निमकान्त पाण्डे
आमूल रुपान्तरण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर सुरु गरिएको २०५२ फागुन १ गतेदेखिको सशस्त्र युद्धले शान्तिप्रक्रियामा फड्को मारेपछि युद्धका एजेण्डाहरु क्रमिक रुपमा सम्बोधन आशा देशवासीहरुले गरेका थिए । त्यो बेला सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका क.प्रचण्ड अद्भूत चमत्कारिक व्यक्तित्व मानिएका थिए ।
उनको व्यक्तित्वलाई यति छिट्टै असफल तुल्याउने काम हुन सक्ला भनेर कसैले आशंका गरेको थिएन । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डलाई असफल तुल्याउन हरेक किसिमका खेलहरु हुँदै गए र अझै पनि ती खेलहरु जारी छन् । प्रचण्डलाई राजनीतिक रुपमा समाप्त गरेपछि सशस्त्र युद्धको बदला लिन सकिन्छ भन्नेसम्मका चिन्तनबाट नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु ग्रस्त देखिन्छन् । परन्तु प्रचण्डलाई समाप्त गरे पनि प्रचण्डले ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि लिएको आमूल रुपान्तरण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा त्यत्तिकै समाप्त हुने सम्भावना बिल्कुलै छैन भन्ने कुरा देशमा पछिल्लो चरणमा भइरहेका गतिविधिहरुले संकेत गरिरहेका छन् ।
मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको एक दशकभन्दा लामो समय पार भइसकेको छ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष क.प्रचण्डले दुईपटक सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका छन् । मुलुकको आमूल परिवर्तन तथा विकासको सपनासहित युद्ध लडेका प्रचण्डलाई वर्तमान अवस्थाप्रति निश्चय पनि सन्तुष्टि मिलेको होला भनेर पत्याउन सकिंदैन । प्रचण्ड अहिले पनि देशलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ र नेपाली जनतालाई कसरी समृद्ध तुल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा नहोलान् भनेर भन्न पनि सकिंदैन ।
प्रचण्डले पहिलोपटक नै सत्ताको नेतृत्व गर्दा कतिपय कुरा परिवर्तनका प्रयासहरु भए । तर ती सबै प्रयासहरुमा सफलता पाउन सकिएन । प्रचण्डले माओवादी सेनाको शिविरमा रहेका जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गराउने बृहत् शान्तिसम्झौताको महत्वपूर्ण पक्षलाई कार्यान्वयन प्रयास गर्दा त्यसलाई सफल हुन नदिने मुख्य व्यक्ति तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई कारबाहीको निशानामा लिए । नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक बनाउन प्रचण्डले चालेको कदम मात्र नभएर युद्धमा होमिएका योद्धाहरु र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण कदम पनि थियो त्यो । परन्तु त्यो कदमलाई सफल हुन दिइएन ।
कार्यकारी अधिकारसहितको सरकारले गरेको निर्णयलाई ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले उल्टाउने अधिकार हुन सक्दछ वा सक्दैन ? यो महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर अझै पाउन सकिएको छैन । राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएको निर्णयलाई तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा संकल्पको प्रस्तावका रुपमा छलफलमा पु¥याउने प्रचण्डको प्रयासलाई तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि सफल हुन दिएनन् । नेपालको परिवर्तित राजनीतिलाई संस्थागत गर्न प्रचण्डबाट गरिएको पहिलो प्रयासलाई राष्ट्रपति र सभामुखका माध्यमबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वले असफल तुल्याइदिए ।
प्रचण्डले खुला राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि राजनीतिक सहअस्तित्वको भावनालाई अंगिकार गरेका छन् । त्यसको उदाहरणका रुपमा दुई ठाउँको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई समानुपातिकका तर्पmबाट संविधानसभामा प्रवेश गराउने काम प्रचण्डले गरे । परन्तु यिनै माधवकुमार नेपालले शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन नेपालमा आमन्त्रित गरिएको ‘अनमिन’लाई देशबाट बिदा गर्ने कामलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मिसन बनाएर लागे ।
त्यसपछि जनमुक्ति सेनालाई अपमानजनक ढंगले विघटन गर्ने काममा सबै राजनीतिक दलहरुको मिलेमतो भयो । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला जनमुक्ति सेनाका शिविरमा नेपाली सेनाको अप्रत्याशित घेराबन्दी गरियो । यो काम कति दुस्साहसिक थियो भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । कदाचित् जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुले नेपाली सेनाको घेराबन्दीलाई अस्वीकार गरेर हतियार उठाइदिएको भए त्यसबेलाको अवस्था अवश्य पनि कल्पना गरेभन्दा धेरै खतरनाक हुने सम्भावना थियो ।
प्रचण्डले नेपालको चर्चित र हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको विश्वासको केन्द्रको रुपमा रहेको ‘आराध्यदेव पशुपति’मा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी त्यहाँ भ्रष्टाचार हुनुको कारण बुझेर भारतीय पुजारीलाई हटाई नेपाली पुजारी राख्ने प्रयास गरे । प्रचण्डको यो प्रयास पनि सफल हुन पाएन । प्रचण्डको यो प्रयास सफल हुन पाएको भए पशुपतिमा भइरहेको अनियमितताको अन्त्य निश्चित थियो । पशुपतिमा आर्थिक अनियमितता मात्र नभएर तमाम खालका विकृतिहरु पनि त्यहाँ मौलाएका छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।
