काठमाडौं /देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि अभ्यास हुन थालेको महाभियोगको कसरत दोस्रोपटक असफल हुन पुगेको छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको महाभियोगकोप्रस्तावलाई सर्वाेच्च अदालतका एक जनाको न्यायाधीशको आदेशबाट निस्क्रिय तुल्याइएको छ । यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । सो प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि प्रमुख आयुक्त कार्की आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए । लोकमानसिंह कार्कीले महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलमा लैजान मार्ग प्रशस्त गर्दै सरकारी निवाससमेत छोडेर आफ्नो निजी निवासतिर बसाइँ सरेका थिए । लोकमानसिंह कार्कीले यसरी व्यवस्थापिका संसदको सम्मान गर्दै सहयोग पु¥याए पनि सर्वाेच्च अदालतले उनको नियुक्ति नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति बदर भएको थियो । लोकमानसिंह कार्कीलाई संवैधानिक प्रक्रिया मिलाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेका खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले देशका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सल्लाहमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुशीला कार्कीले आपूmभन्दा पहिलेका प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई नै अयोग्य ठहर गरी लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई बदर गरेकी थिइन् । सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा उनले गरेको यो निर्णयलाई राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले सामान्य रूपमा लिए । परन्तु यो निर्णयका पछाडि आपूmहरूको अयोग्यता समेत प्रमाणित भइरहेको कुरातर्पm नेताहरूको ध्यान पुगेको पाइएन । फलतः प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको न्यायिक अराजकताले सीमा नाघ्दै गयो । सरकारका निर्णयहरूलाई खारेज गर्ने र राजनीतिक दलहरूको सहमति विपरीत निर्णयहरू गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काममा सुशीला कार्कीको हौसला बढ्दै गयो । सुशीला कार्कीको निर्णयले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम मात्र भएन, घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत प्रभावित तुल्याउने गरी सुरक्षा निकायलाई अस्तव्यस्त बनाउने काम भयो । यस्ता काम भइरहँदा सुशीला कार्कीको विरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनु स्वाभाविक थियो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिनुमा उनले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नै मुख्य कारण देखिएको छ भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्तावका पछाडि उनको अराजक न्यायिक कार्यशैली नै प्रमुख कारण बन्न पुगेको देखिन्छ । दुवै कार्कीलाई लागेको महाभियोगको प्रस्तावमा दलका नेताहरूको स्वार्थ देखिएको भए पनि लोकमानसिंह कार्की व्यवस्थापिका–संसद् र दलका नेताहरूलाई निर्णय गर्ने बाटो खुला गर्दै बाहिरिएका थिए भने सुशीला कार्की दलका नेताहरूलाई चुनौती दिंदै आपूm सर्वाेच्च अदालतकै काममा फर्किएकी छिन् ।
सुशीला कार्कीलाई लागेको महाभियोगको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आदेश गरेको छन् । एकजना न्यायाधीशको आदेशले व्यवस्थापिका–संसद्को सम्पूर्ण अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने काम गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि व्यवस्थापिका–संसद् निरीह बन्न पुगेको छ । संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संसदलाई चुनौती दिंदै गरिएको सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशको निर्णयले संसदको गरिमालाई ध्वस्त बनाइदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग कटूतापूर्ण सम्बन्ध रहेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग प्रस्तावका विरुद्ध यस्तो अकल्पनीय र असंवैधानिक निर्णय कसरी गर्न पुगे भन्ने कुरा सर्वत्र आश्चर्यजनक बनेको छ । परन्तु चोलेन्द्रले आफ्नो भावी कार्यकाललाई भयरहित बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने दावी केही कानुनविद्हरूले जनधारणासँग गरेका छन् । सुशीला कार्कीले जस्तै चोलेन्द्रले पनि राजनीतिक दलहरूको दवावका बीच न्याय सम्पादन गर्न नपरोस् भन्ने मनशायका साथ यस्तो निर्णयमा न्यायाधीश चोलेन्द्रको हिम्मत देखिएके हुनसक्ने कानुनविद्हरूको निष्कर्ष छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आपूmविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सर्वाेच्च अदालतका एउटा न्यायाधीशबाट उनलाई अदालतमा फर्कन गरेको आदेश कति न्यायिक मनशायबाट भएको हो भन्नेतर्पm ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोतर्पm कानुनविद्हरूले सुझाएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को विशेषाधिकार हनन गर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतबाट गरिएको निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेकी सुशीला कार्कीले मान्नुपर्ने जरुरी थिएन । आफ्नो पक्षमा भएको निर्णयलाई सुशीला कार्कीले जसरी आत्मसात गर्न पुगिन् त्यसैगरी अरु कसैले गरेको भए त्यो संवैधानिक वा कानुनसम्मत मान्न सुशीला कार्कीलाई कति सजिलो हुन्थ्यो ? यो प्रश्नको अगाडि स्वयं सुशीला कार्कीले आपूmलाई उभ्याउन सक्नुपर्दछ । सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो हैसियतमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो पक्षमा निर्णय भयो भन्दैमा व्यवस्थापिका–संसद्को विशेषाधिकार हनन गर्ने अग्रसरता देखाउनु गम्भीर संवैधानिक त्रुटि हुन गएको छ । यसले गर्दा सुशीला कार्कीमाथि अर्काे महाभियोग पनि लाग्न सक्ने आधार बनेको कानुनविद्हरूको तर्क पाइएको छ ।
