राज्यलक्ष्मी शाक्य
भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षधर पार्टीहरूलाई भ्रमणको ब्रिफिङ गर्दा भारतीय समकक्षीसामु आफूले नेपालको स्वार्थअनुकूलको मुद्दामा जोडदार भनाइ राखेको दाबी गरेका थिए । उनले विगतमा सन् १९५०को सन्धिलगायतको विषयमा पुनरावलोकन गर्नेसम्मको माग राखेको दाबी गरेका थिए । आफ्नो पक्षबाट नेपाललाई घाटा पर्ने र मुलुकको स्वाभिमान झुकाउने किसिमको पक्षमा कुनै पनि सम्झौता नगरेको दाबी पनि ओलीको थियो । आफ्नै अडानका कारण बरु संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी नभएको पनि ओलीले सगर्व खुलासा गरेका थिए । यसरी भारतीय समकक्षीसामु आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने किसिमको कुनै पनि गतिविधि नगरेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा असर पुग्ने र राष्ट्रघातको रूपमा हेरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौताको बारेमा भने चुइाक्क बोलेका थिएनन् । आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर दाबी गर्ने केपी ओलीले नेपाल ठगिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना खारेज गर्न किन आवश्यक ठानेनन् ? यसले गर्दा ओलीको देशभक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएर नेपाल फर्किएका छन् । यसले गर्दा प्रचण्डको भारत भ्रमण पनि नेपालको हितमा नभएर भारतकै हितमा फलिफाप भएको पुष्टि हुन्छ । विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार माथिल्लो कर्णाली संसारकै सस्तो र आकर्षक परियोजना हो । यस परियोजना निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारसाग भारतीय कम्पनी जीएमआरले सम्झौता गरेको मिति यही असोजको २ गते समाप्त भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको आयु लम्बिएको छ । विश्व बैंकले दिएको सर्भे रिपोर्टअनुसार यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । तर भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई भने जम्मा ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न यो परियोजना जिम्मा लगाइएको छ । यो सम्झौता खारेज गरियोस् भनी देशव्यापी रूपमा आवाज उठिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा सम्झौता खारेजीको लागि मुद्दा समेत चलिरहेको छ । विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले ९ सय मेगावाट क्षमताको परियोजना निर्माण गर्न लागत खर्च ५० अर्ब रूपैयाा लाग्ने देखाएको छ । तर नेपालको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच भएको सम्झौताअनुसार १ सय ४० अर्ब रूपैयाामा उक्त परियोजना निर्माण हुनेछ । यसरी विश्व बैंकको अध्ययनभन्दा करिब तीन गुणा बढी लागत खर्च देखाएर भारतीय कम्पनीलाई कर्णाली नदी हस्तान्तरण गरिएको छ ।
एकातिर देशलाई संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गरिादै छ भने अर्कोतिर संघीय राज्यका विकासका आधारहरू विदेशीहरूको पोल्टामा थमाउन कसरत भइरहेको छ । संघीय राज्यहरूलाई आफ्नो राज्यभित्र रहेका विकासका स्रोतहरू उपयोग गर्न नदिने हो भने संघीय राज्यको किन आवश्यकता पर्यो ? केन्द्रीय शासन प्रणालीमा पनि क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको सहमतिविना जबर्जस्ती विकासका स्रोतहरू विदेशीलाई उपहार टक्राउने काम भएका थिएनन् । तर लोकतन्त्रका नाममा देशलाई संघीयतामा रूपान्तरित गर्ने अभ्याससागै विकासका स्रोतहरूमा केन्द्रको निरंकुशता लाद्ने काम निकै जोडतोडका साथ भइरहेको छ ।
बढी लागत देखाएर भारतीय कम्पनीले विना पुाजी लगानी उल्टै नेपालबाट फाइदा लिन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपालले नेपालकै लगानीबाट निर्माण गर्नसक्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । तर यो महत्वपूर्ण जलसम्पदाको उपयोग गर्ने सवालमा कम्युनिष्ट नेताको पगरी लगाएका केपी ओली र प्रचण्ड दुवैले आफूलाई छिमेकी देश भारतको हितमा समर्पित गरेका छन् । यस आयोजनालाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी आयात गर्दा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र लिने र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरूपमा छुट दिने सम्झौता गरिएको छ । यसले गर्दा देशले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने छ । यस आयोजनाबाट नेपालले सुख्खायाममा ३६ मेगावाट नि:शुल्क प्राप्त गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पूर्णरूपमा व्यापारिक निकासीका लागि निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत भारत पुर्याएर त्यसको स्वीच भारतको कब्जामा हुने र सम्पूर्ण परियोजना सुम्पिने गरी सम्झौता गरिएको छ । यो परियोजनामा नेपाल ठगिएको छ भनेर कर्णाली क्षेत्रका जनता समेत विरोधमा उत्रिएका छन् । यी सबै गतिविधिबारे जानकार भएका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू किन भारतसाग प्रष्ट कुरा राख्न सक्दैनन् ? यो आश्चर्यको विषय भएको छ ।
