परराष्ट्र मामिलामा नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिन नपाउने सहमतिमा प्रचण्डको ल्याप्चे
काठमाडौं/प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत भदौ ३० देखि असोज २ सम्म गरेको भारत भ्रमण जति चासो र उत्सुकताको विषय बनेको थियो त्यति नै विवादित पनि बन्न पुगेको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको सात महिना पछि भएको अर्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको आवश्यकताका बारेमा बहस भइरहेका बेला उहााको भ्रमणमा दुई मुलुकबीच भएका केही विवादास्पद सम्झौताले प्रचण्डको भ्रमणको औचित्यलाई कमजोर र दुर्भाग्यपूर्ण बनाइदिएको छ । भारत भ्रमणमा जानु भन्दा पहिले नै नेतृत्वलाई जोखिम मोल्न दिनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिादै आएका प्रचण्डलाई भ्रमणका बेला गरेका विवादित सम्झौताले जोखिम मोल्न पाउनु पर्ने भन्ने भनाईलाई कतिपयले राष्ट्रघातसाग समेत जोडेर आलोचना गर्न थालेका छन् ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भारतकै कारण नौ महिनामै 
सत्ताच्यूत भएको दाबी गर्दै आएका प्रचण्डले त्यस यता पटक पटक भारतको नेपाल नीतिको कटु आलोचना गर्दै आएका थिए । गतवर्ष संविधान निर्माणका बेला भारतले चर्काे दबाब दिएको भन्दै भारतीय चाहना विपरित नै संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्डले संविधान जारी भएपश्चात टुडिखेलबाट भारतलाई कटाक्ष गर्दै कसैको एसम्यान नबन्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यसको एक वर्ष पनि नबित्दै प्रचण्डले भारतसाग आत्मसमर्पण गर्नुले उनको विगतको प्रतिवद्धताको दुखद अन्त्य भएको छ ।
विगतमा सन १९२० मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले तत्कालीन ब्रिटीश भारतलाई महाकाली नदिमा बााध बनाउन दिएपछि सुरु भएको महत्वपूर्ण आयोजना हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रजातन्त्रको स्थापना पछिका सरकार तथा प्रजातन्त्र पुनस्थापना र गणतन्त्रको स्थापनासम्म आईपुग्दा सार्वभौमसत्ताको हस्तान्तरणसम्म पुगेको छ । सन १९५४ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका मातृका प्रसाद कोइरालाले कोशी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता (जुन पछि १९९६ मा संशोधन भएको थियो) गरेका थिए । त्यस्तै सन १९६४ अप्रिल ३० मा कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री तथा मातृकाका भाई वीपी कोइरालाले गण्डकको स्वामित्व भारतको जिम्मा लगाएका थिए । सन १९९१ डिसेम्बर ६ मा कान्छा भाई गिरीजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर भारतको जिम्मा लगाएका थिए । सन १९९६ मा नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा तत्कालीन नेकपा एमालेको समर्थनमा महाकाली सन्धि गरेर नेपालकामहत्वपूर्ण जलसम्पदाहरू भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । भारतसाग भएका त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू मुलुकको हित विपरित भएको भन्दै तत्कालीन सत्तापक्षसाग असन्तुष्ट बन्दै हतियार समेत उठाएर १६ हजार जनतालाई बलिदान गर्न बाध्य पारेका प्रचण्डले विगतका सरकार भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर मुलुकलाई भूटानीकरणका लागि आधार तयार पार्ने सम्झौतामा ल्याप्चे ठोकिदिएका छन् । आफूलाई राष्ट्रियताको पर्याय दाबी गर्दै आएका प्रचण्ड एउटा स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत अर्काे छिमेकी मुलुकको राजदुतावास सरह कायम गराएर दिल्लीबाट फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यको बुादा नम्बर १०, ११ र १३ ले प्रचण्डलाई उनैले आरोप लगाउने गरेका नेपाली कांग्रेस र एमाले भन्दा पनि बढी भारतपरस्त सावित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा भएको सम्झौतालाई लिएर व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले यस अघिको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डले यस्तै आशयको सहमति पहिले नै गरिसकेको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ । जबकी प्रचण्डले पटक /पटक बोल्दै आएको विषय भनेको विगतमा भएकागलत सम्झौतालाई सच्याउादै दुईपक्षीय हितलाई ध्यान राख्नुपर्छ भन्ने हो । उनको यही विचारकै कारण उनी पुष्पकमलबाट प्रचण्ड बनेका थिए । तर हालै सरकारले गरेको खण्डन र तर्क हेर्दा अर्काे सरकारले गरेको गल्ती हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आशयको देखिन्छ । जुन विशेषगरी प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको सरकार वा पार्टीलाई पटक्कै सुहाउादैन । तर प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यही गल्ती गरेको छ । यसले राष्ट्रवादीको खोल ओढेकाहरूलाई नै प्रयोग गरेर भारतले नेपाललाई भूटानीकरण गर्न सफल हुादै गइरहेको छ भने नेपाली नेताहरूमा पनि भारतलाई कस्ले बढी रिझाउने र राष्ट्रघात गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ ।
