देशमा ठूलो ध्रुवीकरणको संकेत

-मोहन दाहाल
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सभापति र अध्यक्षले राष्ट्रिय जनता पार्टी—नेपालसहितका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुसंग संविधान संशोधन गरेर माग पूरा गरिदिने लिखत (सहमति) गरेका भए पनि संविधानको प्रावधानबमोजिम संविधानमा संशोधन हुने अवस्था छैन । कांग्रेस— माआवादी गठबन्धनसंग संसदमा आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत नभएको कारण त्रिपक्षीय सहमति पत्र ‘उधारो पत्र’ हुनेमा शंका छैन । विगतका सम्झौतासरह नै यस पटकको सहमति पनि उधारो पत्रमै सीमित नहोला भन्न सकिंदैन । यदि राजपा—नेपालको मुख्य माग उसको एजेण्डा बमोजिम संविधानमा संशोधन नै हो भने कांग्रेस, माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुको बूताबाट मात्र यो सम्भव छैन, देखिंदैन । कुनै तिलस्मी घटना भए बाहेक यस संविधानको निर्मातामध्येको एक नेकपा एमालेले समर्थन गर्ने लक्षण अहिलेसम्म देखिदैन । एमालेको समर्थन र सहमति बिना संशोधन सम्भव छैन । यदि आन्तरिक र बाह्य चाप तथा तापका कारण कथंकदाचित संसदमा दुई तिहाई बहुमत जुटेर संशोधन भई नै हाले पनि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्रुवीकरण गरेर नया स्वरुप र प्रकृतिको द्वन्द्व उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
भुलभुलैया ः यही अवस्थामा संविधान संशोधन हुन नसक्ने थाहा हुँदाहँुदै कांग्रेस—माओवादी केन्द्र र राजपाबीच जुन सहमति भएको छ, त्यो अदालतमा तारेख थामे जस्तै मात्र हो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्र जोडबलले संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने राजपालाई राम्रो हेक्का छ भने संशोधन नभई राजपा निर्वाचनमा आउदैन र यो स्थितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने हेक्का कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि छ । तर पनि उनीहरुबीच घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको शैलीमा सहमति भएको छ । यो कार्य जसरी पनि कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनलाई टिकाइराख्ने उद्देश्यले भैरहेको प्रष्टै छ । सतहबाट झ्वाट्ट हेर्दा माओवादीलाई सत्तामै राखिराखेर कांग्रेसको संगत र संस्कारमा माओवादी केन्द्रलाई लोकतन्त्रप्रति अभ्यस्त गराउने उद्देश्यका साथ वर्तमान गठबन्धनलाई टिकाइएको जस्तो लागे पनि अघोषित रणनीति जसरी पनि नेकपा एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने रहेको प्रष्ट छ । अतः मधेश केन्द्रित दलहरुको एजेण्डामा सोचे जति सहज ढंगबाट संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता केवल भुलभुलैया र मृगतृष्णा मात्र हो ।
राजपा— नेपालको (बाटो) गोहो चुटाई : यथार्थमा वर्तमान राजपा नेपाल सापलाई भाग्न दिएर ……. बाटो (गोहा) चुटिरहेको छ । नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाको थालनी अगावै कांग्रेस—एमाले—माओवादी गठबन्धनले १६ बुँदे सहमतिमार्फत मधेश केन्द्रित दलहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहि¥याइसकेको थियो । प्रमुख तीन दलले मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुलाई नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न र सहभागी नबनाएपछि यो संविधानले मधेश आन्दोलनका एजेण्डा र उपलब्धिलाई चाहेको मात्रामा संबोधन गर्न सक्तैन भन्ने बुझ्नुपर्दथ्यो । तर त्यतिबेला मधेशी दलका नेताहरु सत्ताको ‘चहमह’ र ‘तामझाम’मा मस्त थिए, आफ्नो शानसौकत र सत्ताबाट प्राप्त बैभवलाई मधेश आन्दोलनको ठोष उपलब्धि मानेर उग्राइरहे । सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र मधेश आन्दोलनको सम्झना आयो उनीहरुमा । उनीहरु संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहने उपाय र माध्यमको खोजीतर्फ लाग्नुको बदला पहिले सत्तातिर, त्यसपछि सडकतिर लागे । मधेश केन्द्रित दलहरु यही बिन्दुमा चुके । संविधान निर्माता प्रमुख तीन दलमध्ये एमाले सहमत नभएसम्म संविधान संशोधन हुन सक्तैन भन्ने धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरेर गोहो चुट्न छाडी निर्वाचनमा जाने बाहेक राजनीति गर्ने हो भने अरु विकल्प छैन ।
