दीपेन्द्र रोकाया
नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको भ्रमण फलदायी भएको बताएका छन् । यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ गर्न भ्रमण महत्वपूर्ण भएको देखिनुले फलदायी भनिएको हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुनु सद.भावना भ्रमण थियो । यसक्रममा दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बढाउने तथा नेपालको हितका विविध बिषयमा छलफल गर्ने मौका मिल्नुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय नभएपनि सफल भएको रुपमा हेर्नेहरु बढेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन जानुअघि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पूर्व मन्त्रीहरु डा.रामशरण महत, रमेशनाथ पाण्डेसहित विज्ञहरु टंक कार्की, राजेश्वर आचार्य, राजेशकाजी श्रेष्ठ, चन्द्र ढकाल, हरिभक्त शर्मा लगायतका महत्वपूर्ण सुझाव सुनेका थिए । उनलाई पनि थाहा छ कि, उतरको छिमेकीको विशाल छातीभित्रबाट आउने मित्रभाव ।
सम्झन सकिन्छ, नेपालले चीन र भारतबीचको कुरा गर्दा चीन र भारत दुबैको साझा सहयोगको नीतिलाई जोड दिँदै आएको छ । सन् १९७२ मा राजा वीरेन्द्रले नेपाल चीन र भारतको बफर राज्य होइन भनी नेपाललाई सार्वभौम स्वतन्त्र र छुट्टै अस्तित्व भएको मुलुकको रुपमा पहिचान नदिँइदासम्म नेपाललाई भारत र चीनको बफर राष्ट्रको रुपमा लिइने गरिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो विदेश नीतिको बारेमा दिएको दिव्य उपदेशमा चीन र भारतबीचको तरुलको रुपमा व्याख्या गरेकोले पनि नेपालको विदेश सम्बन्ध चीन र भारतसँग विशेष रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
सन् १७९२ को बेत्रावती सन्धिले नेपालले आफूलाई चीनको अविभावकत्व अन्तर्गत राख्न सहमत भई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले चीनसँगको सन्धि र चीनमा भएको आन्तरिक कारणले कमजोर भएको अवस्थाले नेपाल बेलायतको निकट हुन पुगेको थियो । तर राजा महेन्द्रको उदयपछि पुनः नेपाललाई भारत र चीनबीचको तरुलको रुपमा मानी दुबै मुलुकबीच समदुरीको आधारमा सम्बन्ध कायम राख्ने सिद्धान्तलाई आफ्नो परराष्ट्र सिद्धान्तको आधार तयार गरिएको थियो ।
नेपालले दुबै छिमेकीसँग समान दुरीको सिद्धान्तमा सम्बन्ध कायम गर्छ भनी नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको नीति हो । भारतसँग सन् १९५० को सन्धि भएको अवस्थामा नेपालले चीनसँग पञ्चशिलको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने र चीनलाई सधैँ सहयोगी भरपर्दाे मित्रको रुपमा लिँदै आएको छ । चीनलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश दिलाउन र सार्कको परिवेक्षक सदस्य बनाउनका लागि समेत नेपालले विशेष भूमिका खेलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा क्षेत्रियतावाद वास्तविकता भएको छ ।
संघाई मञ्च, वान बेल्ट वान रोड, विस्टेट, बोआओ सम्मेलनले बहुपक्षीयवादको सम्बन्ध कायम गराउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुई पक्षीय सम्बन्ध, क्षत्रीय सम्बन्धको धारणा आजको वास्तविकता भएको छ । सोभियत संघको विघटन हुनुअघि विश्वमा कम्युनिष्ट र स्वतन्त्र विश्वको ब्लकले विश्व नै दुई भागमा विभाजित भई शितयुद्ध चलेको थियो । यसै अवस्थामा असंलग्न आन्दोलनले यी गुटहरुको विरुद्ध नयाँ सम्बन्ध सुरु भयो तर पछिल्लो अवस्थामा नेपालले चीन र भारतसँग विशेष सम्बन्ध भएकोले तीन वटा देशको सहकार्य र सहयोगबाट नै नेपालले आफ्नो विकास गर्न सक्ने र यस क्षेत्रको सुरक्षा, शान्ति र समृद्धि हुन सक्ने विश्वासले त्रिपक्षीयवादलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ ।यो नै नेपालको सरोकारको विषय हो ।
त्रिपक्षीयतावाद भनेको पनि तीनवटा राज्यहरुले एकै ठाउँमा बसेर सहकार्य, सहयोग र पारस्परिक लाभ र सुरक्षालाई एकै साथ अघि बढाउने अवधारणाको रुपमा विकसित भएको छ । यसका लागि नेपाल दुबै देशबीच पुल बन्न तयार भएको र विभिन्न सहकार्यमा अघि बढाउन प्रस्ताव राखेको छ । भारतले समेत यो क्षेत्रको समृद्धिको लागि सहकार्यको प्रस्ताव रोखेको छ भने चीनले पनि कोरिडोरमा सहयोगलाई अघि बढाउने कार्य वान वेल्ट वान रोडको नीति अन्तर्गत अघि बढाएको छ । शक्ति राज्यहरुको परराष्ट्र सम्बन्धको पहिलो आधार नै भूराजनीति हो ।
भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा नै अन्तर निर्भरता बढाउँछ । राज्यहरुले आफूलाई अलग राखेर ठोस विकास गर्न र अस्तित्व कायम गर्न सक्दैनन् । अझै पनि ठूला प्रभुत्ववादी शक्तिहरुले साना शक्तिलाई आफूमुनि दबाएर राख्ने गरेका छन् । यसै अवस्थामा त्रिदेशीय सम्बन्धले यी तीन राज्यलाई सन्तुलन राख्न सक्दछ । सकरात्मक सहयोग र साझेदारी बढाउन सक्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको स्वाधिनता, स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गौरव तथा समृद्धि हो । नेपाल त्रिपक्ष्ीाय सम्बन्धबाटै यो स्वार्थ पूरा हुनसक्दछ भन्ने विश्वास गर्दछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राथमिकता पाँच वटा रहेका छन् । यसमा सबैभन्दा प्राथमिकता छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध रहेको छ ।
दोस्रो प्राथमिकतामा सार्क राष्ट्रहरुको सम्बन्ध रहेको छ । तेस्रोमा शक्ति राष्ट्रहरुको सम्बन्ध पर्दछ । चौथोमा नेपालका दाता राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध रहेको छ भने अन्तिम प्राथमिकता अन्य राज्यहरुसँगको सम्बन्ध रहेको छ । नेपालले दुई छिमेकी देश चीन र भारतलाई समान दृष्टिकोणले हेर्न गर्दछ । आर्थिक रुपमा अग्रता लिइरहेका दुबै छिमेकीसँग नेपालले सन्तुलित ढंगले नीति लिइरहेको छ ।
चीनमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तिब्बतसँगको भौगोलिक निकटताका कारण चीनको सुरक्षामा नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै यहाँको शान्ति, स्थायित्व र विकास नयाँ नेतृत्वको पनि प्राथमिकतामा राखेको कुरा चाइना इन्स्टिच्युट्स अफ कन्टम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स अन्तर्गत दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हु सिसेङ र नेपालका मामिलाका जानकार प्राध्यापक वाङ होङवेईले नयाँ पुस्ताका सी जिनपिङलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने क्रममा यो कुराको जानकारी दिइएको थियो । त्यसबेला सी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका छैटौँ तहका नेता रहेका थिए । उनलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौँ राष्ट्रिय कांग्रेशले अध्यक्षमा निर्वाचन गरेको थियो भने जनकांग्रेशले उनको टिमलाई चीनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेको थियो ।
यो निर्वाचनपछि उच्चस्तरको नेताहरुलाई भेट गर्दा नेपालका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सबभन्दा पहिला निमन्त्रणा र भेटघाट गरी आर्थिक सहयोगको बारेमा वार्ता गरेको थियो । त्यसै वार्तामा नेपाल, चीन र भारतको त्रिपक्षीय साझेदारी प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव राखेपछि भारतमा यस बारेमा गहिरो चासो भारतका पत्रपत्रिका देखिएको थियो । भारतमा विदेश मामिलाका जानकारहरु दुई धारमा बाँडिन पुगे । यसको एउटा धारको नेतृत्व सी राजमोहन र सलमान हैदर रहेका थिए । रुस, अमेरिका र चीनसँग भारतको व्यापारप्रधान सहकार्यको पक्षधर र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रयागम्याटिस्ट विद्धान्का रुपमा परिचित राजामोहनले नेपालमा त्रिदेशीय साझेदारीका चार उपाय प्रस्ताव गरेको थिए । महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्यमा तेस्रोचोटी छानिएका राजामोहनले इन्डियन एक्सप्रेसमा ४ वटा प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनले नेपालको जदविद्युत क्षेत्रमा चीन र भारतले संयुक्त लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । भारतको जलस्रोत क्षेत्रमा लगानीमा व्यापाक आशंका भएको अवस्थामा उनले चीन र भारत दुबैको लगानीको प्रस्तावले यो आशंका समेत हटेर नेपालको जलस्रोत विकास गर्न सकिने बताइएको थियो ।
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस पटक चीनमा त्यहाँका राष्ट्रपति सी जी पिङसँग ४५ मिनेट भेटघाट गरे । अघिल्लो सरकारले गरेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गृहकार्य गर्ने आधार बन्यो । बुआओ सम्मेलन आफैमा बहु आयामिक फोरम हो, त्यहाँ भएको सम्बोधनले नेपालको हित बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सावित भयो । नेपालका विज्ञहरुले विभिन्न प्राविधिक अलमल र तामझामलाई भन्दा पनि विषयको गहिराईलाई बुझ्न सके प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको महत्व हेर्न सक्ने देखिन्छ ।
