राज्यलक्ष्मी शाक्य
संविधान संशोधनको प्रस्तावले देश पूर्णरूपमा अशान्त भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउनका लागि विभिन्न दलको दिल्ली दौड भएको रहस्य अब खुल्न थालेको महसुस हुन गइरहेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा दिल्लीलाई रिझाउन सकेसम्म प्रयास हुँदा पनि दिल्ली हुन सकेको थिएन । संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी संख्याले पारित गरेको संविधानलाई मधेशीहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीसमेत गर्न उत्रिएको छिमेकी देश भारतका शासकहरूलाई रिझाउन नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको दिल्ली दौड उत्कर्षमा पुग्ने गर्दछ । नेताहरूलाई आफ्नो कठपुतली बनाउँदै नेपाली जनताविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने भारतीय शासकपक्षको चाकडीमा नेपाल जतिसुकै लम्पसार परे पनि भारत खुशी हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार भारतसँग झुक्न तयार नभएपछि उनको विकल्पमा भारतले चलखेल गरेको आरोप ओलीपक्षबाट लागेको थियो । त्यो आरोपमा सत्यता छैन भन्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई भारतले स्वागत गरेबाट प्रचण्डलाई ओलीबाट लगाइएको आरोप सत्यको नजिक हुन पुगेको छ । हुन त प्रचण्डले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई समदूरीमा राख्ने आफ्नो प्रयास रहेको भन्दै आउनुभएको छ । तर तराई क्षेत्रलाई नेपालको पहाडी भूभागबाट अलग गराएर संघीय राज्य कायम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावले भारत र चीनलाई समदूरीमा राख्न खोजेको सन्देश दिएको मान्न सकिन । संशोधन प्रस्तावमा दिल्लीको चाहना प्रतिविम्बित भएको छ भन्ने कुरा प्रस्तावको विरुद्धमा संसदको प्रतिपक्षी दल सडक आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थामा मधेशी दलका नेताहरूलाई भारतीय दूवातास परिसरमा बोलाएर भारतीय राजदूतले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा लबिङ गरेपछि सबै कुरा छर्लङ्ग भएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित नभए पनि भारतीय दूतावासको निर्लज्जतापूर्ण चलखेलले नेपाली राजनीतिमा नराम्रो समस्या बीजारोपण गर्ने छिमेकी देशको चाहनालाई उजागर गरेको छ । यो स्थितिले नेपाली राजनीतिक दलहरूको दिल्लीलाई रिझाउन गरिएको प्रयासको समेत पर्दाफास भएको छ र यसबाट राजनीतिक दलहरू नेपाली जनताको नजरमा अनुहार देखाउन लायक रहेका छैनन् ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ता प्राप्तिका लागि दिल्ली दौडमा जतिसुकै कुदाकुद गरे पनि दिल्लीलाई रिझाउन नेपालबाट दिल्लीले चाहेको स्वार्थ सम्बोधन हुनैपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तमाम घटनाक्रमहरूले पुष्टि भइरहेका छन् । नेपालका नदीहरू भारतले कब्जामा लिने प्रयास आपूm स्वतन्त्र भएदेखि नै गर्दै आएको छ । नेपालका सत्तासीन व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर अथवा दबाब दिएर भारतले आफ्नो स्वार्थ हासिल गरिरहेको छ । गण्डक–कोशी सम्झौतादेखि महाकाली सन्धि हुँदै माथिल्लो कर्णालीसम्ममा भारतीय अधिकार सुनिश्चित गराउने काममा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् । भारत भने आफ्नो स्वार्थ हासिल भइसकेपछि नेपालका नेताहरूलाई सत्ताबाट बाहिर गराउने खेलमा लाग्न छोडेको छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पहिले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको भारतले यसपटक किन प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको रहेछ भन्ने कुरा संविधान संशोधनको पछिल्लो यो नाटकले स्पष्ट गरिसकेको छ ।
