लोकमान महाअभियोग प्रकरणः कांग्रेसका दुवै हातमा लड्डु
काठमाडौं÷ पदीय आचरण विपरीत काम गरेका, कानुनको बर्खिलाप गएकोलगायतका आरोपसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो विषयले नेपालको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न गराएको छ । लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले संयुक्त रूपमा महाअभियोग दर्ता गराए पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले भने यस विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गरेको छैन । लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूले दवाव दिइरहे पनि कांग्रेस नेतृत्वले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले त कुनै निर्णय गर्नुभन्दा पनि यस विषयमा आफ्नो पार्टीले न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थन र सहयोगबिना महाअभियोगको प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएकाले महाअभियोगका प्रस्तावक तथा समर्थक दल माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमालेसमेत अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेका छन् ।
आफ्नो दलको सहमति बिनै महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै असन्तुुुष्ट बन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले एमाले तथा माओवादी केन्द्रलाई सहजै सघाउने अवस्था देखिदैन । लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउनका लागि सहयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले भावी प्रमुख आयुक्त आफ्नो पक्षको होस् भन्ने दह्रो आधार खोज्ने निश्चित छ । एमाले तथा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि पनि उसको बार्गेनिङ अस्त्रलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अर्काेतर्फ हालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात राप्रपाको कोटाबाट आयुक्तमा नियुक्त भएका भए पनि उनी कांग्रेसनिकट भएका छन् । निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीका विरुद्ध कांग्रेसमा माहोल बनाउनका लागि पनि बस्न्यात सक्रिय भइरहेको पाइएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई कार्कीका विरुद्ध मतदान गराउन दीप बस्न्यातसहित दीप बस्न्यातकै नातेदार सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सनतकुमार बस्न्यात तथा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर बस्न्यातसमेत सक्रिय भइरहेको पाइएको छ । सनतकुमार र हरिबहादुर दीप बस्न्यातका आफन्त हुन् । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सनत बस्न्यातका विरुद्ध पनि अख्तियारमा मुद्दा परिरहेको छ । उनले पनि लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाएर दीप बन्स्यातलाई अख्तियारको हर्ताकर्ता बनाउन पाए आपूmविरुद्धको मुद्दा किनारा लगाउन सकिने आशा गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेसलाई मनाउन उनले भूमिका खेल्नुलाई अन्यथा मान्न सकिंदैन । यता नेपाली कांग्रेसलाई भने लोकमानलाई नहटाउँदा पनि फाइदै हुने देखिन्छ । गत वर्ष अख्तियारले नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका उच्चस्तरीय नेताहरूका विरुद्ध पूर्जी काट्दासमेत नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट एकजना पनि पूर्जी पाउनेमा परेका थिएनन् । हाल एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अघि बढ्ेको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसको सहमति नबनेको अवस्थामा लोकमानले नेपाली कांग्रेसको पक्ष लिने निश्चित छ । जसले गर्दा अख्तियार मामिलामा नेपाली कांग्रेसलाई जताबाट पनि लड्डु मिल्ने निश्चित देखिन्छ ।
लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका नेताहरू एकपटक आफैले नियुक्ति गरेका लोकमानको पासोमा परिसकेका छन् । गत वर्ष दुई दलका नेताहरूका विरुद्ध अख्तियारले पत्र काट्दा नेपाली कांग्रेसका एकजना पनि नेता नपरेपछि यी दुई दल निकै तर्सिएका थिए । हालै पनि आफूहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनसक्ने अनुमानमा हतार–हतार महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएका उनीहरूलाई कांग्रेसले सहजै साथ दिन नसक्ने देखिएपछि उनीहरू कांग्रेसलाई खुशी बनाएरै भए पनि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ नियुक्त हुने अख्तियार प्रमुखको निगरानीबाट समेत यी दुई दल टाढा हुन नसक्ने र महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभएमा कार्कीको तारोमा पनि यी दल पर्ने निश्चित छ । जसले गर्दा उनीहरू आफैले थापेको पासोमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
झापा आन्दोलन तथा दशवर्षे जनयुद्धको विरासतमा उभिएका नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सिद्धान्ततः भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका भए पनि पदको दुरूपयाग गर्ने मामिलामा अग्रपंक्तिमा नै देखिन्छन् । आफूले कसुर नै नगरे अख्तियारसँग डराउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । विगतमा पदको दुरूपयोग गरेको त्रासका कारण यी दुई दलमा त्रासले डेरा जमाउँदा उनीहरूले महाअभियोग प्रस्तावलाई पर्याप्त छलफल नै नगरी अघि बढाएका कारण प्रस्ताव पास भए पनि नभए पनि नेपाली कांग्रेसलाई नै फाइदा पुग्ने र एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति विकसित भएको छ ।
