–निमकान्त पाण्डे–
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन एउटा दुःखद घटना मात्र साबित हुने गरेको छ । कुनै पनि विभाजनले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको पाइँदैन । सामान्य विवादले गुट सृजना हुने र त्यही गुटको नेता बन्न पाइने महत्वाकांक्षाले पार्टीहरू विभाजित हुने गरेका छन् । नेताहरूको महत्वाकांक्षाले नै पार्टीहरूमा विभाजन आउने गरेको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएका गुटगत गतिविधि र पार्टी विभाजनको इतिहासबारे धेरै चर्चा गरिरहन यहाँ स्थान र आवश्यक दुवै देखिएको छैन । डा.केशरजंग रायमाझी हुँदै पुष्पलाल, मोहनविक्रम र मनमोहनलगायतका पार्टी विभाजनका गतिविधि र झापा आन्दोलनसमेत बारे चर्चा गरिरहन अहिलेको परिवेशमा आवश्यक छैन ।
खासगरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पतनसँगै दलीय गतिविधिले वैधानिकता पाएलगत्तै भएको निर्वाचन परिणामले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संसदीय मोर्चामा सरकारकै नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पु¥याएको थियो । त्यो हैसियतलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग पनि गरिएको मान्न सकिन्छ । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट सरकार देशले पाएपछि त्यो सरकार अलोकप्रिय बनेको थिएन । नौ महिना मात्र सरकार सञ्चालन गरेको भए पनि एमालेको नौ महिने सरकारको लोकप्रियता ऐतिहासिक बन्न पुग्यो । त्यो सरकारले गरेका कतिपय कामहरू आज पर्यन्त कुनै पनि सरकारका निम्ति अनुकरणीय बनिरहेका छन् । वृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ जस्ता जनपक्षीय तथा विकासप्रेमी योजनाहरू एमालेको नौ महिने सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने काम मात्र नभएर त्यसछिका सरकारहरूलाई पनि मार्गदर्शक बन्न पुगे ।
परन्तु, एमाले पार्टी पनि महाकाली सन्धिका कारणबाट विभाजित हुन पुग्यो । जनताको नजरमा निकै भरोसाको केन्द्रविन्दु बनिरहेको यो पार्टी विभाजित भएपछि परिणाम नराम्रो आउनु स्वाभाविक थियो । नेपालको अहितमा रहेको महाकाली सन्धिलाई पारित गर्ने निर्णयमा एमाले नेतृत्वको बहुमत पुगेपछि त्यसको विरोधमा रहेको नेतृत्वपंक्ति पार्टी विभाजनको मनस्थितिमा पुग्नु नै गलत साबित हुन गयो । महाकाली सन्धि खारेज गराउन पनि सकिएन र विभाजनलाई चार वर्ष पनि टिकाउन सकिएन । परन्तु, एमालेको बहुमत सरकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई त्यो विभाजनले अहिले लगभग २० वर्षसम्म पनि प्रतिकूल असर पु¥याइरहेको छ । महाकाली सन्धिको विपक्षमा बहुमत पु¥याउन नसक्नु कमजोरी थियो भने त्यसपछि पार्टी विभाजनको निष्कर्षमा पुग्नु अर्काे कमजोरी साबित हुन पुग्यो । त्यसैैले एमाले पार्टीको विभाजन र एकीकरणबीचको अवधिलाई नियालेर विश्लेषण गर्ने हो भने विभाजनले देशलाई र क्रान्तिलाई कुनै फाइदा पुगेको देखिँदैन । बरु एकीकरणपछि एमाले पार्टीका नीतिगत निर्णयहरू अपेक्षाकृत सकारात्मक देखिन्छन् भने पछिल्लो समयमा त झन् भारतीय नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनका दौरानमा एमाले नेतृत्वले लिएको अडानले देशमा एक किसिमको देशभक्ति लहर नै ल्याइदिएको महसुस गर्न सकिन्छ ।
