चन्द्रप्रकाश वानियाा
पहिलो संविधान दिवसको अवसरमा सप्तरङ्गी उत्सवहरूको अनपेक्षित तमासा हेर्नेदेख्ने सौभाग्य पाइयो ! सरकारी भाषामा नेपालको संविधान–२०७२ को पहिलो वार्षिक उत्सव ‘धुमधाम’ साग मनाइयो । तर त्यही संविधानोत्सवको सरकारी आयोजनालाई प्रमुख प्रतिपक्षले बहिष्कार गर्यो । जिल्ला–जिल्लामा आयोजित उत्सवहरूको हालत झन त्यो भन्दा पनि बदत्तर देखियो । आम जनसहभागिता कतै पनि देखिएन । जनतामा उत्साह र उल्लास दृष्टिगोचर भएन । जिल्लास्तरीय उत्सवहरूमा पार्टी प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूको बाध्यात्मक उपस्थिति मात्र रह्यो । बलपूर्वक मनाइने गरेका भए पनि पञ्चायतकालीन सार्वजनिक उत्सवहरू यो भन्दा अपेक्षाकृत भव्य हुन्थे । सत्ता र प्रतिपक्षका अलग–अलग मञ्चले संविधान दिवस होइन, चुनावी सभाको झझल्को दिन्थे । सरकार र प्रतिपक्षद्वारा अलग–अलग उत्सवको आयोजना गरिएको मात्र होइन, मधेसले कालोदिनका रूपमा मनायो । जारी भएको यतिलामो अवधिसम्म उत्सवमा सामेल हुने परिस्थिति निर्माण भएको अनुभूति मधेसले गर्न सकेन । यिनै सप्तरङ्गी उत्सवहरूकै आधारमा संविधान दिवस भव्यरूपमा धुमधामसाग मनाइयो भन्ने हो ठिकै होला । होइन धरातलीय यथार्थको कुरा गर्ने हो भने संविधान दिवसको नाममा संविधानको हुर्मत लिइयो भन्नु आग्रह ठहर्दैन । ‘विविधातामा एकता मुलुकको राष्ट्रिय पहिचान हो’ भनेर नेपालीहरूलाई सरकारी तवरबाट घोकाउन थालेको आधा शताब्दी बितिसकेको छ । तर देशको त्यो तथ्यको मर्मबोध नेपाली समाजले गर्न सकेको रहेनछ भनेर यसपटक राम्रोसाग पुष्टि भएको छ । शिक्षकको रूपमा रहेको सत्ता असफल ठहरेको हो कि शिक्षार्थीको रूपमा नेपाली जनता घामत सावित भएका हुन कुन्नी ? यस्तो विभाजित मानसिकता राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोगी हुनेछ भनेर मान्न कठिन हुने मात्र होइन, असम्भवप्राय: नै लाग्दो रहेछ ।
जारी भएको संविधानप्रति मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्साको असहमति र असन्तुष्टि छ र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका निम्ति संशोधन गर्नुको विकल्प छैन भन्ने मान्यता नै वर्तमान सरकार निर्माणको आधारभूमि हो । मनले नभए पनि बाध्यात्मक परिस्थितिले असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा समेट्ने प्रयत्नमा लाग्नु अनिवार्य छ भन्ने सत्यबोध वर्तमान सत्तापक्षले गरेको होला भनेर मान्नै पर्यो । यथास्थितिमा जनसंख्याको ठुलो हिस्सा संविधान स्वीकार्ने पक्षमा छैन भन्ने कुरा एकवर्ष लामो आन्दोलनले पुष्टि गरिसकेको छ भन्ने तथ्यप्रति आाखा चिम्लेर ‘संविधान दिवस धुमधामले मनाउने निर्णय’ लिनु सरकारको बाध्यता भए पनि सुझबुझयुक्त चेष्टा हो भन्न मिल्दैन । कमसेकम असन्तुष्ट पक्षको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि मात्र संविधान दिवस मनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हेक्का सत्तापक्षले राख्नुपथ्र्यों । त्यस्तो बुद्धि नपुर्याउनले संविधान जारी हुादाको बखत जुन परिस्थिति मुलुकमा विद्यमान थियो संविधान दिवस मनाउादा पनि त्यसको पुनरावृत्ति भइदियो । अर्थात ‘कतै दिपावली, कतै ब्ल्याकआउट !’
