–निमकान्त पाण्डे–
लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा गरिएको नियुक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरूको ‘पूर्ण’ इजलासले बदर गरिदिएको छ । यसअघि दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यही नियुक्तिलाई सदर गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतको सदर फैसला र बदर फैसला एउटै विषयमा भएका छन् । नियुक्तिलाई ठीक देख्ने पनि सर्वाेच्च अदालत बेठीक देख्ने पनि सर्वाेच्च अदालत नै हुन पुगेको छ । अब सर्वाेच्च अदालतबाट पहिलो पटक भएको फैसलामा ढुक्क हुन नहुने स्थिति सृजना भएको छ ।
यस्तो फैसला सर्वाेच्च अदालतबाट लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सन्दर्भमा मात्र नभएर अन्य विषयमा पनि भएको पाइएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले पाएको दाइजोको सम्पत्ति बारेमा पनि सर्वोच्च अदालतबाटै दुई किसिमका फैसला भएका छन् । एउटा प्रधानन्यायाधीशले दाइजोको सम्पत्ति ठहर गरेका थिए भने अर्का प्रधानन्यायाधीशबाट दाइजोको सम्पत्ति मान्न नसकिने फैसला भएको छ । यसरी भएको दुई किसिमको फैसलाले सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सर्वाेच्च अदालतले पहिले गरेको फैसलामा विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो स्थिति स्वयं सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाटै सृजना गरिएको छ ।
लोकमानसिंह कार्कीको सन्दर्भ सबैभन्दा चर्चित बन्न पुगेको छ । कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट सरकारको नेतृत्व खिलराज रेग्मीले गरिरहेका बेला नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको थियो । कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा सपथ गराउँदा कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको उपस्थिति थियो । एउटा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गरेको, अर्काे प्रधानन्यायाधीशले सपथ गराएको र दुईजना सर्वाेच्चका न्यायाधीशले नियुक्तिलाई कानुनसम्मत ठहर गरी फैसला गरेको पनि उल्टी भएर तीनजना न्यायाधीशहरूको इजलाशबाट नियुक्तिलाई कानुनविपरीत ठहर गरी बदर गरिएको अवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतजस्तो सम्मानित संस्थालाई कति हल्का बनाउन खोजिएको छ भन्ने कुरा लोकमानको नियुक्ति प्रकरणबारे भएका दुई किसिमका फैसलाहरू ऐतिहासिक प्रमाण बनेका छन् । न्यायाधीशहरूले संविधान, कानुन र नियमको आपूmखुशी व्याख्या गरेर मुद्दाको फैसला गर्नु कति उचित हो ? सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा त्यसको प्रभाव र असरलाई ध्यान दिने कि नदिने ? यो गम्भीर प्रश्नतर्पm माननीय न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
पंक्तिकार स्वयं पनि कानुनको विद्यार्थी भएकाले संविधान र कानुनको पालना सबैबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसर्थमा सर्वप्रथम त सर्वाेच्च अदालतले व्यवस्थापिका–संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल चलिरहेको अवस्थामा संसद्लाई समेत बाईपास गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत आफ्नो हैसियत देखाउनु उचित हो वा होइन ? यो विषय राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष महत्वको मानिनुपर्ने हो । परन्तु हाम्रो देश राजनीतिबाट नभएर अरु अदृश्य प्रभावबाट सञ्चालित भइरहेकाले यसतर्पmको गम्भीरतातर्पm ध्यान दिइएको छैन ।
नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक थियो भने नियुक्ति भएलगत्तै त्यसको निक्र्याेल हुनु पर्दथ्यो । व्यवस्थापिका–संसद्मा जुन व्यक्तिको आचरणबारे छलफल चलिरहेको थियो, त्यही व्यक्तिलाई अनैतिक भनेर सर्वाेच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थाले निष्कर्ष दिंदा पीडित व्यक्तिले न्याय माग्न कहाँ जाने ? के लोकमानसिंह कार्कीका लागि न्याय पाउने निकाय कतै छैन ? यस्तो पनि सर्वाेच्च न्यायिक निकायको गरिमा हुन्छ र ?
