कतिपय स्थानमा नेपालले भावी प्रयोगाधिकारको दाबी सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपालले कुन क्षेत्र वा कुन नदीमाथि आफ्नो विगत, वर्तमान वा भावी प्रयोगाधिकारको दाबी के कति हो भन्ने कुरा अग्रिम रूपमै अर्थात् अहिले र आजै सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । त्यस दाबीलाई कूटनीतिक पत्राचारमार्फत आधिकारिकता दिनुपर्दछ । उस्तै परे यस दाबी संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्षसमेत दर्ता गराइराख्न सकिन्छ । नत्र नेपालले अहिले प्रयोग नगरे वा गर्न नसके तापनि भविष्यमा प्रयोग गर्ने वा गर्नुपर्ने पानी उपयोगको अधिकारसमेत कानुनी रूपमा गुमाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्दछ किनकि यस बेलासम्ममा भारतको हात माथि परिसकेको स्थिति हुने छ ।
यसको ठीक उल्टो, जब भारत बङ्गलादेशसाग पानीको बााडफााट र उपयोगका बारेमा वार्ता र विवाद गर्न थाल्दछ तब उसले आफू माथिल्लो तटीय राष्ट्र भएकोले आफूले प्रयोग गरी बााकी रहेको पानीमाथि मात्र बङ्गलादेशले दाबी गर्न मिल्ने तर्क गर्दछ । जबकि यही तर्क नेपालले गर्दा उसको विरोध रहन्छ । यसरी चिची पनि पापा पनि भन्ने उखानझौ भारतले नेपाल र बङ्गलादेशमाथि फरकफरक मापदण्डहरू अख्तियार गरेको छ । भारतको यस्तो व्यवहार स्वत: प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र व्यवहारविपरीत छ । तर यो कुरा नेपाल र बङ्गलादेशले सकेसम्म संयुक्त रूपमा बोल्नुपर्ने स्थिति छ । नत्र भारतको जलदादागिरी जबर्जस्ती स्थापित हुने खतरा छ ।
अचम्म त यो छ कि भारतले आफ्ना प्रान्तीय राज्यहरूबीच हुने पानी र नदीको बााडफााट र उपयोगसम्बन्धी विवादहरूको न्यायिक निरूपण गर्दा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारलाई पालना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर त्यही कुरा छिमेकी मुलुकहरूसाग हुने सन्धि, सम्झौता र विवादका समाधानका हकमा भने लागू नहुने घोषणा गरेको छ । यसलाई तोड्ने र हिमालदेखि प्रायद्वीपसम्म उपलब्ध दक्षिण एसियाली जलस्रोतको क्षेत्रीय व्यवस्थापन र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय ढााचाका सवालमा नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भुटानसमेत एक ठाउामा उभिन आवश्यक छ ।
यस्तो किसिमको क्षेत्रीय ढााचा निर्माणका लागि सरकार तथा सार्कमार्फत त आजसम्म केही पनि हुनसकेको छैन । तर जनस्तरबाट भने यसका लागि धेरै प्रयासहरू भएका छन् । उदाहरणका लागि, जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ–नेपाल (वाफेड)को सक्रियतामा काठमाडौामा जारी सगरमाथा घोषणापत्र र कार्ययोजना (२००३) तथा भारतीय नदी जोडसम्बन्धी काठमाडौा वक्तव्य (२००३) एवं अरुणाचल प्रदेशको निर्जुलीमा आयोजित दक्षिण एसियाली सम्मेलनबाट जारी निर्जुली सहमति (२००५) । हालै आएर गत साल बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न दक्षिण एसियाली जलअभियानकारी संस्था, आन्दोलन, विशेषज्ञ र कानुनविद्हरूको भेलाले जलस्रोतसम्बन्धी दक्षिण एसियाली महासन्धिको एक मस्यौदा नै तयार गरिरहेको छ । यस मस्यौदालाई आगामी नोभेम्बर महिनामा पाकिस्तानमा सम्पन्न हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा छलफल र अनुमोदनका लागि पेश गर्ने योजना छ । यद्यपि यो एउटा प्रारम्मिक सुरुवात हुने भए तापनि सार्कको आधिकारिक छलफलमा यस विषयले कहिले प्रवेश पाउला भन्ने बारेमा भने अहिले केही भन्न सकिन्न । यसका निमित्त राष्ट्रिय तहमा धेरै नै आवश्यक गृहकार्य र अभियान गर्नुपर्ने हुन्छ । उसो त यस महासन्धिको मस्यौदालाई नेपाल र बङ्गलादेशका सरकारहरूले संयुक्त रूपमा प्रस्तावक र समर्थक भएर पेश गरे भने त एउटा नौला प्रयासको थालनी तत्काल हुने सम्भावना पनि छ ।