परन्तु ती सबै विकृतिहरुको अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरुलाई असफल तुल्याउनु नै आफ्नो सफलता ठान्ने सोचले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई गलत ठाउँमा पु¥याइदियो । आज पनि पशुपतिमा भारतीय पूजारी नै कायम रहनुमा प्रचण्डको दोष छैन । तैपनि प्रचण्डको असफलता यसलाई मान्ने गरिन्छ । प्रचण्डले गर्नैपर्ने कतिपय कामहरु गर्न सकेनन्, त्यसको छुट्टै चर्चा गर्न सकिन्छ । कतिपय गर्नै नपर्ने कामहरु पनि प्रचण्डले गरेका छन्, त्यसको पनि छुट्टै चर्चा हुन सक्दछ । परन्तु प्रचण्डले गरेका र गर्न प्रयास थालेका राम्रा कामहरु सफल हुन नपाउनुमा प्रचण्डको नभएर उनलाई समाप्त पार्ने डिजाइनअन्तर्गत प्रयोग भइरहेका पात्रहरु नै महत्वपूर्ण कारण हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
दोस्रो पटक सत्ताको भ¥याङ चढेपछि प्रचण्ड पहिले जस्तो आक्रमक त देखिएका छैनन्, तर व्यवहारमा देखिने गरी कैयाँै महत्वपूर्ण कामहरु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि नेपालीहरुमाझ चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्माणमा भइरहेको तीव्र विकास, फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाउने निर्णय, आर्थिक वृद्धिदर दुई दशकयताकै उच्च विन्दुमा पु¥याउने गरी भएका कामहरु, महँगी नियन्त्रणलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निकै ठूलो फड्को मारेको छ ।
अघिल्लो पटक महत्वपूर्ण काम गर्न खोज्दा असफलता भोगेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसपटक राम्रा काम त गरेको छ, तर त्यसको जस लिनबाट स्वयं चुकिरहेको पनि छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण काम गर्दासमेत सरकारले गरेका कामहरुको सकारात्मक चर्चा नहुनुका पछाडि माओवादी नेतृत्वपंक्तिमा देखिएको आलस्य र निराशापन नै कारण हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । माओवादीले राम्रा कामहरुको स्वामित्व लिन नसकेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सफलता ओझेलमा परेको छ ।
दुई पटकको सत्तारोहणका क्रममा कतिपय असफलताहरुसँग जुध्दाजुध्दै पनि कतिपय सफलताहरुको जस लिन नसकेका प्रचण्डले कतिपय गर्नैपर्ने र गर्न सकिने कामलाई भने ध्यान दिइरहेका छैनन् । जबकि त्यस्ता कामहरु नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण, अनियमितता र भ्रष्टीकरण, आम जनताको स्वास्थ्यमाथि भइरहेको खेलवाड, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मनपरी तथा ठगीलगायतका क्षेत्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार काम गर्नबाट चुकिरहेको छ ।
सरकारले गर्ने नागरिकसँग जोडिएका साना–साना कामले उनीहरुको भविष्यमा ठूलो महत्व राख्छ । यसले सरकारको नेतृत्व गर्ने दल वा नेताको भविष्यमा समेत त्यत्तिकै ठूलो प्रभाव पार्छ । तर वर्तमान सरकारले त्यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा सरकारले महत्वपूर्ण काम गर्दा पनि जनताको नजरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक चर्चाका पात्र बन्न सकिरहेका छैनन् । यसमा कमजोरी पार्टीपंक्तिको पनि छ भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्न सके पार्टीका नेताहरुकै उचाइ चुलिन्थ्यो भन्ने पंक्तिकारलाई लाग्दछ ।
जनतासँगको सम्बन्धका विषयमा प्रचण्ड जानकार नहुने कुरै भएन । किनभने दशवर्षे जनयुद्धका बेला प्रचण्डलाई जनताले साथ नदिएका भए आज प्रचण्डले प्राप्त गरेको स्थान असम्भव हुन्थ्यो । जुन उचाइ प्रचण्डले आज हासिल गरेका छन् यसमा जनताको सहयोग, सद्भाव र बलिदानी महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा माओवादी नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । जनताको भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समकालीन राजनीतिमा प्रचण्डलाई जति जानकारी सम्भवतः अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कमै होला ।
त्यसैले सरकार प्रमुखको हिसाबले प्रचण्डले राष्ट्रिय मुद्दासँगै जनतासँग जोडिएका विषयहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेशमा गेरुवस्त्रधारी व्यक्तिले मुख्यमन्त्रीको पदधारण गर्दाबित्तिकै उनले देखाउन सकेको प्रभावलाई पनि नेपालमा सिको गर्न जरुरी छ । धुलो र धुँवाले आक्रान्त भएका उपत्यकावासीलाई योगी मुख्यमन्त्रीले भारतको उत्तर प्रदेशमा देखाएको जस्तै कार्यकुशलता आवश्यक छ । गुण्डागर्दीको अन्त्य, सडकमा हिलो देखिए इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी, हिन्दूबाहेक अन्य धर्म मान्नेहरुप्रति विशेष प्रभाव पार्ने योजनालगायतका कामहरु छिमेकी देशमा एक महिनाभित्रै हुन सक्दछन् भने हाम्रो देशमा त्यो असम्भव किन ?
शिक्षाको व्यापारीकरण, अस्पतालहरुबाट भइरहेको लूट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जनतामाथि थोपरिएको ब्याजको भारलगायतका कामहरुका साथै उपत्यकाको धुलो नियन्त्रण नगरे सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्ने चेतावनी जस्ता कामहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहनु जरुरी छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धले गरेको भन्दा राम्रो प्रभाव यस्ता कामहरुबाट पार्न सकिन्छ । आगे नेताजीहरुलाई चेतना भया !