जनमत लिएर देखाउनु पर्दछ : राजपा नेपाललाई महाकालीदेखि मेचीसम्मको जनमत आफ्नो पक्षमा छ भन्ने विश्वास छ भने उसले निर्वाचनमा गएर उसको जनमत सिंहदरवारलाई देखाउनै पर्दछ । राजपाको दृष्टिमा तराईमा सर्वाधिक खपत हुने र सबै तराईवासीको मन छुने र मन जित्ने प्रचुर आकर्षक एजेण्डा उसंग छन् । काठमाडौले तराईमाथि अन्याय गरेको भन्ने राजपाको दावी (आरोप)सँग सिङ्गो तराईका जनता सहमत छन् भने तराईका २२ जिल्लामा राजपालगायतका मधेश केन्द्रित दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सोलोडोलो रुपमा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन । तराईका स्थानीय तह आफ्नो छातामुनि एकत्रित हुँदा मधेश केन्द्रित दलहरुलाई अजस्र शक्ति प्राप्त हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश निर्वाचनमा परेर प्रदेश सरकारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न उनीहरु सफल हुने छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा आवश्यक बहुमत हासिल गरिसकेपछि आफ्नो इच्छा र खुसी बमोजिम तराई मधेशमा स्थानीय तहका संख्या थप गर्न उनीहरुलाई न कसैले रोक्न सक्छ, न त छेक्न नै । राजपाले सिंहदरबारसँग बिन्तीभाउ र न्योहोरा गर्नुपर्ने अवस्थै रहदैन । मधेश केन्द्रित नेताहरु उनीहरुको मर्जीका मालिक हुनेछन् । त्यतिबेला उनीहरुको शक्ति र सामथ्र्यको अर्थ एवं परिभाषा बुझ्न सिंहदरबार बाध्य र विवश हुनेछ ।
मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुसँग जनमत र जनसमर्थन नभएका कारण उनीहरु कुनै न कुनै बहानाबाजी बनाएर सकेसम्म निर्वाचन सार्न लगाउने र सो नभए निर्वाचन बहिष्कारको नाटक मञ्चन गरेर आफ्नो शाख बचाइरहने रणनीतिमा छन् भन्ने जनचर्चालाई उनीहरुको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घटनाले पुष्टि गरेको छ । यसले सवभन्दा ठूलो क्षति राजपा नेपाललाई नै पुगिरहेको छ, नेताहरुको शाख, छवि र बिश्वसनीयता स्खलित भइरहेको छ । निर्वाचन बहिष्कार गर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन सक्तैन अथवा मिति पर सारेर निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा अनुकूल वातावरण तयार गर्न सकिने उनीहरुको आशा हो भने त्यो पूरा हुने देखिंदैन । किनकि यो राजाको शासन होइन, दश वर्ष सशस्त्र युद्ध लडेको माओवादीबाट नियन्त्रित र निर्देशित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हो ।
संविधानसभाको औचित्यमा प्रश्न ः राजपाले निर्वाचन बहिष्कार गरेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई असफल बनाउन आन्दोलनमा जाँदा धेरै किसिमका राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरु एकै साथ खडा हुने देखिन्छ । पहिलो, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाले लेखेको ‘धर्मनिरपेक्ष, संघीय गणतान्त्रिक संविधान’ सर्वग्राह्य र सर्वस्वीकृत देखिएन, जनसंख्याको ठूलो हिस्साले यसमा अपनत्व र स्वामित्व लिन आनाकानी देखायो । यो भनेको संविधानसभाको असफलता हो, साथै संविधान निर्माणकर्ता प्रमुख तीन दलको पनि असफलता हो । यस घटनाले संविधानसभाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । दोस्रो, नेपालको सन्दर्भमा संघीयताले सवै जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, धर्म र संस्कृतिलाई जोडेर राष्ट्रिय भावनालाई सबल बनाउने जुन दुहाई दिइदै गरेको अवस्था विद्यमान छ , त्यो दुहाई संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण मै हावादारी गफ प्रमाणित भएको छ । संघीयता अन्ततः राष्ट्र विखण्डनको कारक बन्ने सम्भावना बढ्दै गयो । संविधानको निहुँमा हाम्रो देशको तराई क्षेत्र विवादित काश्मिरको नयाँ संस्करण बन्ने लक्षण देखिन थाल्यो । प्रमुख तीन दल अर्थात कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नया संविधानद्वारा सिर्जित राजनीतिक मुद्दाको निप्टारा समयमै गरेनन् भने राजपालाई काश्मिरी पृथकतावादीको बाटोतिर नधकेलिएला भन्न सकिंदैन । किनकि तराईमा सिके राउतहरुलाई जन्माइसकिएको छ, श्रीलंकाको उत्तरी प्रान्त जाफ्ना प्रायःद्विपमा लिट्टेको प्रादुर्भाव गराइए जस्तै । तेस्रो, यही अवस्थामा हुने निर्वाचनले समाजमा राजनीतिक, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो ध्रुवीकरणको स्थिति आउने प्रष्ट छ । दश वर्षे सशस्त्र जनयद्धले क्षतविक्षत बनाएको नेपालले अबको नयाँ द्वन्द्व धान्न र थेग्न सक्छ कि सक्तैन ? जटिल प्रश्न पनि यहाँनेर आउँछ ।
उल्लिखित सम्भावित तीनवटा अवस्थाबाट नेपाल र नेपालीले गुज्रिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी १६ बुँदे सहमतिका आधारमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान लेख्ने प्रमुख तीन दल र उनीहरुले नाच्ने मैदानको रुपमा उपयोग गरेको संविधानसभाको हुनेछ । जब देशवासीको ठूलै हिस्सा संविधानसभाले लेखेको संविधानको अपनत्व र स्वामित्व लिन तयार छैन भने अन्ततः यो संविधानले पनि राजाहरुले दिएका पञ्चायती संविधानकै नियति भोग्ने छैन भन्ने कुनै भरपर्दो आधार छैन । संविधान नै नयाँ द्वन्द्व र राष्ट्र बिखण्डनको कारक बन्दछ भने त्यसको संरक्षण र पालनाका लागि सती जानुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा राजपाको निर्वाचन बहिष्कारले अहिलेको मूल समस्या संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान नै रहेको यथार्थलाई उजागर गरेको छ ।

– जनधारणा साप्ताहिक