एकतर्फी स्वार्थमा आधारित भारतीय विदेश नीति

158

वसन्त खड्का

छिमेकी मुलुकहरूबीचको सम्बन्ध देशको आकारका आधारमा नभई ती मुलुकहरूले एकले अर्काप्रति राख्ने सद्भाव, व्यवहार र महत्वका आधारमा तय हुन्छ । यस्तो सम्बन्ध कसैले बनाइदिएर नभई दुई मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा तय हुने हो । जबकि भारतले नेपाल र अन्य छिमेकी मुलुकसागको सम्बन्धमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्दै उसको स्वार्थका आधारमा जबर्जस्ती सम्बन्ध बनाउन खोज्ने गर्छ । दक्षिण एशियामा उदाउादो शक्तिका रूपमा विकास गरिरहेको भारतले आफ्नो समृद्धिका लागि निकै नै मेहनत गरिरहेको छ । तर उसको त्यो समृद्धिको सपना छिमेकी मुलुकसागको उसको सुमधुर सम्बन्ध र स्थिरताबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा भने उसले चटक्कै बिर्सेको देखिन्छ । बरु छिमेकी मुलुकहरूमा कसरी अस्थिरता कायम गर्ने वा उनीहरूलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने विषयमै उसको ध्यान रहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरूमा कूटनीतिक नियोग वा आफ्नो गुप्तचर निकायहरूको सक्रियता तथा उसले यसका लागि गर्ने ठूलो लगानीले उसको नियतलाई पुष्टि गर्छ ।

भारतका छिमेकी मुलुकहरूसागको सम्बन्धमध्ये पछिल्ला केही वर्षयता सम्भवत नेपालसागको सम्बन्ध सबैभन्दा सुमधुर छ, उसको मातहतमा रहेको भूटान बाहेक । तर पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भारतको व्यवहारबाट नेपाल पनि चिढिएको छ । नेपालका महत्वपूर्ण घटना परिघटनाहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउादै आएको भारतले नेपालमा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा पटक–पटक आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउादै आएको छ । वि.सं. २००७ साल, २०४६/०४७ तथा २०६२/०६३ सालमा नेपालमा ठूला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू भए, नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनी गरिएका त्यस्ता आन्दोलनको कारण पनि भारत नै थियो र फाइदा पनि उसैलाई भयो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निकै ठूलो महत्व राख्ने वि.सं.२००७ को तत्कालीन राणा, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता, २२ नोभेम्बर २००५ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलको गठबन्धनबीचमा भएको १२ बुादे सम्झौता तथा २०४६/०४७ को आन्दोलन पछिको परिवेश, यी तीनवटै घटनाबाट नेपाली जनताले पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो अधिकार कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन् । तर यी परिघटनाबाट भारतले भने नेपालमा चलखेल गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सफल बन्यो । वि.सं.२००७ सालमा दिल्लीमा भएको सम्झौतापछि महेन्द्रले ‘टेकओभर’ गर्नुभन्दा पहिलेको नेपाल २०४७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछिको नेपाल र दिल्लीमै भएको १२ बुादे सम्झौतापछिको नेपालमा छिमेकी मुलुक भारतको सक्रियता र चलखेल आवश्यकताभन्दा बढी नै भयो । जबकि यी आन्दोलनमार्फत् जुन समूह वा समुदायलाई पूर्णतया अधिकारसम्पन्न बनाउने आश्वासन दिइएको थियो, उनीहरू जहााको त्यही भए सीमित व्यक्तिबाहेक । त्यसैले यी आन्दोलन केवल भारतीय स्वार्थसिद्धका लागि मात्र गरिएका थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ । (यसको अर्थ नेपालमा परिवर्तन आवश्यक थिएन भन्ने होइन, तर परिवर्तनहरू नेपाल र नेपालीको हितमा हुनुपथ्र्याे भन्ने चाही हो ) ।

हुन त भारतले नेपालमा आफू अनुकूल वातावरण बनाउने आन्दोलनमा मात्र होइन नेपालको विकास निर्माणमा समेत चासो देखाउादै आएको छ । तर उसले गर्ने लगानी वा उसको चासो नेपालको समृद्धिभन्दा पनि कसरी फाइदा लिने भन्नेमै लक्षित देखिन्छ । जस्तो नेपालका ठूला आयोजनाहरू महाकाली, कोशी, गण्डक, माथिल्लो कर्णालीलगायतकका नेपालको विकासमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला आयोजनाहरूमा उसले देखाएको स्वार्थबाट ऊ नेपाल वास्तविक रूपमै विकसित भएको हेर्न नभई आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र चासो देखाइरहेको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपाल मामिलामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा समेत चलखेल गरिरहेको भारतले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रलाई समेत आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सफल भएको छ । जसले गर्दा उसको सक्रियता थप प्रभावकारी हुने गरेको छ । देखावटी रूपमा दुई देशको हितका कुरा गरे पनि सारतत्वमा ऊ जहिले पनि व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुादै आएको छ ।