निष्कर्ष
नेपाल र भारतबीच सधौ ‘मालिक र नोकर’, ‘शासक र शासित, ‘स्वतन्त्र र औपनिवेशिक’, ठूलो र सानो’, ‘ठूल्दाई र सानो भाइ’ का रूपमा रहिआएको असमान एवं अनुचित सम्बन्धलाई आजसम्मका सरकारहरूले ‘रोटी र बेटी’ अनि ऐतिहासिक कालदेखिकै ‘विशेष’ सम्बन्धका रूपमा मात्र व्याख्या र व्यवहार गरे । अब यसलाई तोड्न जरुरी छ । खासगरी सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भइसकेपछिको कुनै पनि राष्टहरूबीचको सम्बन्धको खाका र ढााचा भनेको समानता र स्वतन्त्रता नै हो । नेपालजस्ता मुलुकका लागि असंलग्नता र तटस्थता पनि हो । यसका लागि घोषित सैन्य गठबन्धमा आधारित सन् १९५० को कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिको खारेजी पहिलो शर्त हो ।
त्यसपछि, जलस्रोतसम्बन्धी सहयोग र सहकार्यका सम्बन्धमा अघि बढ्ने भनेका सन् १९६६ को हेल्सिन्की नियमहरू र सन् १९९७ को जलस्रोतसम्बन्धी महासन्धिको आधारमा नै हो । यसको थालनी नेपाल एक्लैले पनि गर्नसक्दछ, गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको यस महासन्धिलाई नेपालले तत्काल आवश्यक परेमा आफ्नो माथिल्लो तटीय अधिकार र भावी प्रयोगाधिकारका सवालमा शर्तसहित अनुमोदन गर्ने हो । तर हामी सार्वर्भाम र स्वतन्त्र राष्टका रूपमा एक्लै यति पनि गर्नसक्दैनौा भने भारतसाग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका कुराहरू बालरोदनबाहेक केही पनि हुने छैनन् । हाम्रो उद्धारका लागि कोही पनि आउने छैनन्, न त हुनेछ कुनै कानुनकै सहारा ।
सीमावर्ती बााध–संरचनाका हकमा, भारतका यी गतिविधिहरू राजनीतिक, कानुनी एवं नैतिक हरेक दृष्टिले गलत छन् । यसको प्रतिकार गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय अठोटको आवश्यकता छ । तराईवासी जनताहरूलाई यसबारेमा आवश्यक चेतना र कार्ययोजनासहित सङ्गठित गर्न आवश्यक छ । यसको पहिलो प्रतिकार राजनीतिक रूपमा सीमावर्ती बााध–संरचनाहरूबाट प्रभावित तराईबाटै हुनुपर्दछ । यसको अग्रपङ्तिमा तराईवासी जनताहरू नै छन् । पहिलो पीडित पनि उनीहरू नै हुन् । यसको निर्णायक नेतृत्वशक्ति पनि उनीहरूसागै छ । हालै सप्तरीको तिलाठीमा एकतर्फी निर्मित गैरकानुनी भारतीय तटबन्ध तोड्ने महान कार्य र यसका लागि भारतीयहरूसाग भएको सशक्त र ऐतिहासिक प्रतिकारले पनि यस कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
सीमावर्ती बााधहरूका सम्बन्धमा नेपालले कूटनीतिक तथा कानुनी रूपमै यसको औपचारिक विरोध गर्नुपर्दछ । दशगजा क्षेत्रमा पारस्परिक रूपमा कुनै पनि किसिमका बााध–संरचना वा कथित मोटरबाटो निर्माण गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्दछ । निर्माण भइसकेका सबै संरचनाहरू भत्काउनुपर्दछ वा तिनको सञ्चालन स्थगित हुनुपर्दछ । यस्ता संरचनाहरूका कारण विगतदेखि वर्तमानसम्म खासगरी स्थानीय बासिन्दा, क्षेत्र र भू–भागमाथि पुगेको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति तिर्नुभराउनु पर्दछ ।
नत्र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, आफ्नो जलस्रोत र आफ्ना जनताका यति पनि गर्न नसक्ने सरकार अनि यसका लागि एक शब्द पनि आवाज नउठाउने मधेशी नामका पार्टी, मोर्चा र बौद्धिक व्यक्तिहरूले अब नेपाल र नेपाली जनताका नाममा राजनीति गर्ने काम छोड्नुपर्दछ । तब अबको नेपाल नयाा पुस्ताले सकार्ने छ, सकार्नुपर्नेछ ।
तर अब नेपाल र नेपालको तराई भारतको जलाशय हुन कदापि सक्दैन । यसको उचित प्रतिकार हरेक तह हरेक किसिमले हुनेछ । हामीसाग अर्को विकल्प पनि छैन । भारतले पनि बेलैमा यति कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
