काठमाडौं÷ नेकपा एमालेले देशमा चुनावी वातावरण बनाउन सुरु गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत सप्तरीमा हालै भएको गोलीकाण्डको घटनाले नेपालको राजनीतिलाई गम्भीर मोडतर्फ पु¥याएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको माहोल बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सुरु गरेको अभियानलाई बिथोल्ने मात्र होइन यही घटनालाई मोलमोलाइको विषय बनाएर निर्वाचन अल्मल्याउने तथा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने खेल पनि भित्र–भित्रै सुरु भएको छनक पाइएको छ । लामो प्रयास पछि प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय निकायलाई पूर्णता दिएर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा भाँजो हाल्ने योजनाअन्तर्गत सप्तरीको घटना घटाइएको बुझ्न कठिन छैन । जनतालाई मनपर्ने दलको मनपर्ने प्रतिनिधि छान्ने अवसरबाट बञ्चित गराएर अझै लामो समयसम्म मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने उद्देश्यले सप्तरी घटना रचिएको हो भन्ने कुरामा कतै विमति देखिंदैन ।
सप्तरीको घटना गतवर्ष कैलाली सिक्वेलका रूपमा घटाइएको सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण छ । एमालेले पनि उक्त घटनामा सिंगो नेतृत्वलाई सिध्याउने प्रपञ्चअनुसार घटना घटाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर सत्ताधारी माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसले भने त्यस घटनालाई एमालेसँगको रिस पोख्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । सिंगो मुलुकभित्र को कहाँ जान पाउने वा नपाउने भन्ने कुनै अमुक दल वा व्यक्तिहरूले निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन । तराईमा एमालेलाई देखाएर हिंसा मच्चाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई ठूला दलले स्वागत र संरक्षण गर्नु उनीहरूकै लागि पनि घातक हुनेछ । किनभने तराईको मामिलामा कांग्रेस माओवादीले सोचेभन्दा परिस्थिति निकै भिन्न भइसकेको छ । यो तराई र पहाडका जनताभन्दा पनि छिमेकी मुलुकको स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो भन्ने कुरा छर्लङ छ । यसको तथ्य हो– संविधान संशोधन प्रस्तावलाई हतार–हतारमा स्वागत गर्दै तराई केन्द्रित दलका नेताहरूलाई दूतावासमा बोलाएर जबर्जस्ती त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न लगाउने भारतले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मौनता देखाउँदै संविधान घोषणा पछिकै शैलीमा तराई अशान्त बनाउने खेल सुरु गरेको छ । सप्तरीको घटना त्यसैको प्रारूप हो भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो गरियो भने त्यो निकै प्रत्युत्पादक हुने छ । आज एमाले निषेध हुने ठाउँमा भोलि काग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका अन्य राजनीतिक दलहरू पनि निषेध हुने निश्चित छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने र तराई र पहाडकाबीचमा द्वन्द सिर्जना गर्ने यस्तै शैली पूर्वी पाकिस्तान र सिक्किममा पनि भएको थियो । भलै ती स्थानमा नेपालमा जस्तो तराई र पहाड थिएन । तर प्रवृत्ति एउटै देखिन्छ ।
भारतले आफू अनुकूल निर्णय नहुँदा नेपालमा कतिसम्म सीमा उल्लंघन गर्छ भन्ने ताजा उदाहरण हो गत वर्षको नाकाबन्दी तथा नेपालको संविधानको असन्तुष्टिलाई जबर्जस्ती अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्ने उसको प्रयास । हाल निर्वाचनको मिति घोषणा भएको विषयमा पनि ऊ खुसी देखिदैन । त्यसैको बार्गेनिङ टुलका रूपमा भारतले तराईलाई प्रयोग गरिरहेको स्पष्ट छ । आखिर भारत के चाहन्छ ? नेपालका राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा भारतसँग छलफल गर्नु जरुरी छ ।
नेकपा एमालेले मेची–महाकाली अभियान सुरु गर्नुभन्दा पहिले तराई केन्द्रित दलहरूले २ नम्बर प्रदेशको परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको जनाएका थिए । स्थानीय दलहरूले परिस्थिति आफू अनुकूल नभएको दावी गर्नु र त्यही क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढंगले परिस्थिति एकाएक भयावह बन्नुले पनि त्यहाँ कसको चासो छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । तर सत्ताधारी प्रमुख दलहरू भने एमालेलाई दोष लगाएर वास्तविक परिस्थिति बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छैनन् ।
सप्तरी घटनामा एमालेलाई देखाएर जसरी सबै दोष एमालेमाथि थोपर्न खोजिएको छ, वास्तविकता त्यस्तो देखिदैन । बरु एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले केही संयमता अपनाएको देखिन्छ । मधेशवादी दलका कार्यकर्ताहरूकै शैलीमा एमाले पनि प्रस्तुत भएको भए त्यहाँको परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने र ठूलो क्षति हुने अवस्था थियो । त्यसमा संयमता अपनाइए पनि कार्यक्रमको अन्तिममा जबर्जस्ती माहोल बिगार्ने ढुंगामुढा गर्ने, प्रहरीका हतियार खोस्ने तथा पेट्रोल बम प्रहार गरी प्रहरीलाई उत्तेजित गराउने काम गरियो । यसका पछाडी एकातर्फ मूलधारका राजनीतिकदलहरूलाई तराईमा निषेध गर्न सफल भएको सन्देश दिने अर्काेतर्फ राज्यको दमन देखाउँदै छुट्टै तराईको माग गर्दै आएकाहरूलाई थप सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