भारतको स्वार्थमा आधारित सम्बन्ध नेपालसाग मात्र होइन अन्य छिमेकी मुलुकहरूसाग पनि त्यस्तै छ । विगतदेखि नै विस्तारवादी सोचले अघि बढिरहेको भारतले सकेसम्म छिमेकी मुलुकलाई आफैसाग गाभ्ने नभए आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्नेदेखि छिमेकी मुलुकमा कलह सिर्जना गरिदिएर बिखण्डनसम्म गराउने काम गर्दै आएको छ । जस्तो २६ अप्रिल १९७५ मा तत्कालीन स्वतन्त्र मुलुक सिक्किमलाई भारतले आफ्नो २२आौ राज्यका रूपमा विलय गराउन सफल भएको भारतले त्यसभन्दा पहिले आफू स्वतन्त्र भएलगत्तै सन् १९४९ मा भूटानको विदेश नीतिलाई आफू अनुकुल सञ्चालन गर्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भूटानलाई बाध्य बनाएको थियो । सन् २०१२ जुनमा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ र तत्कालीन भूटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे योसर थिन्लेका बीच भेट भएको थियो । भेटमा चिनियाा प्रधानमन्त्री वेनले शान्ति र सहअस्तित्वका पााच सिद्धान्तका आधारमा चीन भूटानसाग औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विस्तारका लागि इच्छुक देखिएको थियो । त्यस लगत्तै अगस्ट २०१२ मा चिनियाा उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री फु इङ दुइ देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि छलफल गर्ने भन्दै थिम्पु पुगेका थिए । तर त्यसबाट असन्तुष्ट बनेको भारतले भूटानमा रहेका आफ्ना राजदूत असफल भएको भन्दै राजदूत पवनकुमार बर्मालाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको थियो । भूटानले चीनसाग सम्बन्ध गाास्न खोजेको भन्दै भारतले भूटानमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले भुटानलाई दिादै आएको अनुदान कटौती गरेको थियो । त्यस्तै पेट्रोल, ग्यास तथा मट्टितेलमा दिदै आएको अनुदानलाई समेत कटौती गरिदिएको थियो । जसले गर्दा तत्कालीन भूटान सरकार समस्यामा पर्‍यो । भारतीय खेलका कारण तत्कालीन सत्तारुढ दलले निर्वाचनमा असफलता व्यहोर्नुपर्‍यो । अन्तत: तत्कालीन भूटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेको आफ्नै तहबाट भूटानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसाग जोड्न खोजेको कूटनीतिक सम्बन्धको प्रयास सफल हुन सकेन ।

सन १९७५ मा सिक्किम मर्जरलगत्तै भारतले नेपालको तराईलाई समेत भारतमा गाभ्ने योजना बनाएको थियो । (मिसन रअ, आरके यादव पेज २६३) । सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान टुक््रयाउनेदेखि बंगलादेशलाई स्वतन्त्र सेना नबनाउन दवाव दिने एवं प्रस्ताव नमान्दा १५ अगस्ट १९७५ मा सेख मुजीवर रहमानको हत्या हुनुका पछाडि पनि भारतीय हात नै देखिन्छ । सन् १९७६ मा श्रीलंकामा तमिल टाइगर लिट्टेको बीजारोपण भारतले श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्षले बलपूर्वक तमिलहरूलाई सिध्याएर मुलुकमा शान्ति कायम गरेपछि श्रीलंकामा सन् २०१५ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राजापक्षलाई हराउन भारतीय गुप्तचर संस्था रअले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । लिट्टेको अन्त्यसागै चीनसागको सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका राजापाक्ष आफू अनुकूल नभएपछि भारतको निशानामा परेका थिए । भारतको बुझाइमा राजापाक्षले श्रीलंकामा भएको गृहयुद्धमा तमिल टाइगरहरूलाई परास्त चीनबाट हातहतियारलगायतका सैन्य सहयोग लिएको भन्ने थियो । त्यस्तै पाकिस्तान छुट्टिएलगत्तै कस्मिर विवाद तथा हालै पाकिस्तानको बलुचस्तानलाई अशान्त बनाउन भारतले खेलिरहेको भूमिका तथा गत वर्ष नेपालले भारतीय स्वार्थ विपरीत संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी, संविधान संसोधनका लागि दिने चर्काे दबाब तथा घुमाउरो रूपमा तराई टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिादै तराईमा हिंसा भड्काउन सहयोग गर्ने उसको नियतले भारत जहिले पनि छिमेकीसाग एकतर्फी स्वार्थमा आधारीत सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । जबकी उसले अन्य छिमेकी मुलुकसाग जुन किसिमको स्वार्थको अपेक्षा गर्छ त्यस्तै किसिमको स्वार्थ छिमेकी मुलुकले पनि अपेक्षा गरेमा त्यसलाई राष्ट्रवादसाग जोडेर चर्काे आलोचना तथा द्वन्दकै लागि पनि तयार हुन्छ । चीन, पाकिस्तानलगायतका मुलुकबाट भारतीय स्वार्थ प्रतिकूल प्रस्ताव आउादा भारतले देखाउने प्रतिक्रियाले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here