एमाले पार्टी र माओेवादी पार्टी दुवैको सांगठनिक शक्तिको आधार भनेको सशस्त्र संघर्ष नै हो । झापा आन्दोलनले एमाले बनेको हो भने दशवर्षे जनयुद्धले माओवादी बनेको हो । यी दुवै पार्टीका राजनीतिक आदर्श समान हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन । परन्तु, स्वयं माओवादी कित्तामै विभाजनको श्रृंखला बढिरहेको अवस्थाले एमाले र माओवादीबीच एकताको सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन ।
दशवर्षे सशस्त्र युद्धपछि शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी धारमा विकसित भएको वैचारिक स्खलन र सोही कारणबाट भइरहेको विभाजनको शृंखला वास्तवमै दुःखदायी छ । १६ हजारभन्दा बढी नेपाली जनताको रगत बगाएर विकसित भएको नेतृत्व विभाजित हुनु र विभाजनको औचित्य पनि पुष्टि हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण हो । यस पार्टीभित्रको विभाजन र यो पार्टीले विगतमा गरेका निर्णयहरूका आधारमा भन्ने हो भने हाल विभाजित अवस्थामा छुट्टाछुट्टै पार्टीको नेतृत्व गरेकाहरू सबैका कमजोरी देखिन्छन् । पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सर्वप्रथम नागरिकतासम्बन्धी नीति र माथिल्लो कर्णालीमा भएको सम्झौता विचलन यात्राका प्रारम्भिक खुड्किला थिए । आज प्रचण्डलाई दोष दिने नेताहरूले शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै भएका ती कमजोरीहरूको स्वामित्व लिने कि नलिने ? नागरिकतासम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्दा पार्टीभित्र किन प्रचण्डलाई रोक्ने प्रयास गरिएन ? आप्रवासीका नाममा लाखौं भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराएर संविधानसभाको चुनावको निम्ति मतदाता सूची तयार गर्ने अभियानमा त्यो बेला माओवादीमा रहेका सबै नेताहरूले गल्ती गरेको ठहर्दछ । आ–आफ्नो गल्तीको जिम्मेवारी लिन संकुचित बन्न हुँदैन ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिने काममा पनि माओवादी नेतृत्वमा रहेका सबैको कमजोरी देखिन्छ । तत्काल पार्टीभित्र विरोध किन गरिएन ? प्रचण्डलाई पार्टीभित्र विचलन ल्याएको आरोप लगाउँदै र उनलाई राष्ट्रघाती आरोपित गर्दै पार्टी विभाजन गरेका रामबहादुर थापा ‘बादल’हरू आज प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट तराई र पहाडलाई अलग बनाउने गरी भारतको चाहनाबमोजिम संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिरहँदा किन मतियार बनिरहेका छन् ? किन प्रचण्डलाई पार्टीभित्रबाट यस्तो गम्भीर गल्ती गर्न मार्ग प्रशस्त गरियो ? यो गल्तीले नेपालको तराई क्षेत्रलाई अलग राष्ट्र बनाउने अभियानमा लागेकाहरूलाई मद्दत पुग्छ कि पुग्दैन ? यो प्रस्तावको स्वागतमा भारत किन प्रस्तुत भयो ? मधेश केन्द्रित नेताहरूलाई केका लागि भारतीय दूतावासमा बोलाएर संशोधन प्रस्ताव समर्थन गर्न किन दबाब दिइयो ? माओवादी केन्द्र निर्माण भएपछिका रामबहादुर थापा ‘बादल’हरूको वैचारिक धरातलमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । हिजो किन पार्टी विभाजन गरिएको थियो ? पार्टी एकीकरण भइसकेपछि प्रचण्डलाई गलत काम गर्नबाट किन रोक्ने प्रयास भइरहेको छैन ? यो अवस्थाले हिजो नागरिकता नीति अवलम्बन गर्दा र जलनीतिमा भारतसित सम्झौता गर्दा वैद्यजी, विप्लवजी, बाबुरामजी र बादलजीहरू सबैको वैशाखी टेकेरै प्रचण्ड हिँडेको पुष्टि हुँदैन र ?
