लोकमानविरुद्धको अभियानले गरेको संकेत

191

–निमकान्त पाण्डे–
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो विषयले मुलुकको राजनीतिमा नै तरंग ल्याइदिएको छ । कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणले मुलुकको सत्ता राजनीतिमा नै उथलपुथल ल्याउन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गर्न थालिएको छ । धेरै पहिलेदेखि नै कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने चर्चा सुन्न थालिएको हो । खासगरी नेकपा एमाले र तत्कालीन एनेकपा माओवादीका नेताहरूदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरू समेत विरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन अख्तियारले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नै प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने चर्चा सुरु भएको हो । प्रस्तावका निम्ति आवश्यक पर्ने एक चौंथाइ संख्या जुटाउन समेत नसकेपछि यो चर्चामै सीमित भएको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जन्म मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति भएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने कुरा पनि सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो । भ्रष्टाचार हुनुमा राजनीतिक दलका नेताहरू विशेष रूपमा जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा पनि सत्य हो । राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त हुन चाहने हो भने कुनै पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य असम्भव हुँदैन । परन्तु हाम्रो देश नेपाल मात्र होइन, संसारका धेरैजसो मुलुकहरू भ्रष्टाचारबाट प्रभावित देखिन्छन् । भ्रष्टाचारका विरुद्ध अन्य मुलुकहरूमा अपनाइएका कठोर कदमहरूले सत्तासीन नेताहरूलाई समेत कठघरामा पु¥याएका पाइन्छन् । हाम्रा देशमै पनि मन्त्री पदमा पदासीन रहेका व्यक्तिसमेत भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट दोषी साबित ठहरिएपछि जेल सजाय भोग्न पुगेका उदाहरण बनिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
विगतकालमा नेकपा (एमाले) निकट रहेका व्यक्ति सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पदासीन रहँदा नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेताहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाएको थियो । स्मरणीय छ, उपाध्यायको कार्यकालमा एमाले पार्टीसम्बद्ध कुनै पनि नेताहरूका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाएको थिएन । सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा अख्तियारका निम्ति एमाले पार्टीका नेताहरू सबै निष्कलंकित साबित भएका थिए । त्यो बेला निजामती सेवाका कर्मचारीहरूविरुद्ध अख्तियार निकै आक्रामक देखिएको थियो । पछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, विजय गच्छदारलगायतलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरूविरुद्ध अदालतले समेत ठहर गरी सजाय तोकिएको थियो । खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले जेल सजायसमेत भोगेर देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थालाई छर्लङ्ग्याइदिएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनताभन्दा सरकार आक्रामक बन्नु जरुरी हुन्छ । परन्तु सरकारमा पदासीन व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा लागेपछि जनता नै सरकारका विरुद्ध खनिनु स्वाभाविक हुन्छ । हाम्रो देश अहिले त्यही अवस्थामा पुगेको छ ।
राजनीतिमा लाग्नु भनेको पैसा कमाउनकै लागि हो भन्ने चिन्तन नेताहरूमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । राजनीतिमा लागेर मन्त्री बनेपछि केही समयमै आर्थिक हैसियत अप्रत्याशित रूपमा माथि उठेको देखिनु नै भ्रष्ट कर्मको प्रतिफल हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर त्यस्तो अवस्था हाम्रो देशमा समाजले सम्मानित गर्ने अवस्थामा पुग्दछ । भ्रष्ट व्यक्तिले चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्न सक्नु र पुनः निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्नु सामान्य बन्न पुगेको देखिन्छ ।
लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि उनले कति ठीक काम गरे वा कति बेठीक काम गरे भन्नेतर्पm राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चासो भएको पाइएन । आपूm अनुकूल लोकमानले काम गरेनन् भन्ने नै महाअभियोगको प्रस्तावको मुख्य आरोप देखिन्छ । अख्तियारले साझा यातायातका अध्यक्षको हैसियतमा कनकमणि दीक्षितले गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलगायत अन्य विभिन्न आवरणमा दीक्षितबाट भएका आर्थिक अनियमितताका क्रियाकलापहरूलाई निशाना बनाएपछि कार्कीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतसमेत पूर्वाग्रहयुक्त ढंगले प्रस्तुत भएको देखियो । लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्नु ठीक वा बेठीक के थियो भन्नेबारे तत्कालै नियुक्ति हुँदाबित्तिकै कानुनसम्मत ढंगले हेरिनु पर्दथ्यो । नियुक्त भएको तीन वर्षपछि कनकमणि दीक्षितविरुद्धको मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउने गरी लोकमानविरुद्ध सिंगो न्यायिक निकाय आक्रामक बन्न पुग्नु र उनीविरुद्ध म्याद टाँस्ने प्रक्रियामा लोकमानको दोष देख्नु नै महाअभियोग लगाउने सबैभन्दा ठूलो अस्त्र बनाइएको छ । यस्तो अवस्थाले हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ भन्ने चित्रण गरिरहेको छ । लोकमानसिंह कार्की अदालतले म्याद टाँस्न जाँदा मुलुक बाहिर थिए । मुलुक बाहिर रहेको व्यक्तिले म्याद टाँस्न खटिएका अदालतका कर्मचारीलाई कसरी अवरोध गरे होलान् ? यस्तो सामान्य कुरामा कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई महाअभियोगजस्तो कलंक लगाउन कति न्यायिक होला ?
जे होस्, व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल प्रारम्भ भइसकेको यो विषय अवश्य पनि टुंगो लाग्ने नै छ । तथापि लोकमानको नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले सुरु गरेका भ्रष्ट व्यक्तिहरूका विरुद्धको छानबिन प्रक्रिया के त्यसै थन्किएला ? भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारले काम नगर्ने हो भने यो निकायको आवश्यकता पो किन हुने भयो र ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here