मुलुकले अभ्यास गर्न थालेको राजनैतिक व्यवस्था संसदीय प्रणाली नै हो । संसदीय अभ्यासमा ‘बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष’ रहने सैद्धान्तिक मान्यता भए पनि व्यवहारमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई सरकारभन्दा बाहिर वा अलग मानिदैन । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘प्रतिक्षारत सरकार’ पनि भनिन्छ । त्यो औपचरिकता मात्रै होइन, स्थापित मान्यता नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुने गरी सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय वा नियुक्तिहरूमा प्रतिपक्षलाई भागिदार बनाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संवैधानिक परिषद, सुरक्षा परिषद जस्ता संवैधिानिक निकायहरूमा प्रतिपक्षी नेताको अनिवार्य सहभागित संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । राजनैतिक हिसावले फरक कित्ता भए पनि व्यवहारमा प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । सरकारको बगलमा उभिनु प्रतिपक्षको नैतिक दायित्व ठानिन्छ । यसपटक प्रमुख प्रतिपक्षले संविधान दिवस अलगै मनायो । हो, अलगै विशेष कार्यक्रमको अयोजना गर्नुलाई अन्यथा अर्थमा लिन मिल्दैन । तर सरकारी कार्यक्रम वहिष्कार गर्ने कुरा संसदीय परम्परा र नैतिकताको सिमा उल्लङ्घनको विषय होइन भन्न पनि मिल्दैन । संविधान दिवस जस्तो राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा बहिष्कृत हुनु हुदैनथ्यो । फेरि उसले त आफूलाई संविधानको सबभन्दा ठूलो पक्षधर मान्छ । संविधान निर्माणमा सबभन्दा ठूलो योगदान आफ्नो रहेको दावी गर्छ । आफूलाई संविधानको धाईआमा सम्झने दलले संविधान दिवसको सरकारी आयोजनाको समानान्तर अर्को आयोजना गर्नुपूर्व गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पथ्र्यो । आयोजना गर्नैपर्ने भए पनि सरकारी समारोहमा अनुपस्थित हुने गल्ती गर्नु हुदैनथ्यो ।
अवश्य, प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारका गल्ती कमजोरीहरू ढुकेर बस्छ । सरकारको कमजोर र संवेदनशील नसा थिचेर सरकार ढलाउने घत हेर्छ । सरकारलाई असफलसिद्ध गर्ने प्रयत्नमा लागिरहन्छ । त्यसलाई संसदीय परम्परामा प्रतिपक्षीय धर्मको नाम दिएर स्वाभाविक ठहर्याइन्छ । हामीकहाा पनि अवलम्बन गर्न खोजिएको कुरा त्यही होला । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारलाई असफलसिद्ध गराउन खोज्दा संविधान नै असफल बन्ने दुर्भाग्य ननिम्तियोस भनेर सचेतता अपनाउनै पर्छ । संविधान कार्यान्वयनजस्तो सम्वेदनशील विषयलाई सरकार असफल बनाउने औजार बनाउनखोज्नु भन्दा ठूलो मुर्खता अर्को केही हुनेछैन भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दललेले बुझ्न ढिला गर्नु मुलुकलाई अपूरणनीय क्षति पुर्याउने कारण बन्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नै पर्छ । हुन त जानेर कसैले आफ्नो खुट्टो भड्खालोमा राख्दैन । दृष्टिभ्रम, असावधानी वा अल्पदृष्टिको परिणामले त्यस्तो दुर्घटना निम्त्याउने हो । बुद्धि विवेक बजारमा किन्न पाइने बस्तु होइन ।
‘गतसालको असोज ३ गते संविधान जारी गर्न नसकेका भए दोस्रो संविधानसभाको नियति पहिलोको जस्तै हुन्थ्यो र संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना सधैंका लागि तुहिन्थ्यो भन्नु’ सरासर झुठको खेती हो । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने रकमी प्रपञ्चको भद्दा अभ्यास हो । त्यतिबेला संविधान घोषणा गर्दा अनावश्यक हतारो गरिएकै रहेछ भन्ने कुरा त संविधान बनेको १/१ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुले प्रमाणित गरिसकेको छ । अब पनि चार राजनीतिक दलहरूले गरेको त्यो गल्तीको औचित्य पुष्टि गर्ने कसरत गर्नु प्रहसन मात्र ठहर्छ । गल्ती भइसकेको छ । गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने होइन सच्याउने इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्छ । ढाकछोप गर्नखोज्नु अपराध हो । गल्ती सच्याउन सकिने सम्भावना छ भने लाज मान्नु हुदैन । मधेसी र जनजाति समुदायलाई विश्वासमा नलिइकन संविधान जारी गर्न गरिएको हतारो भूल थियो । सच्याउन सकिने ठाउा र अवसर छ भने त्यसको उपयोग गर्नुको विकल्प खोज्नु व्यर्थहठ मात्र हो ।
सर्वस्वीकार्य संविधान दुनियाामा कतै बन्दैन र बन्न सकेको छैन भनेर हल्ला पिटाउनुको कुनै अर्थ छैन । त्यो त जनतालाई भ्रमित बनाउने प्रपञ्च मात्र हो । हो, संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र संविधान लेखन प्रक्रियासाग असहमत हुने राजनीतिक दल वा शक्तिहरूको सहमति जुटाउन नसकिने हुनसक्छ । तर संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको मात्रै होइन, संविधानसभामा उपस्थिति जनाउन सफल भएका राजनीतिक दलहरू समेतलाई उपेक्षा गरेर संविधान जारी गर्ने हठलाई बुद्धिमत्तापूर्ण चेष्टा भन्न मिल्दैन । संविधान भनेको जय पराजयको अभिलेख होइन । संविधान सहमतिको दस्तावेज हो, राजनीतिक सम्झौताको साझा लिखत हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि जारी गरिने हो । केवल घोषणाका लागि मात्र घोषणा गरिने होइन । राजनीतिक सम्झौता र सहमतिविना एकपक्षीयरूपमा घोषणा गरेकै भरमा संविधानले मान्यता पाउने वा कार्यान्वयन गर्न सकिने भैदिएका भए श्री ३ पदम समशेरद्वारा जारी गरिएको अन्तरिम विधान–२००४ कागजको पुलिन्दा मात्र सावित हुादैनथ्यो । खासगरेर, आजका मितिसम्म सार्वजनिक भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको आशयको सिंहावलोकन गर्दा संविधान संशोधनका लागि तयार नहुने लक्षण देखिएको छ । त्यसको अर्थ नयाा संविधानले पनि अन्तरिम विधान–२००४ कै नियति भोग्ने निश्चित देखिन्छ । निर्मातामध्येको एक जिम्मेवार दलकै कारणले नयाा संविधानको पतनयात्रा प्रारम्भ हुने हो कि भनेर जनमानसमा उत्पन्न भएको आशंका ‘असत्य सावित होस्’ भनेर कामना गर्नुभन्दा बढी अरु के गर्न सकिन्छ र ?
