सही र पूर्ण लोकतन्त्र, संसद्वाद कि नयाँ जनवाद ?

193

हुकुमबहादुर सिंह

संसद्वाद भनेको दलाल पूँजीपति तथा सामन्तवर्गको अधिनायकत्व हो भने नयाँ जनवाद भनेको सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा मजदुर किसानको मित्रतामा राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग र जनताको जनवादी अधिनायकत्व हो । आखिरमा यी दुवै एक अर्काका लागि अधिनायकत्ववादी शासन नै हुन् । नेपालको यो संविधान दलाल पूँजीपति तथा सामन्तवर्गको अधिनायकत्वमा आधारित छ र यो निर्वाचनको अर्थ पनि यही वर्गलाई शासनसत्तामा बलियो बनाउने नै हो । यद्यपि यसमा नेपालका विभिन्न नामधारी कम्युनिष्टहरूले भाग पनि लिइरहेका छन् । यसो हेर्दा यो निर्वाचनमा कोही प्रगतिशील शक्तिहरू पनि छन्, जसले निर्वाचनमा जिते भने दलित तथा उत्पीडित वर्गको हितमा काम गर्नेछन् भन्ने भ्रम पनि पर्न सक्छ । तर, के स्पष्ट हो भने यो निर्वाचनको मूल आधार नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन हो र यसले केबल एउटै वर्गको हितमा काम गर्दछ र त्यो वर्ग नेपालको सन्दर्भमा दलाल पूँजीपति तथा सामन्तवर्ग नै हो । चाहे ती माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा आऊन् वा एमालेको निर्वाचन चिह्नमा । कांग्रेस र राप्रपा त ऐतिहासिक र घोषित रूपले नै प्रतिक्रियावादी र दलाल पूँजीपति तथा सामन्तवर्गका नै राजनीतिक दल भए । यसरी अहिलेको मत परिणाम हेर्दा के चाहिँ स्पष्ट भन्ने आधार छ भने यो निर्वाचनमा जसले जिते पनि आखिरमा नेपालभित्रका तथा तिनीहरूको सहयोग र समर्थन गर्ने देश बाहिरका दलाल पूँजीपति तथा सामन्तवर्गले नै जित्ने र उत्पीडित वर्गले हार्ने नै हो ।

अहिले यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले र तिनका सञ्चारहरूले अनेकौं तिकडमद्वारा आम जनतालाई उनीहरूको पक्षमा भोट हाल्न अनगिन्ती प्रयासहरू गरेका छन् । एमालेले राप्रपासित गठबन्धन गरेर र माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससित गठबन्धन गरेर उनीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय मालिकहरू–साम्राज्यवाद र विस्तारवादलाई यो सन्देश दिन चाहन्छन् कि हेर रूपमा र नामले हामी कम्युनिष्टहरू भएता पनि सारमा हामीले तिम्रा मित्रहरू – नेपाली कांग्रेससित र राप्रपासित गठबन्धन गरेर आएका छौं । हामीहरूको इतिहास नेपालमा सर्वहारावर्गको राज्यसत्ताका लागि विद्रोह गरेको भएता पनि अब हामीहरूलाई त्यही चश्माले हेर जसद्वारा तिमीहरू नेपाली कांग्रेस र राप्रपालाई हेर्ने गर्दछौं । यसरी नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई र राप्रपाले एमालेलाई सही मानेमा निर्वाचन चिह्न दिएका छन् । यद्यपि एमालेको सूर्य र माओवादी केन्द्रको हसियाँ हथौडा छन् ।

अहिलेको यो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशतमाथि मतदान भएको भनिरहेको छ तर यो सही होइन । किनभने नेपालका राजनीतिक दलहरू र संसदीय व्यवस्थाप्रति नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । त्यही भएर त नेपालको दशवर्षे जनयुद्धले त्यसका विरुद्ध जनमत पाएको थियो । यद्यपि नेपालमा दशवर्षे जनयुद्ध सञ्चालन गरेको माओवादीको एउटा खेमा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भन्दै छिन्, ‘यो निर्वाचन हाम्रो एजेण्डाको जीत हो ।’ जुन पार्टीको जनयुद्धको घोषणामा नेपालमा सबै प्रकारका दलाल तथा सामन्तवर्गको राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारी सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने हो भनेर हजारौं नेपालीलाई सहीद बनाएको छ, त्यहि पार्टीका प्रवक्ता अहिले यो संविधान, जो संसदीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, त्यसैको कार्यान्वयनलाई हाम्रो एजेण्डा भनेर निर्लज्जता प्रदर्शन गरेकी छिन् ।

के स्पष्ट हो भने यो संसदीय व्यवस्था केही मुठ्ठीभर अरब खरबपतिद्वारा सञ्चालित तिनीहरूका हितमा काम गर्ने दलाल पूँजीपति तथा सामन्तहरूको व्यवस्था हो र यसले आम सर्वसाधारण जनताको जनजीविका तथा राष्ट्रियताको हितमा काम गर्ने केबल कल्पना मात्रै हो । भोलि नेपालका गरीब किसान तथा मजदुर सुकुम्बासीको हितमा यिनीहरूले काम गर्लान् भनेर सोच्नु गोरु ब्याएर त्यसको दूध खानुजस्तै हो । यिनीहरूमध्ये जसले जिते पनि आखिरमा जित्ने भनेको विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरूमध्ये कसैले हो ।

अहिले हामी रहेको समाज एउटा वर्गीय समाज हो, जो शोषण र उत्पीडनमा आधारित रहन्छ र एकाधिकार दलाल पूँजीवाद अहिले पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो । निर्वाचनमा जितेर गएर गर्ने काम भनेको पूँजीवादी व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने र केही मुठ्ठीभर पूँजीपति वर्गका लागि देशको साधन र स्रोत सुम्पने नियम कानुन बनाउने हो । यही अवस्था अहिले भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा भारतको छत्तीसगढ राज्यमा भइरहेको छ । त्यहाँका आदिवासीहरूमाथि नरेन्द्र मोदीको सरकारले बर्बर दमन र हत्या चलाएर भए पनि भारतीय दलाल सरकार त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशी पूँजीपतिहरूलाई बेचिरहेको छ । त्यहाँका आदिवासीहरूमाथि बर्बर दमन र हत्या नगर, उनीहरू नै ती स्रोत र साधनका वास्तविक मालिक हुन् भन्ने बुद्धिजीवी तथा जनतामाथि आतंककारी माओवादी÷नक्सलवादी भनेर हत्या र दमन गरिरहेको छ । नेपालको अब बन्ने सरकारबारे पनि यही सत्य हो ।

त्यसैले दीर्घकालका लागि नेपालका गरिब तथा मध्यम किसान तथा सुकुम्बासीहरूका लागि यो संविधानको कार्यान्वयनमा मत हालेर होइन, आफ्नै वर्गीय शासनसत्ताका लागि क्रान्तिको तयारी हो । किनभने विश्वबाट एकाधिकार दलाल पूँजीपति वर्गको राज्यसत्तालाई ध्वंस नगरी र यसको स्थानमा गरिब तथा सुकुम्बासीको राज्यसत्ताको स्थापना नगरी सही मानेमा पूर्ण लोकतन्त्रको कल्पनासमेत गर्न नै सकिँदैन । यो भनेको आफ्नो शासनसत्ताको मालिक आफै र आफ्नो प्राकतिक स्रोत र साधनमाथिको हैकम पनि आफ्नै । यही नै सही लोकतन्त्र हो

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here